स्रोतविहीन बजेटः दाताले पत्याएको ऋण वा अनुदानबाट मात्र हुने

काठमाडौँ - कुनै पनि मुलुकको सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमा प्रस्तुत गर्ने बजेट त्यो मुलुकको अर्थतन्त्रको आकृति मानिन्छ। वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक हुने समीक्षा अर्थतन्त्रको ऐना हो। नेपालका सन्दर्भमा न अर्थतन्त्रको आकृति गतिलो देखिन्छ न ऐना। यस्तै अलमल र अनिश्चयको भुमरीमा सरकारले अर्थतन्त्रको धमिलो चित्र सार्वजनिक गरेको छ। जसमा थुप्रै संशय र आशंका जोडिएका छन्। किनभने प्रस्तुत बजेट आँकडा अनुसार सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन भने मुलुक साधारण खर्च समेत थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने छ। वैदेशिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी अथवा विकास निर्माणका लागि राज्य पूरै वैदेशिक ऋण अथवा अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने आकृतिसहितको बजेटको आकार भने झण्डै १८ खर्ब नजिक छ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन यही वर्ष गर्नुपर्ने संवैधानिक दबाबमा रहेको सरकारले विगतका वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयन अनुभवलाई समेत बेवास्ता गरेर पुन: लोकप्रिय नारा र अभियानको बुट्टाले बजेटलाई सजाएको छ। जुन मुलुकको अर्थतन्त्रको अहिलेको आवश्यकता अथवा क्षमता नै हैन।

---

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ खर्ब ४७ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याइएको थियो भने वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड छुट्याएको छ। अर्थात् बजेटको आकार बढे पनि विकास बजेटमा कैंची लागेको छ। यस्तै चालु वर्षको बजेटमा ६ खर्ब ७८ अर्ब चालु खर्च छुट्याइएकोमा यस पटक सरकारले साधारण खर्चको आकार बढाएर ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड पुर्‍याएको छ। वैदेशिक ऋणको भार थेगिनसक्नु भएको बेला सरकारको थैलीमा वित्तीय व्यवस्थाका लागि आवश्यक २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड कसरी जुट्छ भन्ने कुनै स्रोत नै छैन। किनभने लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेमा त्यो राजस्व आम्दानी साधारण खर्च र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि मात्रै पर्याप्त हुनेछ। खर्चको विभाजन रूपान्तरणकारी बन्न सामान्य खर्च घट्नुपर्छ। पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन र स्थानीय तहमा जाने पैसाले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ तर सरकारले यसपटक बजेटको आकार यो वर्षको तुलनामा २४ प्रतिशतले बढाएर १७ खर्ब९३ अर्ब ८३ करोड पुर्‍याउँदा समेत विकास खर्च भने घटाएको छ। यो अहिलेको बजेटको अर्को जोखिम हो। किनभने सामान्य खर्च ४२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च मुस्किलले २१ प्रतिशतमा सीमित छ । किनभने बजेट वितरणमुखी छ।

वितरणमुखी बजेट कै कारण विभिन्न ऋण तथा व्याज तिर्नका लागि आवश्यक २ खर्ब ७ अर्ब कसरी जोहो गर्ने भन्ने स्रोत देखाउन सकेको छैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नपुग हुने पैसाका लागि पुन: विदेशी ऋण र अनुदान लिइने उल्लेख गरेका छन्।

अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी निरन्तर बढाइरहने र भोटको राजनीति गर्ने राजनीतिक पदचाप पच्छ्याएको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको उमेर घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ। आर्थिक सामाजिक पहुँचसँगै नागरिकको औसत आयु बढिरहेको बेला, यो अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म थपिने अर्को बोझ हो।

बजेटमार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ अभियान घोषणा गरेको सरकारले, समग्रतामा मुलुकको अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई भने नजरअन्दाज गरेको छ। देशैभरि किसान पर्याप्त बीउ तथा मल नपाएर भौंतारिइरहेका बेला सरकारले आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन बढाउने र राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाउने नक्कली नारा अघि सारेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा विद्यमान चुनौती र किसानले भोगिरहेको समस्या सम्बोधनका लागि बजेट छैन। सरकारले चालु वर्षका लागि घोषित साना किसानलाई धानको बीउ खरिदमा स्थानीय तह मार्फत ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम खारेज गरेको छ।

विगतका वर्षमा जस्तै फेरि पनि सरकारले खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिन उपयोग गर्ने तथा जमिन बाँझो छाडेमा सरकारले उक्त जमिन जफत गरेर सामूहिक कृषि उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने घोषणा सहित किसानसँग सरकार कार्यक्रम ल्याएको छ। विगतका वर्षहरूमा धेरै पटक समेटिएको किसान पेन्सनलाई सरकारले बीउ पूँजी बापत एक अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

यसअघिको सरकारले चालु वर्षको बजेटमा थप दुई लाख मानिसलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो तर यही वर्ष सबैभन्दा बढी गरिब र बेरोजगार थपिएका छन्। अहिले सरकारले बजेट मार्फत पुन: एक लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख गरेको छ।
यस्ता छन्– चिल्ला नारा र कार्यक्रम

-  किसानलाई परिचयपत्रका आधारमा सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट।
-  यसै वर्षलाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाउने, कृषि बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने।
-  उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक सञ्चालन गर्ने।
-  तीन अर्ब ४५ करोडको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु गर्ने।
-  आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने।
-  सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउन।
- मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने।
-  ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने।
-  खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने।
-  एक करोड विरूवा वितरण गर्ने, जनताको रहर: हरित सहर अभियान अन्तर्गत देशका सहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहुवर्षीय विरूवा रोप्ने।
 - माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शिक्षासँगै सीप अभियानका साथ सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने।
-  ‘हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने भावना जागृत गराई प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउने।
-  शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका गुरूकुल, गुम्बा, मदरसा लगायतका शैक्षिक संस्थालाई दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने।
-  ‘राज्यको अभिभारा ‘एक घर एक धारा’ अभियान साकार पार्न खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने।
-  चार भञ्ज्याङ चार सुरुङमार्गको अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्याङतर्फ टोखा छहरे, गोदावरी–पनौती र साँगा–बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।
-  ‘एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने। करिब एक लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने।
-  नदी छेउछाउका कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट सिँचाइका माध्यमबाट थप ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने।
-  राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने।
-  उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
-  ‘एक घर परिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार’ कार्यान्वयन गर्ने।
-   आगामी आर्थिक वर्ष एक लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने र थप एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने।
-   विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका घरपरिवारका लागि धुवाँमुक्त भान्सा अभियान अन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने।
यस्ता जनताको कानमा सुन्दा आकर्षक लाग्ने नारा र घोषणाले लपेटिएको बजेटले यसअघिका केही चिल्ला तर असफल कार्यक्रम कटौती गरेको छ। गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई मासिक २० हजार लिटरसम्म नि:शुल्क पानी उपलब्ध गराउने घोषणा हराएको छ। सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा अध्यन गर्ने विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न १ प्रतिशत व्यजदरमा २ वर्षको लागि रु ८० हजार ऋण दिने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने, श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने १ लाख युवालाई सीप विकासको तालिम दिने, स्नातक वा सो भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा कार्यान्वयन मै नआइ खारेजीमा परेका छन्। श्रमजिवी पत्रकारको लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बिमा गरी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कार्यक्रम हराएको छ। यस्तै पर्याप्त गृहकार्य नगरी विनामापदण्ड गएको वर्ष घोषणा गरिएको पत्रकारका लागि सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि हराएको छ।

अंकमा बजेट समीक्षा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट ल्याएको छ। प्रस्तुत बजेट चालु वर्षको भन्दा ठूलो हो। बजेटमा चालुतर्फ कूल सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत छुट्याइएको छ। स्थानीय र प्रदेशमा यो वर्ष चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बजेट जाने छ। यसका लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड उठ्ने छ भने वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड अपेक्षा गरिएको छ । वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५६ अर्ब जुटाएर आगामी वर्ष सरकारले बजेटको लक्ष्य हासिल गर्ने जनाएको छ। जबकी चालु वर्षका लागि प्रस्तुत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेटमा साधारण खर्च लक्ष्यभन्दा बढी भएको छ भने विकास खर्च निराशाजनक छ। यो वर्ष सरकारले पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रकम गएको थियो। नेपालको बजेटको आकार हेर्दा, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट १४ खर्ब ४४ अर्ब ६४ करोडको थियो। त्यसमा आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाएको सरकारले साधारण खर्च नै नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड गरेको देखिन्छ। यो कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशत रकम हो। विकास निमार्णतर्फ जम्मा २३.४ अर्थात् तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन भएको थियो।

अघिल्लो वर्ष २०७६/७७ को बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको थियो। जसमा राजस्व मार्फत मुस्किलले नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले चालु खर्च भने नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख बिनियोजन गरेको थियो। यो वर्ष पनि पूँजीगततर्फ जम्मा २१.६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख मात्रै बजेट थियो। बजेटको बाँकी हिस्सा अहिले जस्तै वैदेशिक अनुदान र ऋण मै निर्भर थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट अंक हेर्दा, कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेटमा चालु खर्च आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत र राजस्व आम्दानीको अनुमान आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख गरेको देखिन्छ। अर्थात् यो वर्ष पनि सरकारले राजस्व संकलनबाट जम्मा हुने पैसा तलव भत्ता र सेवा सुविधा मै खर्च गरेको थियो। बाँकी ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख पुँजीगत खर्च वैदेशिक ऋण तथा अनुदान मै निर्भर थियो।

यो वर्षतर्फ बजेटको ११.८ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् वैदेशिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको भार एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख मात्रै थियो। अहिले यो भार कुल बजेटको १२.८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड पुगिसकेको छ।

वर्ष २०७४/७५ मा मुलुक भर्खरै संघीय संरचना कार्यान्वयनमा गएको वर्ष प्रस्तुत बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बराबरको थियो। जसमा राजस्वको योगदान ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार थियो तर साधारण खर्च नै सरकारले आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार राखेको थियो। अर्थात् साधारण खर्च नै वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट थेग्नुपर्ने आकारको बजेट थियो। सोही वर्षको पूँजीगत खर्चको हिस्सा जम्मा तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् २६.२ प्रतिशत मात्र थियो। जबकि त्यसको ४ वर्षपछि प्रस्तुत पछिल्लो बजेटमा पूँजीगत तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत मात्रै राखिएको छ। यसको अर्थ आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विकास खर्चको आकार बढ्नै सकेको छैन। दाताले ऋण दिन पत्याए भने विकास गर्छु, दाताले अनुदान दिए भने पूर्वाधार बनाउँछु भन्ने मानसिकताले ग्रसित स्रोतविहीन बजेटमा लोकप्रिय नारा र वितरणमुखी कार्यक्रम भने यो पटक पनि छुटेको छैन।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार