सर्वोच्चको फैसला विपरीत अर्थमन्त्रीले भने - निजगढ विमानस्थल बन्छ

काठमाडौँ - अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औं साधारणसभालाई शनिबार दिउँसो सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

केहीदिनअघि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय तथा चार किल्ला तोक्ने निर्णय र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको थियो। सर्वोच्चको सो आदेशलाई वेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्रीले विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन।

---

 ‘निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्छ, बन्छ । यो जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता भयो’ उनले भने, ‘यो सरकारले निजगढ विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

शर्माले त्रिभुवन विमानस्थलको वैकल्पिक रुपमा मात्र नभएर मधेश र मुलुकै सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासका लागि निजगढ विमानस्थल चाहिएको बताए । उनले निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गलाई सँगसँगै जोड्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘मधेशलाई काठमाडौंसँग छोटो दुरीमा जोड्ने द्रुत मार्ग बनिरहेको छ । यसमा केवल गाडी मात्र कुदाउने होइन, सो द्रुतमार्गमा राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय यात्रुहरुलाई पनि आवात जावत गराउने हो’ उनले भने ।

त्यस्तै वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा पुग्नुअघि अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव भूपाल बराललगायतको टोलीले शनिबार बिहान वीरगञ्ज चिनी उद्योगको निरीक्षण गरेका थिए ।

सो अवसरमा कार्यरत कर्मचारीले चिनी मिल संचालनयोग्य रहेको जानकारी दिएका थिए । ‘वीरगञ्ज चिनी मिल चलाउने भनेर बजेटबाटै कुरा उठाइएको छ, यो कुनै मजाक गरेको होइन’ उनले भने, ‘६–७ महिनादेखि निरन्तर यसबारे गरेको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कार्यक्रम राखिएको हो ।’ उनले चिनी मिल सञ्चालनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र कच्चा पदार्थको उपलब्धता बढाउन वीरगञ्ज क्षेत्रकै उद्योगी व्यवसायीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा सो क्षेत्रका व्यवसायी र जनप्रतिनिधिले वीरगञ्जलाई वेवास्ता गरेको गुनासो गरेका थिए । मन्त्री शर्माले पथलैया–वीरगञ्ज करिडोर, निजगढ विमानस्थल र द्रुत मार्ग, चिनी कारखाना खोल्ने बिषय, सुख्खा बन्दरगाह, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणलगायतका माध्यमबाट वीरगञ्जका उद्योगीलाई सम्बोधन गरिरहेको बताए।

त्यस्तै आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका माध्यमबाट दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, विद्युतमा छुट दिएर स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने, निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम दिने, तयारी र कच्चा बस्तुको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा एक तहको अन्तर गर्नेलगायतका विषयवस्तु राखेर देशभरका उद्योगीलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा वीरगञ्जका व्यवसायी पनि समेटिएको बताए।

सो कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वीरगञ्ज क्षेत्र उद्योग व्यापारमा ‘लाइफलाइन’ भएको बताए । उनले कठिन आर्थिक अवस्थामा बजेट आएको बताउँदै दबाबमा रहेको अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा ल्याएर नेपाल र नेपालीको भाग्य बदल्ने प्रयत्न गरिएको बताए ।
‘बजेटको माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुने र उद्योग व्यापारलाई औद्योगीकरण गर्न खोजिएको छ’ अर्थ सचिव मरासिनीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रुपमा लिने संभवत सरकारको यो पहिलो दस्ताबेज हो ।’