बजेटप्रति वनस्पति घ्यू-तेल उत्पादकहरू असन्तुष्ट

काठमाडौँ- नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विरोधाभाषपूर्ण नीति अवलम्बन गरिएको जनाएको छ । नयाँ बजेटले स्वदेशी वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरूलाई गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने संघको दाबी छ ।

सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा केही उद्योगहरूलाई पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल दिएको तर तर कच्चा तेलमा साविकको भन्सार महसुल नै राखिएको संघको भनाइ छ ।

---

वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले बजेटमा भएको व्यवस्थाले तेल उत्पादन गर्ने उद्योग थप संकटमा पर्ने जनाएको छ । केही दिनअघि मात्रै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको यस संघले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर तत्काल यो व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिई कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिनु पर्ने बताए । ‘सरकारले बजेटमा बिस्कुट तथा चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात हालको व्यवस्थामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीति लिइएको छ, त्यसबाट वनस्पति घ्यू–तेल उद्योगहरु समस्यामा पर्ने हाम्रो बुझाइ छ, सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता गरोस्, कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, संघका महासचिव अमित मोरले ३० वर्षदेखि सञ्चालित यस क्षेत्रमा १ खर्बको लगानी रहेको बताउँदै सरकारको यो निर्णयले १५ हजार मानिसको रोजगारी नै संकटमा पर्ने बताए। हाल १५ अर्ब फिस्क्ड पूँजी र ८५ अर्ब चालू पूँजी यस क्षेत्रमा रहेको भन्दै यसबाट १५ हजार मानिसको रोजगारी समेत संकटमा जाने उनको भनाइ छ।

‘नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत गरिएको बजेटमा विरोधाभाषपूर्ण निति अवलम्बन गरी यससँग सम्बन्धित उद्योगहरुलाई थप सङ्कटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलिएको ठहर हाम्रो छ, छिमेकी मुलुक भारतले भन्सार महसुल शुन्य प्रतिशतमा झारेको छ, यसले पनि हामीलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बोल्दै सरकारले उद्योगहरूबीच विभेद गरेको धारणा राखे । खानेतेलमा गरेको व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘तयारी वस्तुको मूल्य कच्चा पदार्थको भन्दा कमको नीतिले समस्या सिर्जना हुन्छ, भारतबाट आयात गर्दा बढी भ्यालु एडिसन गर्नेलाई बढी प्रोत्साहन र कच्चा पदार्थ ल्याउँदा महँगो र तयारी वस्तु ल्याउँदा सस्तो पर्ने अवस्था छ, सरकारले यो व्यवस्था खारेज मात्रै होइन, कच्चा पदार्थ आयातमा पनि छुट दिनु पर्छ,’ उनले भने ।