मधेश सरकारले ४० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी, संघले कटौती गरे पनि प्रदेशले संसदीय बजेट ल्याउने

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको चालू आर्थिक वर्षभन्दा बढी ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । असार १ गतेमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारका आर्थिक मन्त्रालयसहितका अन्य मन्त्रालयलहरू अन्तिम तयारी जुटेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बढी आकारमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको छ । संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्षको लागि सशर्त अनुदानको १० अर्ब ६ करोड ५१ लाख, विशेष अनुदान २ अर्ब ५६ करोड, सामान्यकरण अनुदान वापत ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख, राजस्व बाडफाँट करिब साढे ७ अर्ब र समपुरक बजेट ७८ करोड गरी २८ अर्ब ७२ करोड रकम मधेश प्रदेश सरकारले पाउनेछ ।

---

त्यसबाहेक प्रदेशको आन्तरिक अनुमानित आम्दानी साढे ३ अर्ब, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च हुन सक्ने अनुमानित रकम ९ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ अर्ब समावेश गरी सरकारले करिब ४० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट करिब ३४ अर्ब रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको खर्चमा भरपर्ने अर्थ मन्त्रालयका  सूचना अधिकारी मिथिलेश कुमार महतोले बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा करिव ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान छ । त्योभन्दा कम खर्च भएको खण्डमा बजेटको आकार अझै बढ्न सक्छ । यदि खर्च बढेन भने बजेट आकार बजेट आकार बढदैन् । खर्चको वर्तमान अवस्थाले बजेट खर्च ७० प्रतिशतभन्दा बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको बजेट आकार बढन सक्ने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले संसदीय बजेट पनि ल्याउने
मुलुकमा आर्थिक संकट र संसदीय निर्वाचनको दृष्टिगत गर्दै संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संसदीय विकास कार्यक्रमको बजेट हटाएपनि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याउने भएको छ । संघीय सरकारले मुलुकमा आर्थिक संकट र आगामी आर्थिक वर्षमै निर्वाचन भएकाले पनि व्यवहारिक नहुने भनेर संघीय सरकारले बजेट काटेको छ । तर मधेश प्रदेश सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संसदीय विकास कार्यक्रमको लागि बजेट राख्‍ने तयारीमा जुटेका छन् । 

मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्‍चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि संसदीय विकास कार्यक्रम राख्‍ने तयारी भइरहेको बताए । देशमा आर्थिक संकट र निर्वाचनको संघले कटौती गरेको तर प्रदेशले ल्याउनुपर्ने बाध्यता के भन्ने जिज्ञासामा उनले,‘ प्रदेश संघीय सरकारको शाखा होइन, हामीले आफै निर्णय लिन सक्ने छुट्टै निकाय हो । त्यसकारण के राख्ने नराख्ने प्रदेश सरकारको आफ्नो इच्छाको विषय हो ।’ 

जहाँसम्म आगामी आर्थिक वर्षमा निर्वाचन हुने कुरा हो त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा संघको प्रदेशको हवइन भन्दै मन्त्री साहले,‘ कार्तिक मंसिरमा निर्वाचन भए नयाँ आउने सांसदले चलाउछन्, फागुनमा भए अहिलेकै सांसदहरूले बजेट चलाउनेछ ।