विराटनगर । तीन हजार मिटर लामो धावनमार्गसहितको क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने भन्दै नेपाल सरकारले विराटनगर विमानस्थल वरपर रोक्का गरेको जग्गाको मुआब्जा दिएको छैन । रोक्का भएको करिब साढे तीन सय परिवारले अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा पाउन नसकेका हुन् । 

उनीहरुले कि छिटो मुआब्जा दिनुपर्ने कि रोक्का भएको जग्गा बेचविखन गर्न फुकुवा हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलित उत्रिएका छन् ।

---

सरकारले विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का राखेपनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जग्गाको मुआब्जाका लागि रकम छुट्याएको छैन । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले मंगलबार विमानस्थलको प्रवेश गेटमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको राजीनामा समेत माग गरेका छन् । 

उनीहरुले बनाउनै नमिल्ने भनिएको निजगढ विमानस्थलमा सरकारले विनियोजन गरेको तर दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का भएका विराटनगर विमानस्थलका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिन विभागीय मन्त्रालयले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने भन्दै सरकारले गत २०७७ चैतमा २३ र २४ गते जग्गा अधिग्रहणको सूचना निकालेको थियो । अधिग्रहणको सूचनासँगै विमानस्थल पूर्वउत्तरतर्फ करिब १ हजार ४०० कित्तामा रहेको १२६ दशमलव ४६ बिगाहा जग्गा किनबेच तथा अन्य कारोबारका लागि रोक्का भएको थियो । दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले मुआब्जा नदिएपछि उनीहरुले जग्गा फुकुवाको माग गरेका छन् ।

मुआब्जा वा जग्गा फुकुवाको माग गर्दै उनीहरु मंगलबारदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले एक साता अघिमात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अल्टिमेटमसहितको माग पत्र बुझाएको थियो ।

सरकारले जग्गा रोक्का राखेपछि मुआब्जाका लागि कुरिरहेको तर अहिलेसम्म मुआब्जा वापतको रकम सुनिश्चितता नभएको संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले बताए । उनले सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर स्थानीयको जमिन रोक्का गरेपनि अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण नभएको र लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा आफूहरु आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त बनेको बताए । 

‘लामो समयसम्म घर जग्गा रोक्का हु“दा आर्थिक संकटबाट गुज्रनु परेको छ, घरजग्गा रोक्का भएकैले  बैंकमा धितो राखेर रकम निकाल्न पाएनौं, कतिपयको त बैंक राखेको जग्गा पनि बैंकले लिलामीमा निकालेको छ’ पौडेलले भने, ‘अंशवण्डा, धितोपास, नामसारी, घर निर्माण गर्न पाएनौं, सबै कुरा रोक्का गर्ने सरकारले न मुआब्जा दियो, न त सम्पती बिक्री गर्न नै पाइयो ।’ उनले संविधानले प्रदान गरेको नीजि सम्पती उपभोगको अधिकारबाट समेत बञ्चित भएको गुनासो गरे । 

आफूहरु विराटनगर विमानस्थल विस्तारको विपक्षमा नरहेको तर केही उद्योगी व्यापारीले मुआब्जा वितरण गर्ने पैसाले अन्यत्रै नयाँ विमानस्थल बन्छ भन्दै नागरिक उड्डयनमन्त्री आलेलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर विमानस्थल विस्तारको काम नै अलपत्र पारेको दाबी उनीहरुले गरेका छन् ।

विराटनगर विमानस्थललाई तीन हजार मिटरको धावनमार्गसहितको क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्न भन्दै २०७७ असोज १९ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको अगुवाईमा विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

तीन तहका सरकारहरुबीच सहलगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता अनुसार विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि महानगरपालिकाले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने शर्त थियो । प्रदेश सरकारको ०७५ असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । 

विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्गको अहिले लम्बाई १ हजार ५ सय मिटर छ । उक्त लम्बाईमा ठूला जहाज अवतरण र उडान हुन कठिनाई हुने भएकोले न्यूनतम २ हजार ४०० मिटरको धावनमार्ग आवश्यक पर्ने उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव छ । 
२०५८/५९ सालतिरै विराटनगर विमानस्थलबाट नेकोन एयरले भारतको कलकत्ताका लागि अन्तरदेशीय उडान गरेको थियो । त्यसयता हालसम्म पनि विराटनगर विमानस्थल आन्तरिक विमानस्थलका रुपमा मात्रै सञ्चालित छ । 

संघीय सरकारले नै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकसम्म उडान सुरु गर्ने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो । विराटनगर विमानस्थललाई प्रदेशकै गौरबको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने उक्त प्रयास त्यसपछि भने अघि बढ्न सकेको छैन । विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माणको ठेक्कासमेत वर्तमान मन्त्री आलेले रद्द गरिदिएपछि अहिले विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माणका काम शून्यप्राय भएको छ ।