विकास आयोजना कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ हुन्छ, मेलम्ची आउन किन २२ वर्ष लाग्यो ?

काठमाडौँः मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको विशेष प्रयोजन निकाय (स्पेशल पर्पस भेहिकल/इन्टिटी) का रूपमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति २०५५ सालमा गठन भएर काम शुरु भएको हो । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँका धारामा झरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार त्यसको उद्घाटन गरिन् । तीन वर्षअघि विकास र समृद्धिको नारा दिएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा मेलम्ची आउनुुलाई शाखको विषय बनाएका छन् । 

---

२०५६को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले अब जसरी पनि ल्याउँछु, त्यही मेलम्चीको पानी भनेर भाषण गर्थे । उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन हुने क्रममा शुक्रबार नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले फेसबुक स्ट्याटसमा ‘सन् २००२ मा मेलम्ची परियोजनामा नेपाल सरकारका तर्फबाट मैंले एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट रजत नागले परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थियौं । सन् २००८ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको परियोजना सन् २०२१ म सकियो । तैपनि खुसी छु ।’

२२ वर्षमा ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको हो । वर्षौं पहिलेदेखि निर्माण भइरहेका अन्य ठूला आयोजनाहरू पनि निर्माणका क्रममा छन् । 

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको समृद्धि र विकासको नारा दिएको सरकारको समयमा निर्माण सम्पन्न हुने मुखमा रहेका आयोजनाहरूले पनि तीव्रता नपाएको भन्दै आलोचना भएपछि ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘भौतिक विकास इन्टरनेटबाट हुने कुनै चमत्कार नभएको र समय लाग्ने’ बताएका थिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेपालमा नेताले आयोजना छान्ने, कर्मचारीले बजेट विनियोजन गर्ने र ठेकेदारले विकास गर्ने शैली प्रचलनमा रहेकाले त्यो शैलीले रूपान्तरणकारी विकास आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन कठिन हुने बताउँछन् । 

ठूला र रूपान्तरणकारी विकास आयोजनालाई छुट्टै कानुनद्वारा निर्देशित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न खोजेको जस्तो २५ अर्ब रुपैयाँ माथिका आयोजनालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने गरी तयार गरिएको विधेयक अनुमोदन भएको भए अधिकार केन्द्रिकरणले अर्को दुर्भाग्य हुने जानकारहरू बताउँछन् । नेपालको नीति निर्माणमा लामो समय काम गरेका र कुटनीतिक क्षेत्रको समेत अनुभव भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत शंकर शर्माले आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाईलाई यसरी व्याख्या गर्छन् ।

१) परियोजना तयारी 

विकासका परियोजनाको पहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेपछि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिन्छ र त्यसमा पनि परियोजना सम्भाव्य छ भने लागत अनुमान, निर्माण अवधि लगायत सम्पूर्ण अध्ययन गरिन्छ । यसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) भनिन्छ । डिपीआर भैसकेपछि बल्ल आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन आधार तयार हुन्छ । त्यसपछि कति रुख काट्ने, वातावरणीय असर के हुन्छ भन्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययन हुन्छ । आजकल सामाजिक मोबिलाइजरहरू पनि खटिएर त्यसका सामाजिक र लैंगिक असरहरू हेरिन्छ ता कि परियोजना कार्यान्वयन हुँदा स्थानीय समस्या नआओस् । त्यसलाई पहिले नै कसरी समाधान गर्ने भन्ने योजना तयार भैसक्छ । जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र ‘राइट अफ वे क्लीरेन्स’  गरेर परियोजना कार्यान्वयनलाई तयार अवस्थामा राखिन्छ । 

२) बजेट विनियोजन अर्थात् स्रोतको प्रबन्ध 

विकासका परियोजना कार्यान्वयनका लागि तयार अवस्थामा पुर्‍याएपछि स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । स्रोतको प्रबन्ध गर्नुअघि परियोजना कार्यान्वयनको विशेष प्रयोजन निकाय निर्माण गर्नुपर्छ । किनकी त्यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने कानुनी निकाय त्यही हुन्छ । उदाहरणका लागि विकास समिति मोडलमा गर्ने हो कि कम्पनी मोडलमा विकास गर्ने हो कि, त्यो यकिन गर्नुपर्छ ।  किनकी अब त्यहाँ साइट मोबिलाइजेसन सुरु गर्न सकिहालिन्छ । तर हामीकहाँ परियोजनाको तयारी नै नभइ कतिसम्म भने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि बजेट विनियोजन गर्न थालिन्छ । तर परियोजना कार्यान्वयनलाई तयारी अवस्थासम्म ल्याउन पृष्ठभूमिमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरण हेरौं न, निजगढ विमानस्थललाई यति बजेट विनियोजन गरिएको छ भनेर २०६४–६५ सालदेखिको बजेटमा पढ्न पाइन्छ । १०–१२ वर्ष भनेको एउटा परियोजना निर्माण गर्न लामो समय हो । अहिले निर्माण क्षेत्रमा पनि अत्याधुनिक प्रविधि (कटिङ–एज टेक्नोलोजी) आइसकेका छन् । यसले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनसकिन्छ । त्यो अनुसारको क्षमता, प्रविधिको उपयोग भने जरुरी छ । स्रोतको अभावले कुनै ठूला परियोजनामा काम रोकिएको अवस्था छैन । तर स्रोत विन्यास भएर मात्र हुँदैन । काम गर्न सबै वातावरण तयार हुनुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा बजेटमा यस्तो परियोजना पारेको छु भनेर राजनीति गर्ने अस्त्रका रुपमा पनि विकास आयोजना सम्भाव्यता पहिचानदेखि नै बजेटमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने चलन देखिन्छ । यी परियोजना निर्माणभन्दा पनि राजनीतिक अभिष्ट प्रेरित देखिन्छन् । 

३) समन्वय 

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको समन्वय हो । जति ठूलो परियोजना भयो, त्यतिधेरै निकायहरू सहभागी हुन्छन् । अन्तरनिकाय समन्वय गरी केही समस्या छन् भने त्यसलाई फुकाइदिनु महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास समस्या समाधान समिति भनेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मिलेसमम महिनामा एकपटक बैठक गराउँछ । तर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई नियमित अनुगमन पनि गर्नुपर्छ ।

४) अनुगमन 

विकास परियोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन परियोजना समन्वय जस्तै अनुगमन पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन, अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । अनुगमन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो विकास निर्माणका कामलाई गतिदिने महत्वपूर्ण साधन हो । हाम्रोमा अनुगमन प्रणाली कमजोर छ । 

५) स्थानीय अवरोध 

निर्माणका क्रममा स्थानीय अवरोध पनि आउँछन् । स्थानीयसँग उचित परामर्श, छलफल, उनीहरूका समस्याको सुनुवाइ भयो भने निर्माण कार्य नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदैन । आजकल परियोजना निर्माणमा निर्माणस्थलमा सामाजिक परिचालकहरू खटाउने समस्या सुन्ने प्रचलनले यी समस्या कम गराएको छ । धेरै समस्याचाहिं मुआब्जासँग सम्बन्धित हुने गरेको पनि पाइएको छ । अरु खाले समस्या पनि आउँछन्, जस्तो काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण प्रणाली विकास गर्दा धुलो उड्यो भनेर स्थानीयले गुनासो गरे, त्यसपछि काम गर्दा नेटले छोपेर काम गर्ने, धुलो उड्दा पानी छर्किने, रातको समयमा बढी काम गर्ने गरेर पनि काम त सम्पन्न भयो नि ! स्थानीय समस्या सुनेर समाधानका लागि उनीहरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । तर कहिलेकाहीं स्थानीयले नाजायज माग गर्ने, मुआब्जा बढी माग्ने, अदालतमा मुद्दा हालिदिएर अन्तरिक आदेश ल्याएर काम रोक्ने पनि गर्छन् । यी कारणले कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तार लामो समय अवरुद्ध भएको हामी सबैले महशुष गरेकै हौं । 

६) निर्माण कम्पनीको क्षमता र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति 

ठूला परियोजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण कम्पनीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । त्यही अनुसारको दक्ष जनशक्ति, उपकरण पनि चाहिन्छ । अर्कोतर्फ हाम्रोमा अलि राम्रो निर्माण कम्पनीले धेरै ठेक्का लिने साइटमा उपठेकेदार अनि कति ठाउँमा उप ठेकेदारले पनि धेरै ठेक्कामा हात हालेर उप ठेकेदारको पनि उपठेकेदारले काम गरिरहेका हुन्छन् । निर्माण कार्यको गुणस्तर जाँच, अनुगमन नहुँदा पनि समस्या भैरहेको छ । हामीकहाँ केही निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमता विकास गरेका छन्, अत्याधुनिक प्रविधिहरू पनि भित्र्याएका छन् ।  अर्कोतर्फ, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । निर्माण सामग्रीमा पनि खासरी गिटी बालुवा आपूर्तिको समस्या बारम्बार आइरहन्छ । यसमा पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।  

७) राजनीतिक संरक्षण, भेरिएसन र ओभरसाइट निकायको भय

हामीकहाँ ठेक्का लिनेहरूको दाउ त्यसलाई अनेक बहानामा ढिलाइ गरेर/गराएर लागत बढाउने (भेरिएसन) गर्ने, क्षतिपूर्ति लिने हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरूले राजनीतिक दलका प्रभावशालीहरूलाई साथमा लिएका हुन्छन् । दलहरूको संरक्षणसँगै कतिपयले ओभरसाइट निकायतिर पनि सेटिङ मिलाएको सुनिन्छ । कतिपयमा अवस्थामा सरकारमा राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न चाहेर पनि ओभरसाइट निकायको भयले कर्मचारी निर्णय नै नगरी बसिरहेका हुन्छन् । दलहरूले काम नगर्ने ठेकेदारलाई पनि संरक्षण दिनुले दलहरूसँग ठेकेदारको साँठगाँठ (नेक्सस) पूर्णतः अतिरञ्जना हो भन्न पनि गाह्रो छ । यी कारणहरूले समग्रमा विकासको प्रतिफल समयमै हासिल गर्न अवरोध गरिरहेका छन् ।