मेलम्चीपछि उपत्यकमा ७० प्रतिशत ट्यांकर घट्ने

काठमाडौँ : तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते ‘कू’गर्नुअघिको सरकारका भौतिक योजना मन्त्री प्रकाशमान सिंहले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘अब यो मेलम्ची छिट्टै आउनेवाला छ, मेलम्ची आएपछि ट्यांकरको पानी खानु पर्दैन । ..... फेरि मेलम्ची ल्यायो भने ट्यांकरवालाले मार्लान् भाई....... ।’

तत्कालीन खानेपानी मन्त्री (साविकको भौतिक योजना) सिंहले बोलेको त्यो कुरा १६ वर्षपछि पूरा हुने देखिएको छ । उनलाई उक्त भाषण गर्दा ट्यांकरवालाहरु रिसाउलान् भन्‍ने डर पनि सोही कार्यक्रममा प्रकट गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण हुन थालेपछि ट्यांकरको पानी निर्भरता पनि क्रमशः हट्दै जाने भएको छ । यसले गर्दा ट्यांकर व्यवसायीहरुको व्यवसाय धरापमा पर्ने देखिएको छ ।

---

हाल काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट अनुमति लिएका दर्तावाल ट्यांकर संख्या ६९३ छ । मेलम्चीको पानी नपुग्‍ने क्षेत्रमा मात्र ट्यांकरको पानी उपयोग हुन सक्ने भएकाले यो व्यवसायमा ७० प्रतिशतसम्मले गिरावट आउन सक्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव राणाले बताए । ‘मेलम्चीपछि जार र ट्यांकर दुवै घट्छन्,’ राणाले आइतबार इकागजसँग भने, ‘त्यसको वास्तविक आँकडाको हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

काठमाडौंको मुख्य भागमा आठ हजार लिटरको ट्यांकरको पानीलाई उपभोक्ताले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । ट्यांकरको भन्दा मेलम्चीको पानी सस्तो पर्ने भएकाले उपभोक्ताले मेलम्चीकै पानी स्वभावतः रोज्‍ने राणाको बुझाई छ । ‘मेलम्चीका कारण ट्यांकरको पानी ६० देखि ७० प्रतिशत घट्ने हाम्रो अनुमान छ,’ राणाले भने । खानेपानी महसूल निर्धारण आयोगले मेलम्चीपछिको पानी महसूल पुनसंरचना गर्नेछ, यसकाे पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

ट्यांकरबाहेक मेलम्चीको पानी पूर्ण रुपमा आपूर्ति हुन थालेपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले हाल झिकिरहेको भूमिगत पानीको अंश पनि स्वाट्टै घट्ने राणाले जानकारी दिए । राणाका अनुसार मेलम्चीपछि केयूकेएलले तान्दै आएको भूमिगत पानीमा ७० प्रतिशतले गिरावट आउनेछ । केयूकेएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन शाक्यका अनुसार हाल ९० वटा विभिन्‍न डीप ट्यूबवेलबाट केयूकेएलले दैनिक ६ करोड पानी झिकिरहेको छ । मेलम्चीको पानी वितरण नहुने ठाउँमा मात्र केयूकेएलले भूमिगत पानी दोहन नगरी सुख छैन ।

ट्यांकर, जार र केयूकेएल, होटल, इनार गरी उपत्यकामा दैनिक ११ करोड ४० लाख लिटर भूमिगत पानीको दोहन भइरहेको छ । सरकारलाई मेलम्ची आयोजना ल्याउनैपर्ने बाध्यतामा भूमिगत पानी दोहन रोक्नु पनि थियो ।खानेपानी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीसमेत पूरा गरिसकेका सरकारका पूर्व सचिव हरिराम कोइरालाका अनुसार उपत्यकाको भूमिगत पानी दोहन नियन्त्रण गर्न पनि मेलम्ची ल्याउनु अनिवार्य बाध्यता थियो । ‘मेलम्ची ल्याउनुका धेरै कारणमध्ये भूमिगत पानी नियन्त्रण पनि एउटा उद्देश्य हो,’ कोइरालाले आइतबार इकागजसँग भने, ‘उपत्यकाको दीर्घकालीन पानी व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गरी भूमिगत पानी नियमनलाई मेलम्चीको एउटा शर्तको रुपमा अघि बढाइएको थियो ।’

मेलम्ची आउनुअघि नै भूमिगत पानी नियमन गर्न सरकारले कानुन बनाएरै उक्त बोर्डको गठन गरेको थियो । खानका लागि प्रयोग हुने इनारबाहेक अन्य व्यापारिक र डीप ट्यूबवेलका लागि बोर्डबाट अनुमति लिनैपर्ने कानुनी बन्दोबस्ती छ । ‘स्यालो ट्यूबवेलका लागि अनुमति पर्दैन, तर डीप ट्यूब वेलका लागि बोर्डको अनुमति चाहिन्छ,’ राणाले भने ।

वर्षायाममा जमिनमुनि पानी जम्मा हुने र छिट्टै सुक्ने प्रकृतिको भूमिगत पानी झिक्न स्यालो ट्यूबवेल प्रयोग गरिन्छ । तर जमिनको तल्लो तह र पत्रभन्दा मुनि गएर डीप ट्यूबवेलबाट भूमिगत पानीको दोहन हुँदै आएको छ । राणाका अनुसार, करिब सात सय व्यक्तिले भूमिगत पानी उपयोग गर्ने अनुमति पाएका छन् । बोर्डको अनुमति नलिई गैरकानुनी रुपमा करिब एक हजार जनाले भूमिगत पानी तान्दै आएको अनुमान छ । भूमिगत पानी झिक्न ड्रिलिङ गर्नुपर्छ । यस्तो ड्रिल गर्ने ड्रिलरहरुको नियमन गर्ने निकाय नहुँदा उनीहरु छाडा रहेको अनुभव गरिएको छ । ड्रिलिङ गर्ने कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन बोर्डले तयारी गरिरहेको राणाले बताए ।