महिलाले २५ लाखसम्म डिपोजिट गर्दा श्रोत नखोजौँ : सिबिफिन

काठमाडौंँ - बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले अनावश्यक र विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न देशमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । बिहीवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिबिफिनले​ अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामाग्रीको आयातमा रोक लगाउने लगायतका व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै सिबिफिन अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले  आगामी मौद्रिक नीतिमा सिबिफिनको तर्फबाट सो सुझाव दिएका हुन्। उनले बैंक पैसा कमाउनका लागि मात्र नभएकाले बैंकका ब्याज सिंगल डिजिटमै हुनपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले विशेष गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा ब्याज कम गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने उनी बताउँछन् । यस्तै, उनले सरकारले बाहिरबाट ऋण ल्याएर बैंकलाई दिनुपर्ने बताए ।

---

उत्पादनशील वस्तुमा लगानी नहुँदा र आयातित वस्तु उपभोग बढ्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको गोल्यानले बताए ।

त्यस्तै, सेयर धितोमा लगाइएको ४/१२ करोडको सीमाको बारेमा सिबिफिनले अध्ययन गर्ने गोल्यानले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा लगाएको उक्त क्यापले सबैभन्दा बढी साना लगानीकर्ताहरु मारमा परेका उनले बताए । उनले भने - ‘सेयर मार्केटमा सबैले गरेका छन्, तर सबैभन्दा बढी मारमा साना लगानीकर्ता छन्, ४/१२ ले पनि साना लगानीकर्ता मारमा परेका छन्, किनभने ठूला लगानीकर्तालाई यो नीति आउँछ भन्ने पहिला नै थाहा थियो, तर, सानालाई थाहा थिएन, अब हामी यस विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ'

अध्यक्ष गोल्यानले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्राथमिक सयेर (आईपीओ)बाट मात्रै नभएर कम्पनी कम्पनी स्थापनादेखि समावेश गराउनु पर्ने बताए। आगामी मौद्रिक नीतिको विषयमा सिबिफिनले आयोजना गरेको कार्यक्रमा गोल्यानले सो कुरा बताएका हुन् । उनले अब कम्पनी स्थापना गर्दा पब्लिक समावेश गर्नुपर्ने बताए । 
उनले भारतीय व्यापारी धीरुभाइ अम्बानीको उदाहरण दिँदै भने- 'उनले कम्पनी खोल्दा बैंकबाट ऋण नलिएर पब्लिकबाट पैसा उठाएर ब्यवसाय गरेका हुन् ।'

सिबिफिनले​ अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादन जन्य उद्योगहरूमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा ४ प्रतिशत कम गरी उपलब्ध गराउने  सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने गरी बढेको व्यापार घाटा र समस्याग्रस्त बन्दै गएका उद्योग व्यवसायहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसमा देशमा व्यापार÷व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गरेर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाका सन्दर्भमा पनि उत्पादन जन्य उद्योगहरूमा केन्द्रित गर्नु पर्ने, यस्ता प्रकारका ऋणहरू कृषि तथा पर्यटन जन्य उद्योगहरू, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरू, रोजगार एवं निर्यात मूलक उद्योगहरु, पूर्वाधार विकास–निर्माणजन्य उद्योगहरुमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

तरलता संकट समाधान गर्नको लागि सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग सिबिफिनले माग गरेको छ ।  विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित योजनाहरु ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष व्याजदर उपलब्ध गराउने, बीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी निजले बचत गरेको रकमको दशौँ गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, आइपिओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्थाहरु लागू गर्न पनि सिबिफिनले जोड दिएको छ ।

महिलाहरुले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था माग गरिएको छ । कृषि परियोजना गर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई उर्जामा जस्तै लगानी गर्दा स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।