महाप्रसादले जस्तो चाह्यो त्यस्तो मौद्रिक नीति आउने होइन: गभर्नर अधिकारी

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंँमा मौद्रिक नीतिबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको मौद्रिक विषयमा अन्तक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने गरि नीति ल्याउनका लागि टेक्निकल टिमले काम गरिरहेको पनि बताएका हुन् ।

उनले समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै यसैमा केन्द्रीत रहेर मौद्रिक नीति आउने स्पष्ट पारे । बाह्य क्षेत्रबाट आएको चुनौतीलाई चिर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

---

अन्तर्क्रियामा उद्योगी व्यवसायीको सुझाव पश्चात गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सबैले आ-आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई प्रश्रय पुग्ने खालको सुझाव दिनुभएको छ, यो स्वभाविक हो । तर मौद्रिक नीतिमा उहाँहरुको सबै सुझाव समावेश गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

 हाल अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा सबै पक्षले केही न केही कुरामा चित्त बुझाउनुपर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘नियामक निकाय, उद्योगी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उपभोक्ता सबैले कहीं न कहीं चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘पहिले अर्थतन्त्रलाई जोगाऊँ, अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा आएपछि सुविधा खोजौँला ।’

‘केही समस्या सहँदा अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा लैजान सक्छौं भने गाह्रो मान्न हुँदैन, बैंकका ग्राहकको रुपमा निजी क्षेत्र, बैंकर्स आफैं, कतिपय ठाउँमा राज्यको राजस्व घट्न सक्ला त्यसमा सहन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समय र अर्थतन्त्रको माग के हो त्यो अनुसारको नीति आउने हो, गभर्नरको रुपमा महाप्रसादलाई दिमागमा के लाग्छ त्यो पोलिसी आउने अथवा निजी क्षेत्रले मागेको पोलिसी आउँदैन ।’

'हामी चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छौं, यो बाह्य कारणले निम्तिएको हो । कोरोनापछि रसिया युक्रेन युद्धको प्रभावको मूल्य बढ्यो, इन्धन अभाव देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो अर्थतन्त्रलाई ठाउँमा राख्नुपर्छ, स्टेबल हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी त्यसभित्र अटाउँछौँ । अर्थतन्त्र अस्थिर भयो भने त्यसभित्र काम गर्दा धेरै समस्या आउँछ सक्छ।’

गभर्नर अधिकारीले व्यापार गर्दा वातावरण सहज होस भन्नु सामान्य भएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने पहिलो दायित्व भएको बताए । 

कोभिड–१९ को समयमा केही समस्या हुँदा लिन सक्ने हदैसम्मको उपाय प्रयोग गरेको अधिकारीले बताए । अब ती सुविधा क्रमशः हट्दै गएका छन् भने केही सुविधा हटेका छन्, सीआरआर अहिले पनि ३ प्रतिशत कायम छ, बैंक रेट ५ प्रतिशत कायम गरेकोमा अहिले ७ प्रतिशत पुर्‍याएका छौंँ  अधिकारीले भने ।

त्यस्तै बढ्दो शोधनान्तर तथा चालु खाता घाटाले सहज हुनपर्ने देखाएको बताए । १० महिना २८८ अर्ब शोधनान्तर घाटा छ, ५४७ अर्ब चालु खाता घाटा छ । यहि तथ्यांकले पनि सजग हुनुपर्ने बताए ।

उनले हाम्रो समस्या उपभोग नै रहेको बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समान्य उपभोग चाहिने भएपनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्दा चालु खाता र शोधनान्तर घाटा उच्च भएको र जुन सधैं हुन नहुने उनले बताए । यसले यी समस्यालाई व्यवस्थापन गर्दा सबैले आफ्नो ठाउँबाट आउनसक्ने समस्यालाई सहनुपर्ने उनले बताए ।

उनले अनावश्यक किसिमको व्यापार प्रतिष्पर्धामा निजी क्षेत्रले नै क्रेडिट अवधि दिन लाग्दा प्रणालीमा त्यसले पनि समस्या ल्याउने बताए । ‘प्रणालीबाट ४७/४८ खर्ब कर्जा गएको छ । उपभोक्ताले उधारो खाएको छैन । बैंकले ऋण दिएको छ । पैसा कहाँ अड्कियो ?,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक समूहभित्रका तपाईंहरु नै हो, आफ्नो क्रेडिट पोलिसी तपाईंहरुले तय गर्ने हो, यस्ता कुरामा ध्यान दिनुस् ।'

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलताको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिले उचित वातावरण तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्ने समेत बताए । उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ऋणलाई रोक्दा राजस्व प्रभावित हुने भन्दै यसमा सन्तुलित नीति लिनुपर्ने बताए ।  गोल्छाले तरलता अभावका बीच पनि भएको पुँजीलाई परिचालन गर्न केन्द्रीय बैंक अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।