उत्पादन विस्तारका लागि बजेट र मौद्रिक नीतिमा तादम्यता

मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक मार्गदर्शनका लागि आजको यो छलफल अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि बजेट प्रस्तुत भैसकेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी गर्दैगर्दा यो छलफलको विशिष्ठ महत्व छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत नगरीकन जोखिम कम गर्दै मुलुकभित्र उत्पादन, रोजगारीलाई बढावा दिने आर्थिक क्रियाकलापमा असर नपारी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापसँगै बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने दबाबलाई समेत दृष्टिगत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई सघाउने मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यस्तो अवस्थामा कसरी नेभिगेसन गर्ने भन्ने रणनीतिक कौशल आवश्यक छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ । 

---

यसका अतिरिक्त आम मानिसहरूले व्यहोर्नु परिरहेको ८ दशमलव ५ प्रतिशतको उच्च मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका उपायमा पनि सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी माग पक्षबाट सिर्जना हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्दै आएको भएपनि अहिलेको समस्या आपूर्ति पक्षबाट सिर्जना भएको, विश्वव्यापी रूपमै वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि उच्च रहेको सन्दर्भमा न्यून तथा मध्यम आय भएका नेपालीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि विचार विमर्श होस् र केही इनोभेटीभ पोलीसी मेजर्स (रचनात्मक नीतिगत उपाय) लिन सकिन्छ भने त्यसमा पनि विचार गरौं ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा अहिले धेरै नकारात्मक प्रचार भइरहेको छ । हामीले सजगता अपनाउन आवश्यक छ तर अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थभन्दा फरक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । 

मुलुकमा औद्योगिक वा कृषि उत्पादन बढाउन पनि आयात अनिवार्य छ । औद्योगिक कच्चा वस्तु, रासायनिक मल, उन्नत बीउबीजन आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन बढाउन कतिपय परामर्श सेवा र प्रविधि आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण हामीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने उपाय अबलम्बन गर्दै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनतिर मुखरित गर्नुपर्छ ।  

अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नकारात्मक टिप्पणी गर्दा त्यसले लगानीको वातावरण र पर्यटकको आगमनमा असर पार्छ । हामी सबै सुधारको पक्षमा लाग्नुपर्छ, नेपाल श्रीलंका जस्तो टाट पल्टिदैछ, भीरको डिलमा छ भन्ने जस्ता टिप्पणी गर्नुहुँदैन । 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको जेठ महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ र यसले करिब ७ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ ।  यद्यपि, उच्च व्यापार घाटाका कारण हाम्रो चालु खाता घाटा झन्डै ५ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जेठ महिनासम्म अर्थात् ११ महिनामा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा रहेको छ । 

अर्थतन्त्रमा विद्यमान सबैजसो समस्याहरू– विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब, उच्च चालु खाता घाटा, उच्च मूल्यवृद्धि लगायतको जड नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ठूलो असन्तुलन भएका कारण यो संरचनागत समस्यालाई सुधार गर्न बजेटले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विकास गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको ओरिएन्टेशन (कार्यदिशा) पनि उत्पादन र रोजगारी बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा सेवा क्षेत्रका लागि सहज र सुलभ कर्जाको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । 

रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्ष १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा अहिले १.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ र ११ महिनामा ७ अर्ब ५० करोड डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँमा ९ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जबकी हाम्रो व्यापार घाटा नै पौने १६ खर्ब रुपैयाँ जतिको छ । आयातको आवश्यकतालाई धान्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने, हुन्डी नियन्त्रण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सरलीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन, सुन आयात गर्नेभन्दा पेपर बन्ड जारी गर्ने, हेजिङ, पोर्टपोलियो लगानी प्रवद्र्धन, बढी पर्यटक भित्र्याउने पहल, एनआरएनलाई नेपालमा अमेरिकी डलर र अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सरलीकरण, एलसीमा डिफर्ड पेमेन्टको व्यवस्था, विदेशी सहयोगका विकास आयोजनालाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । बजेटमार्फत् विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न सकिने लगायतका प्रावधान घोषणा भैसकेको पनि छ । उल्लेखित व्यवस्थाका लागि पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच उन्नत ढंगको समन्वय आवश्यक छ । 

यस पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय संक्षिप्तमा यसप्रकार छ । 

–    – अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने

–    व्यापारघाटा कम गर्ने एवं स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने 

–    डलर संचिति बढाउने यसअघि उल्लेख गरिएका उपयुक्त नीतिहरू अबलम्बन गर्ने 

–    अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारलाई सुधार गर्न बजार निर्माताहरूलाई प्रवेश गराई आम लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने 

–    बैंकमा तरलताको अभाव हटाउन अनौपचारिक क्षेत्रमा बैंकमा निक्षेप आकर्षित गराउने, बैंकिङ प्रणाली बाहिर रहेको पैसालाई प्रणालीभित्र ल्याउने

–    आकासिँदो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने 

–    परियोजना धितोमा आधारित कर्जाको व्यवस्था गर्ने 

–    लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने व्यवस्था, सहुलियत कर्जा र पुनकर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकैपटक न्यूनीकरण नगर्ने

–    कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सम्बन्धमा ९० प्रतिशतको प्रावधानमा लचकता, सीडी रेसियो ९५ प्रतिशत कायम गरी ५ प्रतिशत बिन्दु बढाउँदा प्रणालीमा आउने तरलता उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका लागि कर्जा प्रवाहमा उपयोग गर्ने र यस्तो कर्जा सही ढंगले प्रवाह भए या नभएको सम्बन्धमा अनुगमन एवं नियन्त्रण बलियो बनाउने 

–    महिलाहरूले २५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्दा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरी वित्तीय समावेशीता बढाउने 

–    कर्जाको पहुँच विस्तार, कर्जाको इभरग्रीनिङ नियन्त्रण र एसेट क्वालिटीमा ध्यान दिने 

–    उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि उत्पादन प्रशोधन, पशुपालन, मौलिक उत्पादन, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्रलाई सहज र सुलभ कर्जाको व्यवस्था गराउने 

–    ५०० भन्दा धेरै रोजगारी दिने तथा धेरै कर तिर्ने उद्योग, व्यवसायलाई कर्जा, चालु पुँजी कर्जा एवं सरल ब्याजदर कायम हुने व्यवस्था गर्ने 

–    स्टार्टअपलाई प्रवर्धन र उद्यमशीलताको इकोसिस्टम विकासमा सहयोग गर्ने 

(बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बसेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका सचिवहरू सम्मिलित अर्थतन्त्रमा समस्या समाधान सम्बन्धी बैठकमा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत धारणा)