अपेक्षा अनुसार नै कसिलो मौद्रिक नीति

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो । उच्च व्यापार घाटाका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देशले दबाब झेल्दै आएकोले यसपटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु अघि नै बजारमा कसिलो मौद्रिक नीति आउने हल्ला चलिसकेको थियो । 
त्यसो त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब रहेको कारण देखाउँदै अघिल्लो वर्षदेखि नै आयात गर्न एलसी खोल्नुपर्दा शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने तथा आयातका लागि प्रवाह भएको कर्जाको जोखिम भार बढाउने जस्ता कर्जा प्रवाहलाई कस्ने नीति अबलम्बन गरिसकेका थिए । गत वर्ष १६ प्रतिशतले कर्जा बढ्दा पनि मुद्रास्फीति झन्डै दोहोरो अंकको आसपासमा परेको छ । 

यो मुद्रास्फितिमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा खोज्न नहुने भन्दै गभर्नरले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने घोषणा गरिसकेकाले कसिलो मौद्रिक नीति अपेक्षित नै थियो । 
निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको अधिकांश हिस्सा आयातमा गइरहेकाले कर्जा विस्तार घटाउनु संकटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आवश्यक थियो । वास्तवमा कोभिड–१९ महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले नियामकीय मात्र नभएर आफूलाई सहजकर्ताको भूमिकामा उभ्याएको थियो । ऋणीलाई दिइएको सुविधाका कारण निजी क्षेत्रले खुलेर बजेटको भन्दा मौद्रिक नीतिको तारिफ गरेका थिए । यद्यपि, गत वर्षदेखि नै त्यी प्रोत्साहन र सुविधाहरुलाई केन्द्रीय बैंकले सेफ ल्याण्ड गराउने क्रम सुरु गरिसकेको थियो । 

---

खासगरी उच्च व्यापारघाटा, रुस र युक्रेनबीचको युद्धपछि विश्वव्यापी रुपमा नै कमोडिटीको मूल्य बढेको सन्दर्भमा आयातमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तारलाई तीव्रता दिएर उच्च आर्थिक वृद्धिमा रमाउने समय अहिले थिएन । यस अर्थमा यस आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति आपसमा विपरित ध्रुवमा छन् । हुन त वित्तीय नीति (बजेट) विस्तारकारी र मौद्रिक नीतिले विस्तारकारी बजेटका कारण बढेको मुद्रा प्रदायलाई नियन्त्रण गरी मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य बोकेको हुन्छ । 
बजेटभन्दा विपरित खालको मौद्रिक नीति भएकाले यसले राजनीतिक रङ पनि पाइरहेको छ । राजीनामा दिएका अर्थमन्त्रीको आँखाको कसिङ्गर बनेका गभर्नर अधिकारीले ल्याएको तेस्रो मौद्रिक नीतिले श्रीलंका हुने तरखरमा रहेको अर्थव्यवस्थालाई लयमा फर्काउने नीतिको आवश्यकता अनुसार केही कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । २०७६ चैतमा गभर्नरका पद सम्हालेका अधिकारीले यसअघिका ल्याएका २ मौद्रिक नीतिले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढी विस्तार गरेको, अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको, सेयर बजारप्रति नकारात्मक देखिएको लगायतका आरोप लाग्दै आएको छ। 

यस मौद्रिक नीतिले विशेषत साना लगानीकर्ताहरू लक्षित यस मौद्रिक नीतिले यसअघि अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको छापलाई केही कम गर्ने देखिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिदै जाँदा आयातमा कडाइ गर्दै लगेको बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि कसिलो नीति लिएको छ। हाल अधिकांश कर्जा विदेशी वस्तु आयातमा प्रयोग भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसले आयातमा केही कमी हुने र देखिन्छ। 

यसअघिका नीतिमा सेयर बजारप्रति कडा देखिएका अधिकारीले यस मौद्रिक नीति मार्फत यसमा लचकता कायम गरेका छन् । लगानीकर्ताहरूको ४÷१२ को रटानलाई कम गर्नका लागि नीतिमार्फत उनले कुनैपनि वितीय संस्थाबाट १२ करोड सम्म ऋण सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएका गरे । यसअघि एक बैंकबाट ४ करोड र समग्रबाट १२ करोड ऋण पाइने व्यवस्था थियो । सेयर धितो कर्जाबापत २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिँदा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारेको छ। यसअघि जुनसुकै परिमाणको सेयर धितो कर्जा लिँदा १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार बैंकहरूले छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो। केन्द्रीय बैंकले वार्षिक नीतिमा गरेको नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई केही राहत मिल्ने देखिन्छ।

यस्तै मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार अब रोक्का नहुने व्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा धितोपत्र कारोबार रोक्ने सम्बन्धी राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था पनि खारेजी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कर्जामा पनि कडाइ गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढी वितारको नीति लिएको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको बैंकले यसमा कडाइ गरेको देखिन्छ । बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत अब घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिनेले काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यको बढीमा ३० प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण पाउने छन् । यसअघि उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो । अघिल्लो वर्षको नीतिका कारण घरजग्गा कारोबार उल्लेख्य बढेको थियो।

कर्जा विस्तारको सीमा घटाएर १२.६ प्रतिशतमा झारेको हो । गत वर्ष यो १९ प्रतिशतमा राखेको सिमित गर्ने थियो । यस वर्ष सरकारको आर्थिक ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ। गत आवमा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ७ प्रतिशत थियो तर आर्थिक वृद्धिदार भने ५.८ प्रतिशतमा सिमित भएको थियो । कर्जा विस्तार भने ३१.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।  उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा आधार दरभन्दा २ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ। 
चालु आवमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत अनुमान गरेको छ तर मौद्रिक नीतिमा गभर्नर अधिकारीले १२.६ प्रतिशत मात्र ऋण विस्तार गर्ने जनाएका छन् यसले सरकारको आर्थिक वृद्धिदरमा मौद्रिक नीति तगारो बन्ने देखिन्छ। 

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुराइएको छ यसले विद्यमान तरलतालाई झन चाप पार्ने देखिन्छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा लिएका गरेका उद्यम व्यवसायहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पनि ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ । यसले कोभिड तथा रुस–युक्रेन युद्ध पश्चात देखिएको आर्थिक समस्यामा परेका व्यापारीहरूलाई केही राहत दिने देखिन्छ । 

हाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर–सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना  सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने समेत राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । बचत तथा ऋण क्षेत्रमा देखिएको अराजकतालाई सुपरिवेक्षणमा ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।