एलडिसी स्तरोन्‍नतिमा नेपालको औषधी क्षेत्रको तयारी विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

काठमाडौँ- मंगलवार काठमाडौंँमा आयोजित अन्तरक्रियामा विज्ञहरूले नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट स्तरोन्नोति भएपछि नयाँ बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थाको सन्दर्भमा नेपाली औषधी उद्योगले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूबारे छलफल गरेका छन्।

उनीहरूले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (ट्रिप्स) लचकतामा व्यापार सम्बन्धित पक्षहरूको प्रयोगका लागि प्रमुख नीति र संस्थागत चुनौतीहरू पहिचान गरे र दक्षिण एसियाले आयोजना गरेको "एलडीसी ग्रेजुएशनमा नेपालका औषधी क्षेत्रको तयारी" शीर्षकको कार्यशालामा अगाडि बढ्न सुझाव दिए। 

---

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भारोमेन्ट (स्वती) का कार्यकारी निर्देशक डा पारस खरेलले नेपालले एलडिसीको रूपमा प्राप्त गरेको लचकता र सन् २०२६ पछि सामना गर्न सक्ने चुनौतीहरूको लागि औषधी क्षेत्रको तयारीमा जोड दिए।

स्वतीका अध्यक्ष डा पोषराज पाण्डेले स्वती र थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क (टिडब्लुएन) ले संयुक्त रुपमा तयार पारेको “देशको एलडिसी ग्रेजुएसनका चुनौतीहरुको सामना गर्न नेपालको औषधी क्षेत्रको तयारी” प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए ।

डा. पाण्डेले स्वदेशी औषधी उत्पादकहरुको क्षमतालाई सुदृढ गर्दै नेपालले संक्रमणकालमा तुरुन्तै र पछि विकासोन्मुख मुलुकका रूपमा पनि स्नातकोत्तर गरेपछि पनि विभिन्न लचकताहरू लिन सक्ने सुझाव दिए।

नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एप्पोन) का अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेले नेपालमा औषधी कम्पनीहरुको पेटेन्ट दर्ता प्रक्रिया जटिल र झन्झटिलो रहेको बताए । नेपालले अति कम विकसित मुलुकलाई दिने सुविधा प्रभावकारी रूपमा लिन नसकेको पाण्डेले बताए ।

उनले एलडीसी स्तरोन्नतीको सन्दर्भमा सङ्क्रमण सहज हुने सुनिश्चितताका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा शिवप्रसाद श्रेष्ठले नेपालका औषधी कम्पनीहरू जटिल र जीवन बचाउने औषधीभन्दा आधारभूत औषधी उत्पादनमा मात्र सीमित रहेको गुनासो गरे । उनले स्वदेशी उत्पादकलाई सरकारले प्रभावकारी संरक्षण नगरेसम्म नेपालको औषधी क्षेत्रलाई बाँच्न गाह्रो हुने बताए ।

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण समाज नेपालका कार्यकारी समिति सदस्य डा. प्रतिभा पाण्डेले इकोसिस्टम, नवप्रवर्तन र मापदण्डमा खाडल रहेकोमा बताइन्। पाण्डेले अनुसन्धान र विकास (आर एन्ड डी) इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। डा पाण्डेले भनिन्, “नागरिक समाजको हैसियतले हामीले अनुसन्धान तथा विकासलाई सुदृढ गर्न सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।”

त्यस्तै के.एम. गोपकुमार, टिडब्लुएनका वरिष्ठ अनुसन्धान र कानुनी सल्लाहकारले  घरेलु उत्पादकहरूमा एलडीसी स्तरोन्नती प्रभावलाई कम गर्न र सस्तो तरिकामा औषधीको पहुँच सुनिश्चित गर्न एक उपयुक्त नीति आवश्यक रहेको बताए। 

औषधी प्रशासन विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले सरकारले औषधी क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको र अध्ययनको नतिजाले बलियो नीतिगत सुझाव दिन सफल भएको बताए । भट्टराईले औषधी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सरोकारवालाबीच समग्र दृष्टिकोण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

कार्यशालामा नीति निर्माता, औषधी क्षेत्रका विज्ञ, चिकित्सा व्यवसायी, शिक्षाविद्, कार्यकर्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।