किसानलाई महँगो बन्दैछ खेती

काठमाडौँ : कोभिड-१९ महामारीसँग जुझिरहेका किसानलाई अर्को अप्रिय खबर छ - अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मल महँगिएको छ । अहिले डिएपीमा प्रयोग हुने कच्‍चापदार्थ फस्फोरिक एसिड र रक फस्फेटको मूल्य बढेको छ । जसले डाइ अमोनियम फस्फेट (डिएपी) र युरियाको भाउ महँगिदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्‍चारमाध्यमहरूले जानकारी दिएका छन् ।

पाँच लाख टन रासायनिक मलको ठेक्का लागिसकेकाले मूल्यवृद्धिले खासै फरक नपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्‍त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका वरिष्ठ माटो विज्ञ गंगादत्त आचार्यका अनुसार ठेक्‍कामा लागेका पाँच लाख टनमध्ये ३ लाख टन मल आइसकेको छ । बाँकी दुई लाख टन आउनेक्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । 'यो वर्षका मलका लागि सबै टेन्डर भइसकेको छ,' उनले भने ।

ठेक्कामा लागेपछि कबोल गरेकै मूल्यमा मल ल्याउनुपर्ने भएकाले मन्‍त्रालय मल आपूर्ति प्रभावित नहुनेमा आशावादी रहेको आचार्यले बताए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलमा मूल्यवृद्धि हुँदा ठेकेदारले घाटा व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ । ठेकेदारहरू आपूले घाटा व्यहोर्नुपर्ने भएपछि किसानले बाली लगाउने समयमा मल नल्याउने गरेको विगतका तितो अनुभवहरूले प्रष्ट पारेको छ ।

गत असारमा कृषि सामग्री कम्पनीले लगाएको ठेक्कामा शंलुङ इन्टरप्राइजेजले समयमै मल नआएपछि सरकारले त्यो कम्पनीको ठेक्का रद्द गरी धरौटी जफत समेत गरेको थियो । मूल्यवृद्धिले टेन्डरअनुसार मल ल्याउँनुभन्दा धरौटी जफत सस्तो देखिएपछि कम्पनीहरू मल आपूर्तिमा ढिलाइ समेत गर्ने गरेको कृषि मन्‍त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मल आपूर्ति गर्न सरकारले जीटूजीमार्फत बंगलादेशबाट ५० हजार टन मल ल्याएको थियो ।

---

आउँदो असार/साउनसम्मका लागि मलको अभाव नहुनेमा कृषि मन्त्रालय विश्वस्त छ । तर, आगामी वर्ष भदौ/असोजलाई मलको समस्या पर्नेमा उनीहरू सशंकीत छन् । कृषि सामग्री कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार २०/३० हजार मलको ठेक्कामा संशय बढेको छ । मूल्यवृद्धिका कारण ठेकेदारले समयमा मल नल्याउने होकी भन्‍ने आशंकामा कृषि सामग्री कम्पनी र मन्‍त्रालय निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । ती अधिकारीले भने, ' मलको भाउ बढिरहेकाले एउटा ठेक्कामा समयमै मल आउनेमा हामीले आशंका गरेका छौं । उसले कबुल गरेको मूल्यमा मल ल्याउँदा घाटा व्यहोर्नुपर्ने भएपछि मल नल्याउने जोखिम बढेको छ ।'

सरकारले अनुदान दिने भएकाले किसानले प्रति किलो युरिया १४ रुपैयाँमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । युरियाको तुलनामा डिएपीमा कम अनुदान छ । तर, सहकारीहरूले ढुवानी मूल्य समेत जोड्ने भएकाले किसाने महँगोमा मल किन्‍ने गरेका छन् । मलको लागतमा ४०/५० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ ।

भारत, पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा महँगिदै गएको मल त्यहाँको राजनीतिक मुद्दाको रुपमा अघि बढिरहेको छ । आगामी विधानसभाको चुनावी तयारीमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरू किसानको मुद्दालाई दरिलो एजेन्डाको रुपमा अघि बढाइरहेका छन् ।

भारतको उत्तरप्रदेशका पूर्व मूख्यमन्त्री अखिलेश यादवले डिएपीमा भएको मूल्यवृद्धिको विषयलाई लिएर ट्वीट नै गरे, 'किसानों पर महंगाई की मार, शर्म करे भाजपा सरकार।' भारतमा डिएपीको मूल्य ३०० भारतीय रुपैयाँसम्म बढेको छ । पछिल्लो महिनामा डिएपी बोराको १२०० भारुमा उपलब्ध भइरहेकोमा १९०० भारु पुगेको छ ।

त्यस्तै पाकिस्तानमा सरकारकै विरोधमा मन्त्रीहरूले नै मलको विषयमा विरोध जनाइरहेका छन् । त्यहाँको कृषि सम्बन्धी संसदीय समितिमा मलको मूल्य वृद्धिलाई लिएर सवालजवाफ भएको थियो ।

विश्व बैंकको कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक २०२० एडिसनले सन् २०२१ मा रासायनिक मलको मूल्य ३ प्रतिशतसम्‍म बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । रासायनिक मल उत्पादन गर्ने प्रमुख मुलुकहरू चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजिल र इन्डोनेसिया हुन् । विश्व बैंकले यो अध्ययन प्रस्तुत गर्दा महामारीका दौरान रासायनिक मलको मूल्य तलमाथी भइरहेको थियो ।  सन् २०२० को मध्यतिर फोस्फेट र युरियाको मूल्य बढिसकेको थियो । उच्च माग र लागत मूल्यका कारण मलको मूल्यमा वृद्धि भएको थियो । पोटासको बढी आपूर्ति हुँदा मूल्यमा खासै फरक परेको थिएन ।

डिटिएन एग्रिकल्चर कम्पनीले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार गत वर्षको तुलनामा ५२ प्रतिशत महँगिएको छ । पोटास १६ प्रतिशत महँगो छ, युरिया ३१ प्रतिशत र एमएपी ४१ प्रतिशत महँगिएको छ । अप्रिल २ सम्ममा सुख्खामा डिएपी एक टनको मूल्य ६१८ अमेरिकी डलर पुगेको छ । गत वर्ष अप्रिल ३ मा यो ४०८ डलर प्रति टन थियो । युरिया ५०२ अमेरिडी डलर छ । जबकी गत वर्ष अप्रिल ३ मा यो ३८३ डलर थियो ।

नेपालमा सरकारी स्वामित्वका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीले रासायनिक मल खरिद गरि आपूर्ति गर्छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ५० हजार टन युरिया र २५ हजार टन डिएपी मलका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मंगलबार मात्रै कृषि सामग्री कम्पनीले ५ हजार टन डिएपीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

गत वर्षको अन्तिमतिर कोभिड-१९का कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा गिरावट आएको थियो । तर, विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले आर्थिक गतिविधी खुकुलो बनाउँदै गएपछि त्यस्ता वस्तुको माग बढेसँगै मूल्यवृद्धि फर्किन थालेको छ ।

मूल्यवृद्धिको मुख्य कारकमध्येको एक इन्धनको मूल्य समेत आकाशिँदै गइरहेको छ । पेट्रोलियम उत्पादक संस्था ओपेकले आपूर्तिमा कटौती गरेपछि पेट्रोल, डिजेलको मूल्य बढिरहेको छ । यसले प्रत्यक्ष असर ढुवानी लागतमा पर्छ ।

यता समय समयमा मल आपूर्तिमा हुनेगरेको ढिलाइले बाली लगाउन अप्ठेरो पर्ने गरेको अवस्थामा भारतबाट अस्वाभाविक मात्रामा सस्तोमा आयात भइरहेको खाद्यान्‍नका कारण किसानले बजार सुनिश्चिततामा अर्को समस्या झेलिरहनुपरेको छ ।