स्थानीय तहमा बेथिति: खानामै करोड बढी खर्च

स्थानीय तहमा खाना तथा विविध खर्चको नाममा राज्यकोष दोहन भइरहेको छ। महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पनि खाना र विविधतर्फ मनोमानी चलिरहेको पुष्टि हुन्छ। डडेल्धुरा जिल्लाका सात पालिकाले मात्रै खाना र विविधतर्फ करोड बढी खर्च गरेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम अमरगढीले सबैभन्दा बढी खाना र विविध खर्चमा २६ लाख सकेको छ। यस्तै अजयमेरू गाउँपालिकाले २५ लाख ८३ हजार ५ सय ३५, भागेश्वर गाउँपालिकाले १८ लाख १३ हजार ७ सय ७४, आलिताल गाउँपालिकाले ११ लाख ६२ हजार, गन्यापधुरा गाउँपालिकाले १० लाख ९८ हजार, परशुराम नगरपालिकाले ९ लाख २३ हजार र नवदुर्गा गाउँपालिकाले ३ लाख ३७ हजार गरी ७ पालिकाले एक करोड ५ लाख १६ हजार खाना र विविधतर्फ खर्च गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नवदुर्गाको डोजरको वार्षिक आम्दानी ४४ हजार, मर्मत खर्च ९ लाख

नवदुर्गा गाउँपालिकाको डोजरको वार्षिक आम्दानीभन्दा खर्च २० गुणा बढी देखिएको छ। ‘नवदुर्गा गाउँपालिकामा रहेको डोजरको मर्मत तथा इन्धनमा यो साल कार्यलयले ९ लाख १७ हजार खर्च गरेकोमा उक्त डोजर भाडामा लगाएवापत कार्यालयले ४४ हजार मात्र आम्दानी गरेको छ भने पालिकाद्वारा सञ्चालित योजनामा समेत यसको प्रयोग भएको पाइएन’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘कार्यालयले उपलब्ध मेसिनरीको अधिकतम प्रयोग गर्ने एवं सरकारी रकम लगानी गर्दा उचित प्रतिफल प्राप्त हुने गरी प्रयोग गर्न जरूरी छ।’ यस्तै नवदुर्गा गाउँपालिकाले ०७७ साल असोज १२ गते डोजर मर्मत बापतको ४१ हजार ६ सय भुक्तानी गर्दा सक्कल कर बिजक र भौचर समावेश नगरेको पनि पाइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७६ को नियम ३७ (३) बमोजिम सरकारी रकम खर्च गर्दा खर्चको बिल भरपाइसहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले योजना कार्यान्वयनका क्रममा अनियमित रूपमा खर्च गरेको पनि भेटिएको छ। उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको योजना निर्माण व्यवसायीमार्फत कार्यान्वयन गर्दै भुक्तानी गरेकोसमेत पाइएको हो।

संघीय कानुनविपरीत उपभोक्ता समितिलाई मेसिन प्रयोग गर्न दिने गरी व्यवस्था नै गरेर नवदुर्गा गाउँपालिकाले ०७७ साल मंसिर १९ मा सुवाकोट सडक निर्माण कार्यका लागि २३ लाखमा सम्झौता गरी १६ लाख ५० हजार भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भुक्तानी भएको साढे १६ लाखमध्ये नियमावलीविपरीत दिव्यज्योती निर्माण सेवालाई १५ लाख ९९ हजार ४२३ भुक्तानी दिएको पनि पाइएको छ। ‘यसरी उपभोक्ता समितिले गर्ने काम निर्माण व्यवसायीलाई दिई कार्य गरेकाले १५ लाख ९९ हजार ४२३ रुपैयाँ अनियमित भएको छ’– महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भागेश्वर गाउँपालिकाले ऐन विपरीत बाँड्यो १३ लाख

भागेश्वर गाउँपालिकाले ऐन विपरीत १३ लाख बाँडेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था नभए पनि गाउँपालिकाले विभिन्न प्रयोजनका लागि ३० व्यक्ति र संस्थालाई  १३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता गरेको पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हर्षबहादुर रोका भने कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार आर्थिक सहायता गरिएको बताउछन्। ‘आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएका बिरामीलाई कार्यपालिकाले सहयोग गर्ने निर्णय गरेपछि आर्थिक सहायता गरिएको हो,’ रोका भन्छन्– ‘आर्थिक सहायता तथा राहत उद्धार कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहसँग भएको एकल अधिकारलाई प्रयोग गर्दै १३ लाख खर्च गरेका हौं।’

यस्तै गाउँपालिकाले करारमा कर्मचारी राखी एक वर्षमा मात्रै करोड बढी खर्च गरेको पनि छ। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ।

पालिकाले भने १६ पदमा ५९ जना कर्मचारी करारमा राखी एक करोड १० लाख खर्च गरेको लेखेको छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार नियमको पालना हुनुपर्दछ’– महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कौशिला भट्टले ११ हजार ८१५, उपाध्यक्ष पदमबहादुर बोहराले ११ हजार ८१५ र तीन जना वडा अध्यक्षले गरी ३२ हजार ८९५ ऐन विपरीत भत्ता बुझेकाले असुल गर्न पनि महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ तर गन्यापधुरा गाउँपालिकाले २४ जना स्वयमसेवक शिक्षक र ३७ जना कर्मचारी गरी ६१ जना कर्मचारी करारमा राखी ५७ लाख ९५ हजार ८ सय खर्च गरेको छ। यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन ।

अजयमेरू गाउँपालिकाले गर्‍यो पदाधिकारी सुविधामा करोड बढी खर्च

कार्यसम्पादनमा देशमै पहिलो भएको डडेल्धुराको अजयमेरू गाउँपालिकाले पदाधिकारीको सुविधामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक करोड १३ लाख खर्च गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले १४ लाख २८ हजार बैठक भत्तामा खर्च गरेको छ भने गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष कलावती भाँडलाई ऐन विपरीत २५ हजार बजेट वक्तब्य भत्ता दिएको छ। दुई जना प्राविधिक कर्मचारीलाई ऐन विपरीत करारमा भर्ना गर्दै सात लाख ८५ हजार खर्च गरेको पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अमरगढी नगरपालिकाले ऐन विपरीत सक्यो ७४ लाख

डडेल्धुरा सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकाले ऐन विपरीत ७४ लाख खर्च गरेको छ। तत्कालीन मेयर विश्वेश्वरप्रसाद ओझाको पालामा नगरपालिकाले पदाधिकारी र सदस्यलाई ऐन विपरीत सुविधा दिँदै ७४ लाख भुक्तानी गरेको पाइएको हो। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा अमरगढी नगरपालिकाले ऐनमा उल्लेख भएको भन्दा बढी हुने गरी पुस्तक, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटमा ३४ लाख २० हजार, खानेपानी र बिजुलीमा १८ लाख र अतिथि सत्कारमा २१ लाख ८० हजार गरी ७४ लाख भुक्तानी गरेको उल्लेख छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले अनूसूची १ मा उल्लेख भएकोभन्दा बढी हुने गरी पदाधिकारी सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले भने महालेखाले दिएको सुझावअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउँछन्। ‘पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधाभन्दा भुक्तानी भएको देखाइएको छ,’ उनले भने– ‘त्यस्तो हुन नपर्ने हो। त्यही पनि हामी महालेखाको सुझावअनुसार अगाडि बढ्छौँ।’ यस्तै नगरपालिकाले ४ पदमा ५६ जना कर्मचारी करारमा राखी एक वर्षमा मात्रै एक करोड १८ लाख ७४ हजार १८० खर्च गरेको पनि पाइएको छ।

श्रेणीविहीन कर्मचारी, अपरेटर, सवारीचालक र नगर प्रहरी चाहिएमा मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार करारमा राख्न पाउने अधिकार स्थानीय तहसँग छ। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

उक्त पालिकाले ४ पदमा ५६ जना कर्मचारी करारमा राखी एक वर्षमा मात्रै एक करोड १८ लाख ७४ हजार १८० खर्च गरेको छ’– महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। करारका कर्मचारीलाई सम्झौतामा उल्लेख नगरिएको ९६ हजार महँगी भत्ता पनि अमरगढी नगरपालिकाले दिएको छ। यस्तै स्थानीय पदाधिकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका आयोजनाको अनुगमन गर्दा भत्ता नपाउने व्यवस्था छ तर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विश्वेश्वरप्रसाद ओझा, उपप्रमुख संगीता भण्डारी लगायत २१ जनाले तीन लाख सात हजार बढी भत्ता बुझोका छन्। प्रदेश कानुन विपरीतको उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गन्यापधुरामा ६१ करार कर्मचारी भर्ना

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ तर गन्यापधुरा गाउँपालिकाले २४ जना स्वयमसेवक शिक्षक र ३७ जना कर्मचारी गरी ६१ जना कर्मचारी करारमा राखी ५७ लाख ९५ हजार ८ सय खर्च गरेको छ।

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन । गन्यापधुरा गाउँपालिकाले भने विभिन्न प्रयोजनका लागि २१ व्यक्ति र संस्थालाई ३ लाख २० हजार आर्थिक सहायता गरेको पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ।

परशुराममा करार कर्मचारीको भिड

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार परशुराम नगरपालिकाले १७ पदमा २९ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गर्दै २ करोड ३१ हजार खर्च गरेको छ। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ। उक्त नगरपालिकाले भने १७ पदमा २९ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गर्दै २ करोड ३१ हजार खर्च गरेको छ’– महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै श्रेणीविहीन कर्मचारी, अपरेटर, सवारीचालक र नगर प्रहरी चाहिएमा मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार करारमा राख्न पाउने अधिकार स्थानीय तहसँग छ। उक्त ऐनविपरीत नगरपालिकाले ८ पदमा ८३ जनालाई करारमा नियुक्त गरी १ करोड १८ लाख ३३ हजार खर्च गरेको छ। ऐन विपरीत नै नगरपालिकाले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई २६ लाख ३० हजार आर्थिक सहायता गरेको छ।

आलितालमा करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारी, अपरेटर, सवारीचालक र नगर प्रहरी करारमा भर्ना गर्न पाउने स्थानीय तहसँग अधिकार छ तर ती कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता दिन पाउने अधिकार स्थानीय तहसँग छैन। आलिताल गाउँपालिकाले करार कर्मचारीलाई ऐन विपरीत ५४ हजार महँगी भत्ता दिएको छ। यस्तै गाउँपालिकाले ८ पदमा १८ जना कर्मचारी राखी ५१ लाख खर्च गरेको छ। यस्तै ऐन विपरीत ७ पदमा ८ जना कर्मचारी भर्ना गर्दै थप ३० लाख रुपैयाँ पनि गाउँपालिकाले खर्च गरेको छ।​-आइएनएस