भूमाफियाको कब्जामा हनुमन्ते खोलाको ४३ रोपनी जमिन

काठमाडौँ- पुरानो नक्सामा हनुमन्ते खोला भनेर जनाइएको जमिन, अर्थात पहिले खोलो बग्ने जमिन अहिले व्यक्तिको भइसकेको छ, यस काममा स्थानीय भूमाफिया मात्र होइन कागज मिलाइदिने मालपोत र नापीका कर्मचारी, बाटो बनाउन बिजुलीका पोल हाल्न र संरचनाका नक्सा पास गर्न सहयोग गर्ने नगरपालिकाका कर्मचारी र तिनलाई संरक्षण दिने नेताहरूको ठूलो सञ्जालले काम गरिरहेको छ। यो हनुमन्ते खोलाको ४३ रोपनी जग्गा कब्जाको मात्र कुरा होइन यही शैलीमा नजाने कति सय रोपनी कब्जा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ काठमाडौँका नदी र खोलाका जमिन। त्यसको अनुसन्धान हुन जरूरी छ।

काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश खोलाले पछिल्लो ४ दशकमा धेरै ठाउँमा धार परिवर्तन गरेका छन्। यसरी नदि तथा खोलाले धार परिवर्तन गर्दा साविकको खोलाको जमिनमा नक्कली दर्ता श्रेस्ता कायम गरेर भूमाफियाले अर्बौं अपचलन गरेका छन्। अहिले खोला बगिरहेको अर्बौंको जमिनको जग्गा धनीपुर्जा व्यक्तिको नाममा छ। आफ्नो नाममा रहेको जग्गा खोलामा परेपछि उनीहरू त्यस बराबरको सोधभर्ना खोजी रहेका छन्। यसको असर खर्बौं लगानी भइसकेको उपत्यकाका विभिन्न नदि करिडोर सडकमा परेको छ। यसमा पनि सबैभन्दा बढी मनोहरा करिडोर र हनुमन्ते करिडोर बढी समस्याग्रस्त छ। जताततै मुआब्जा विवाद तथा नदीको धार परिवर्तनले निम्त्याएको समस्या कै कारण हनुमन्ते करिडोर सडक कहिल्यै पार नलाग्ने झमेलामा फसेको छ। मनोहराका दुर्गति पनि उस्तै छ।

२८ रोपनी जमिनको किर्ते दर्ता श्रेस्ता

२०२१ सालको नापी नक्सा अनुसार भक्तपुर जिल्ला साविकको बालकोट गाविस १ मा पर्ने कित्ता नम्बर ४ सय ५९ मा हनुमन्ते खोलाले चर्चेको २८ रोपनी जमिन उहिल्यै भूमाफियाको जालझेलमा ५ कित्तामा हालसाबिक भएको पाइएको छ। माफियाको चलखेल कै परिणाम अहिले तयार पारिएको किर्ते नक्सा र २०६९ साल असार ६ गते नापी कार्यालय भक्तपुरले जारी गरेको नक्साको फिल्ड विवरण नै मिल्दैन। एउटा चोरीको धन्दा लुकाउन भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारीले यो बीचमा अरु थुप्रै अपराध कर्म गरेका छन्।

२०६९ असार ६ गते नापी कार्यालयबाट जारी भएको नक्सामा सोही हनुमन्ते खोला बग्ने साविकको जमिन कित्ता नम्बर २ सय ४८ मा हालसाबिक भएको देखिन्छ। तर भूमाफियाको मिलेमतोमा खडा गरिएको अर्को फिल्ड नक्सामा सोही खोलाको जग्गा पुन: कित्ता नम्बर ३ सय २९ र ३ सय ३० मा हालसाबिक गरिएको छ। लगत्तै आसपासको पर्ती जग्गा सँगै खोलाको थप जग्गा चर्चेर अतिक्रमण गरिरहेको गिरोहले पुन: सोही जमिनलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर अर्बौँमा बेचेको छ। २०२१ सालको नापी नक्सामा कित्ता नम्बर ४ सय ५९ मा हनुमन्ते खोला भनी जनाएकोमा अहिले सोही जमिन कित्ता नम्बर ५ सय ३८, ६ सय १५, ६ सय १६ मा हालसाबिक गरिएको छ।

यससँगै साविकको बालकोट गाविस वडा नम्बर १ मा पर्ने करिब १५ रोपनी पर्ती जमिन समेत सोही गिरोहले  कित्ता नम्बर ४ सय २७ र ४ सय २९ खडा गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिसकेको छ। खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि हाल सूर्यविनायक नगरपालिका अन्तर्गत रहेको बालकोट तर्फको जमिन अहिले मध्यपुर थिमी नगरपालिका ३ मा गाभिएको छ। यही खोला आसपासको जमिन मध्यपुर नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, प्रमुख राजनीतिक दल र मालपोत तथा नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरि निरन्तर अपचलन भइरहेको छ। खोला बगिरहेको जमिनका जग्गाधनीसँग हातमा पुर्जा छ र उनीहरू खोलाले २०२१ सालपछि धार परिवर्तन गर्दा चर्चेको जमिन पछि फिर्ता हुने आशमा नियमित तिरो तिरिरहेका छन्। तर उनीहरूको जमिन फिर्ता हुने सुनिश्चितता छैन। किनकी साविकको खोलाको जमिन चारैतर्फबाट मिचिसकेको छ। कतै ढल तथा सडक कायम गरिएको छ भने हनुमन्ते खोला बग्ने साविकको जमिनमा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले केही धार्मिक संस्थालाई व्यवसायिक भवन बनाउन अनुमति दिएको छ। खोला माथि कित्ताबाट, प्लटिङको धन्दा मौलाएको छ।

अख्तियारको रहस्यपूर्ण मौनता

अहिले भक्तपुरको बालकोट, गट्ठाघर आसपासको क्षेत्रमा जमिनको मूल्य उच्च छ। स्थानीयका अनुसार प्रति आना ५०/६० लाखसम्म पर्ने यही महँगो जमिन अहिले भूमाफियाले खोजी खोजी दर्ता गरिरहेका छन्। जसमा खोला खोल्सीको सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा पहिलो निशानामा परेको देखिन्छ। यही गिरोहले हनुमन्ते खोलाको खर्बौं मूल्यको जमिनको नक्कली फिल्ड नक्सा तयार पारि, नक्कली हालसाबिक कागजपत्र खडा गरेर व्यक्ति विशेषलाई बेच्न थालेपछि यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा पर्‍यो।

यस लगत्तै अख्तियारले २०७८ साल भदौ २४ गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो, हनुमन्ते खोलाको नाममा कायम २८ रोपनी जमिन अपचलनको विषयमा १५ दिन भित्र राय प्रक्रिया सहितको विवरण पेश गर्न पत्र काट्यो। अख्तियारले जग्गा अपचलन सम्बन्धी विवरण माग गरेपछि मन्त्रालयले २०७८ असोज ६ गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई पत्र लेखी खोलाको जमिन अपचलन तथा पर्ती जग्गा समेत हालसाबिक भएको सम्बन्धमा अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेकाले, उक्त जमिन के कस्तो अवस्थामा छ, आवश्यक छानबिन समिति गठन गरि विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न पत्र लेखेको थियो।

उक्त पत्रमा, अख्तियारले खोजे जस्तै हाल सूर्यविनायक नगरपालिका २ मा पर्ने कित्ता नम्बर ३२ र ३३ को ११ रोपनी सार्वजनिक जग्गा खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि, मध्यपुर नगरपालिका तर्फ गएको र तारबार लगाइ घेराबेरा गराई राखिएको उक्त सिट नम्बर १०२-१२२८-०९ मा पर्ने सार्वजनिक जमिन हालसाबिक गराइ कित्ता नं ५८४, ५८९, ५९१, ५९०, ५९२, ६०९, ५१०, ५१३, ५४०, ५४२, ६०४, ५८०, ५४५ र ६१२ कायम गरिएको उल्लेख छ।

उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गर्न पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रको विवरण अनुसार, हनुमन्ते खोलाको जग्गा मध्यपुर १५ तर्फको कित्ता नम्बर ५३८, ६१५, ६१२ र ४२७ तथा अहिले खोला रहेको भनिएको कित्ता नम्बर २२, २३, २४, ४४, १७७७, १७५९, १७६२, १७५१, १७५५ र साविकको कित्ता नम्बर २७, १२, ६९, २५ र ४१ मा रहेको  सार्वजनिक जग्गा समेत कित्ताकाट गरी हालसाबिक नाममा व्यक्तिले दर्ता गरेको देखिन्छ।

जसका कुल क्षेत्रफल ४३ रोपनी भन्दा बढी हुन्छ। यो जमिन अपचलनका विषयमा १० दिन भित्र छानबिन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएकोमा अहिलेसम्म भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले मन्त्रालयको पत्र बुझेको छ तर छानबिन समिति नै गठन गरेको छैन। १५ दिन भित्र सार्वजनिक जमिन किर्ते गरि अपचलन गरेको विषयमा राय सुझाव पेश गर्न ताकेता गरेको अख्तियारले समेत त्यसपछि यो अपचलनको फाइल तामेलीमा राखेको छ। मन्त्रालय मौन छ।

महेश बस्नेत कै शंकास्पद भूमिका

स्थानीयका अनुसार अहिले भूमाफियाले हाल साबिकका नाममा कब्जा गरेको खोला खोल्सी रहेको तथा आसपासको पर्ती जग्गामा लामो समयदेखि एउटा गिरोह अस्थायी टहरो हालेर बसेको थियो। जसले सार्वजनिक जमिन कब्जा गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्‍यो।

स्थानीयका अनुसार यो जमिन अपचलन भएको क्षेत्र नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित सांसद महेश बस्नेतको भोट बैंक हो। त्यसैले सार्वजनिक जमिन तथा पर्ती जमिन कब्जाका विषयमा बस्नेतले कुनै सरोकार देखाएका छैनन्। विवाद अख्तियार पुगेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अध्ययनका लागि छानबिन गर्न पत्राचार गरेको छ। स्थानीय पीडितले निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्।

जग्गा अपचलन र स्थानीय पीडितको अवरोधका कारण हनुमन्ते करिडोर अर्बौं सकिएर पनि अस्तव्यस्त बनेको छ। तर अर्बौंको जमिन अपचलनका विषयमा सांसद बस्नेतले चासो दिएका छैनन्। हातमा लालपुर्जा भएकाहरू आफ्नो जमिनको सोधभर्ना खोजिरहेका छन्। तर मालपोत र नापीका कर्मचारीले राजनीतिक आडमा खोलाको जमिन भूमाफियालाई सुम्पिएका छन्। यही अपचलन ढाकछोप गर्न पटक पटक ढड्डा, फिल्ड नक्सा तथा अन्य महत्वपूर्ण विवरण सच्याइएकै कारण मालपोत कार्यालयले जारी गरेको जग्गाधनी पुर्जा र नापी कार्यालयले जारी गरेको नक्सा नै आपसमा बाझिएको छ।

पर्ती जमिन र सार्वजनिक जमिन हडप्ने गिरोहको प्रभावमा परेका दुबै नगरपालिकाले धमाधम किर्ते पुर्जा खडा गरि कारोबार गरिएको सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनमा संरचना बनाउन स्वीकृत दिइरहेका छन्। नगरपालिका कै मिलेमतोमा सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गामा ढल हालिएको छ। खोलाको जमिन मासेर प्लटिङ गरिरहेको गिरोहले बाटो विस्तार गरेको छ। नापी कार्यालयले भूमाफियाकै डिजाइन अनुसार नक्सामा बाटो हालेको देखिन्छ। पुरानो नक्सामा हनुमन्ते खोला भनेर जनाइएको जमिन मालपोत र नापीले कित्ताकाट गरिरहेको छ। त्यही जमिनमा नगरपालिकाले नक्सा पास गरेर घर बनाउन स्वीकृत दिइरहेको छ। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र भएकाले पनि अहिलेको प्रचलित मूल्य अनुसार खर्बौं पर्ने सार्वजनिक तथा पर्ती जमिन हडप्ने भूमाफियालाई सांसद बस्नेतले संरक्षण दिइरहेको आरोप स्थानीय पीडितको छ।

स्थानीयका अनुसार सांसद बस्नेत निकट रहेका सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर बासुदेव थापाले अघिल्लो कार्यकालको अन्त्यमा हाल मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारमा आइसकेको यही जमिनमा आएर डोजर चलाएका थिए। मेयर थापाले थिमी नगरसँग समन्वय नै नगरी तत्कालीन २ नम्बरका वडा अध्यक्ष कमलनाथ आचार्यसमेतको उपस्थितिमा डोजर चलाएर अहिले तारजालीले बेरिएको जमिन समेत हडप्न मिल्ने बनाउन खोजेको देखिन्छ। थापाले त्यहाँ मेलम्ची खानेपानीको ट्याङ्की बनाउने र सार्वजनिक जमिन अपचलन गर्ने विरुद्ध आफू एक्लै लड्ने आश्वासन दिएका थिए। तर एक्लै लडेर सार्वजनिक तथा पर्ती जमिन फिर्ता लिने उद्घोष गरेका थापाले त्यसपछि उल्टै जमिन अपचलन गर्ने गिरोहलाई संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ।

अझ रोचक त के देखिन्छ भने, २०७८ साल कार्तिक ३ गते स्थानीय माती सुब्बाको नाममा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले जारी भएको जग्गाधनी पुर्जामा कित्ता नम्बर ४१ कतै पनि दर्ता नभएको अर्थात दर्ता हुन बाँकी जमिन भनेर कैफियतमा लेखिएको छ। तर नापीले जारी गरेको किर्ते फर्जी नक्सामा कित्ता नम्बर ४१ हालसाबिक भइ दर्ता कायम भइसकेको देखाइएको छ।

यही किर्ते किर्ते धन्दाको अड्डा बनेको नापी कार्यालय भक्तपुरले २०७८ असार ८ गते सूर्यविनायक नगरपालिकालाई लेखी पठाएको अर्को विवरणमा सार्वजनिक जग्गा कायम कित्ता नम्बर ३२ र ३३ को क्षेत्रफल र अवस्थिति नै तोडमोड गरिएको छ। नक्कली जग्गाधनीपुर्जा बनाइएकाहरूको धन्दालाई वैधानिकता दिन नापी कार्यालयले हनुमन्ते खोलाको धार र पर्ती जमिनको क्षेत्र संकेत नै परिवर्तन गरेको प्रष्ट देखिन्छ।​ -आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार