अर्थ / बाणिज्य

वित्तीय अनुशासनको बर्खिलापमा सरकार, ९ महिनामा झन्डै एक खर्ब रकमान्तर

९७ अर्ब रकमान्तर हुँदा पूँजीगत खर्च ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र

पवन तिमिल्सिना |
चैत ३१, २०७७ मगलवार १२:२८ बजे

काठमाडौँ : सरकारले वित्तीय अनुशासनको बर्खिलापमा गएर ठूलो रकम बजेट रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा झन्डै १ खर्ब (९७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ)  रकमान्तर भएको छ । यो कूल विनियोजनको करिब ६.६ प्रतिशत हो । कार्यक्रम संशोधन गरी रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यसो त अर्थ मन्‍त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै चालु आवमा बजेट खर्च १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै हुने संशोधित अनुमान गरिसकेको छ । संशोधित अनुमानको ७.२६ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ ।


चैत २३ सम्मको रकमान्तर ९७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ भइरहँदा पूँजीगत खर्च ९४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै पुगेको छ । यसरी ठूलो मात्रामा रकमान्तर हुनु वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप भएको अर्थविद्‍हरू टिप्पणी गर्छन् ।  अर्थविद् केशव आचार्यले भने, 'रकमान्तरलाई दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ । कि त बजेट अनुमान नै गलत थियो । वा वित्तीय अनुशासनको बर्खिलापमा गएर रकमान्तर भएको छ ।'

आचार्यका अनुसार सामान्यतया विनियोजनको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्नुहुँदैन भन्‍ने मान्‍यता छ । रकमान्तर मात्र होइन, यस अवधिमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँसम्म स्रोतान्तर भएको छ ।  

वित्‍तीय उत्‍तरदायित्‍व तथा आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार विनियोजन ऐनमा तोकिएअनुसार कुनै एक अनुदान अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा अपुग भएमा कुनै एक वा बढी अनुदान उप शीर्षकको बजेट बचत हुने रकमलाई अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्छ । यसरी रकमान्तर गर्दा खर्च व्यहोर्ने स्रोत परिवर्तन गर्न पाइदैन । त्यसबाहेक बजेट कार्यान्वयनका लागि एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर समेत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

अर्थ मन्‍त्रालयले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर त्यस्तो स्रोतान्तर गरेको छ । थप निकासाबापत ३० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तर, कुन प्रयोजनका लागि कुन-कुन शीर्षकमा रकमान्तर/स्रोतान्तर र थप निकासा दिएको अर्थले खुलाएको छैन ।  

बजेट अभावले यस्ता आयोजनाको गति अवरुद्ध हुन नदिन राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनामा अर्थ मन्त्रालय लामो समयदेखि ठूलो रकमको बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, त्यस्ता आयोजनामा उल्लेख्य प्रगती हुँदैन ।  यस्ता आयोजना दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ठूलो बजेट बचत देखिने गरेको छ ।

खासगरी दातृ निकायको सहयोगका आयोजनामा उनीहरूका सर्त पूरा गर्न नसक्दा खर्च हुन पाउँदैन । तेस्रो चौमासिकमा यस्तो बचत बजेट रकमान्तर वा स्रोतान्तर गरेर कुनै पूर्व-तयारी नभएका टुक्रे आयोजनामा खर्च गर्ने गरी निकासा पठाइने प्रवृत्ति छ । जसले अन्तिम चौमासमा अत्यधि रकमान्तर हुने गरेको विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् ।


Author

पवन तिमिल्सिना

तिमिल्सिना अर्थतन्त्रका विविध विषयमा रिपोर्टीङ गर्छन् ।


थप समाचार
x