काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख १ गते नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रका नाममा शुभकामना सन्देश दिदैं २०५२ सालमा नेकपा एमालेको सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई मासिक १०० रुपैयाँ भत्ता दिने गरेकोमा आफूले त्यसलाई दैनिक १०० रुपैयाँ पुर्‍याएको सगर्व सुनाए । अझै यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरिन्छ भन्न पनि भ्याए । सरकारले औसत आयु कम भएका कर्णाली र सुदुरश्चिमका पाँच जिल्लामा ६० वर्षमाथि र अन्यत्र ७० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धा साथै अपांग, अशक्त, एकल महिला तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ भत्ता दिदैं आएको छ । 
अहिले के सुगम, के दुर्गम, के हुनेखाने, के हुँदाखाने सबैलाई एकनासको भत्ता वितरण हुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थित मात्र गर्न सकियो र बढी जोखिममा रहेकालाई केन्द्रीत गरेर भत्ता दिन सकियो भने एक त राज्यको दायित्व पनि कम हुन्छ । साथै, बढी जोखिममा रहेकालाई अलि बढी संरक्षण दिन सकिन्छ । त्यसतर्फ उनलाई चासो छैन । भत्ता बढाउने कुरा उनी फगत भोट कमाउनका लागि भनिरहेका हुन् । जिम्मेवार राजनीतिज्ञ अझै आफूलाई अरुभन्दा अतुलनीय देखाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री ओली 'कोभिड–१९ बीमा आवश्यक छैन, यो हटाउनुपर्छ' भनेर भाषण पनि गर्छन् । एकातिर राज्यको तर्फबाट दिइने संरक्षण बढाइन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री कोभिड–१९ बीमाप्रति भने अलि कठोर देखिनु आश्चर्यजनक नै छ । बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिको पहलले कोभिड–१९ बीमा शुरु गराइएको थियो, बीमा कम्पनीहरूले धान्न सकेनन् र त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकिने भयो । 

प्रधानमन्त्री ओली वर्षौदेखि अघि बढेर सम्पन्न हुने क्रममा रहेका कामलाई आफूले गरें भनेर त्यसको महिमा गान र गाथा कहन पनि सिपालु छन् ।

---

सरकारको हकमा पनि यही सूत्र लागू हुने हो । अहिले ३० लाख ६० हजारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्, चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो भत्ताका लागि ९१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यति स्रोत हुने हो भने ६०० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यहाँ प्राप्त हुने रोजगारी, निर्माण सामग्रीको खपत लगायत अन्य लाभ त कति छन् कति छन् । अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएरै राज्यको दीर्घकालीन दायित्व बढाउने कि अन्य दायित्व पनि पुरा गर्ने भन्ने स्रोतको ठूलो चुनौती छ । अर्कोतर्फ, मुलुकमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले करदाता उद्यम, व्यवसाय प्रभावित भैरहेका छन् । आगामी वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन प्रधानमन्त्रीले स्रोत कहाँबाट ल्याउँछन् । उनी यो किन भनिरहेका छन् भने कथंकदाचित सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो भने चुनावमा यो नारा भजाउन काम लाग्छ भन्ने उनलाई थाहा छ । 

प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिमा जति निर्लज्ज र अनैतिक छन्, त्यस्तै सार्वजनिक वित्तको विधिसम्मत र प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि मान्दैनन् । त्यही भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सहसचिव विनोद बहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र दमकमा के–के विकासका आयोजना पार्ने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको पत्र नै पनि यसअघि सार्वजनिक भएको थियो । कतै आफू समस्यामै पर्ने स्थिति आयो भने उनी ‘मलाई थाहा नदिई यस्तो गरिएछ’ भनेर उम्कन खोज्छन् । 

प्रधानमन्त्री ओली वर्षौदेखि अघि बढेर सम्पन्न हुने क्रममा रहेका कामलाई आफूले गरें भनेर त्यसको महिमा गान र गाथा कहन पनि सिपालु छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण जस्ता नियामक संस्थामा उनले एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको विषयलाई ६ महिनादेखि थन्क्याइदिएका छन् । त्यो पनि आफू निकट मान्छे छनौट समितिले सिफारिश गरेन भन्ने निहुँमा । जसका कारण अमेरिकाले दिएको शून्य भन्सार सुविधा उपभोग गरेर सन् २०२५ सम्म अमेरिका निर्यात गर्नेगरी उत्पादन गर्न भनेर तयार गरिएको सीमरास्थित गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड), भैरहवा सेजमा औद्योगिकरणको काम अलपत्र छन् । संस्थानमा विधि, पद्धति र योग्यता अनुसार कार्यसम्पादन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई व्यवस्थापनको नेतृत्व दिन गठन गरिएको संस्थान निर्देशन बोर्ड उनको मन्त्रिपरिषद्ले खारेज नै गरिदियो ।

प्रधानमन्त्री ओली विधि, पद्धतिबाट निर्देशित भन्दा पनि व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी चरित्रका व्यक्ति देखिन्छन् । कोभिड–१९ बीमा सम्बन्धी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र लिने हो भने पनि उनी निजी क्षेत्रको पैरवी गर्ने र त्यसको सजिलो/असजिलो हेर्ने व्यक्ति पनि होइनन् । प्रधानमन्त्री आफैं उत्तेजक र भड्काउपूर्ण  ढंगले लाञ्छित गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् । उनी केवल स्वार्थ समूहबाट निर्देशित र विधि र पद्धति भन्दा पनि व्यक्ति हेरेर निर्णय गर्ने व्यक्ति हुन् । केही साता अघि उनले उद्योगपति दिवाकर गोल्छाका छोरा हितेश गोल्छालाई २३५ व्यवसायीहरूको पार्टी प्रवेश गराउने समूहमा पारेर पार्टी प्रवेश गराएका छन् । हालै एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्– ‘निजीकरणका नाममा नेपाली कांग्रेसले उद्योगधन्दा बेचेर खायो ।’ ओलीले एमालेमा प्रवेश गराएका व्यवसायी हितेश गोल्छा नै निजीकरणका क्रममा भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्ने गोल्छा परिवारसँग तालुक राख्छन् ।

'पोष्ट–प्राइभेटाइजेसन' सम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा सन् १९९० को दशकमा यो शुरुवात थियो । साम्यवादी अर्थ व्यवस्था भएका र राज्यको भूमिका धेरै खोज्ने अर्थतन्त्रहरू असफल र उपयुक्त नियमन सहितको निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउँदा त्यी अर्थतन्त्रहरूको विस्तार तीव्र ढंगले भइरहेको थियो । विश्वभरी नै निजीकरणको लहर आएको थियो । नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन निजीकरण सम्बन्धी नीति पनि तत्कालीन अवस्थामा सरकारसँग रहेका उद्योगधन्दाको व्यवसाय मात्रै निजीकरण गर्ने अवधारणामा सञ्चालन भएको देखिन्छ । यद्यपि सुरुवाती चरणको निजीकरणमा केही समस्या नदेखिएको होइन, यो आफैंमा एउटटा ‘गर र सिक’को अभ्यासमा थियो । पछिल्ला निजीकरणमा स्पष्ट ‘व्यवसाय’ मात्र निजीकरण गरिएको उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि भक्तपुर इटा टायल कारखानाको निजीकरण गरेको थियो । 

निजीकरणको अवधारणा जति बेला नेपालमा कार्यान्वयन गरियो, सहज अवस्थामा कार्यान्वयन भएको थिएन । अर्थतन्त्रमा त्यसले एउटा रूपान्तरण लिएर आयो । त्यस्तै खालको संरचनागत रूपान्तरण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सोच के छ त ? त्यो केही देखिएको छैन । क्रान्तिकारी र चर्का कुरा गर्ने हो भने त नेकपा (माओवादी केन्द्र) उनीभन्दा चर्को कुरा गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुरक बजेट ल्याएरै पनि वृद्धभत्ता बढाउनुपर्छ भन्थे । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि त्यी किन अव्यवहारिक भए त ? अझै २०७४ को आम निर्वाचनपछि सरकार छाड्ने बेलामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दीर्घरोग भएकाहरूलाई निर्वाहभत्ता र वृद्धभत्ता वितरणको उमेर नै ६५ वर्षमा झारेका थिए । ओलीले भन्दा क्रान्तिकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम देउवाले ल्याएका थिए । पक्कै ओलीले त्यसको व्यवहारिकता हेरेर कार्यान्वयन नगरेका होलान्, त्यसका लागि उनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर एकै मुद्दामा अरुले गरेको बेठीक र आफूले गरेको ठीक भन्नु प्रधानमन्त्री ओलीको बडप्पन शिवाय केही हुन सक्दैन । 

नेतृत्वले टुक्रेटाक्रे कुरामा जसको खोजी गर्नुभन्दा विधि र पद्धति बनाएर प्रणालीकै रूपान्तरणको जस लिनुपर्छ । 

खासगरी राजनीतिक पार्टीहरूको महाधिवेशन वा चुनाव प्रचारप्रसार जस्ता कार्यकर्ता परिचालनमा चन्दा संकलनलाई ‘आर्थिक संकलन’ भन्ने उल्लेख गरिन्थ्यो र त्यो आर्थिक सोचलाई उनीहरूले त्यत्तिमै सीमित राखेको देखिन्छ । भयंकर सुनिने शब्दजाल, ‘दलाल पुँजीवाद’, ‘बुर्जुवा’, ‘सामन्त तथा सत्ताका पक्षपोषक’ जस्ता शब्दको प्रयोग गर्ने उनीहरू बन्द कोठामा भने सेयरका, पुँजी आर्जनका चर्चा गर्दा रहेछन् भन्ने माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ संलग्न रहेको कमानसिंह लामा प्रकरणले देखाइसकेको छ । रूपमा एउटा, सारमा अर्को भनेजस्तो बाहिर देखिंदा एउटा र भित्र अर्को चरित्र बोक्ने, सार्वजनिक खपतका लागि चर्का कुरा भन्दा पनि आम जनताले प्रधानमन्त्री ओलीबाट व्यवहारिक र धरातलीय यथार्थमा रहेर जिम्मेवार व्यवहार अपेक्षा गर्छन् । 

ओलीले आक्षेप लगाएजस्तो त्यतिबेला निजीकरण नगरेको भए यो तहको सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धा, पहुँच, चुस्तता र सरलता पुर्‍याउन सम्भव थियो त ? सेवाप्रवाहमा आधुनिकता आउँथ्यो त ? प्रधानमन्त्री ओली आफैं आफ्नो जग्गाको प्रिन्ट लिन नापी कार्यालयसम्म जानुनपर्ने एप्लीकेसनबाटै आफ्नो कित्ताको नक्सा डिजिटल भर्सनमा प्राप्त गर्न सकिने ‘मेरो कित्ता’ एस सार्वजनिक गरें भन्दै आफ्ना कामका गाथा कहँदै हिंड्छन् । वास्तवमा यस्ता सेवाहरू निजी क्षेत्रले धेरै अघिदेखि शुरु गरिसकेका छन् । मोबाइल एपबाटै आफ्नो खाता हेर्न, भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा पहिल्यै आइसकेको हो । सरकारका सेवा प्रवाह पनि डिजिटलमाध्यमबाट सरल र पहुँचयोग्य बनाउनु स्वागतयोग्य कदम भने हो । तर यातायात कार्यालयमा ब्लुबुक र लाइसेन्स नवीकरण गर्न, सवारी जाँचपासको स्टीकर लिन अहिले पनि त्यत्तिकै समस्या छ, त्यताको समस्या पनि समाधान गर्नु बाञ्छनिय हुन्छ । नेतृत्वले टुक्रेटाक्रे कुरामा जसको खोजी गर्नुभन्दा विधि र पद्धति बनाएर प्रणालीकै रूपान्तरणको जस लिनुपर्छ । 

समाजवादी राज्यव्यवस्था र समान वितरण प्रणाली स्थापित गर्नु समाजवाद हो भनेर व्याख्या गर्ने, निजीकरणको विरोध पनि गरिटोपल्ने, दलाल र स्वार्थ समूहबाट घेरिएको ओलीराजले कम्तीमा राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे बुझ्न प्रयास गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने भनेको राज्यको स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हो ।

सरकारसँग स्रोत र साधन धेरै हुन्छ, गर्नुपर्ने काम धेरै हुन्छ । स्रोतलाई अत्यन्त जरुरी भएको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने दायित्व पनि सरकारसँग हुन्छ । अहिले कोभिड–१९ महामारीले निजी क्षेत्रको गतिविधि खुम्चिदाँ सरकारको राजस्व संकुचित भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, विपन्नलाई शिक्षाको अवसर, ग्रामीण पूर्वाधार विकासबाट कृषिको बजारीकरण र सेवा प्रवाह पुर्‍याउनु सामाजिक न्यायका हिसाबले उचित हो । अन्य ठाउँमा जहाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ भने उद्योग, व्यापारमा राज्यले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा नगरी नियमन गरेर सेवा र वस्तुको गुणस्तरीय आपूर्ति व्यवस्थित गर्न सक्छ । त्यहाँ व्यवसाय गरेर निजी क्षेत्रले आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि त राज्यले फेरि प्रगतिशील करका माध्यमबाट पुन विपन्न वर्गमा पुर्नवितरण गर्नु नै समाजवाद हो । व्यवहारिकता र जिम्मेवारीबोध नहुँदा जतिसुकै 'सुपर कन्फिडेन्ट' देखिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीका 'मेलम्ची ल्याएँ', 'माथिल्लो तामाकोशीको ढिलाइ सह्य छैन' भन्ने जस्ता गफ इतिहासमा 'निदुलीको कथा'मा सीमित हुनेछन् ।