आज पनि विश्वमा करिब ५ करोड मानिस कुनै न कुनै रुपमा दासत्वको जीवन बिताइरहेका छन्। यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन-आईएलओले जारी गरेको नयाँ प्रतिवेदन “ग्लोबल एस्टीमेट अफ मोडर्न स्लेभरी”(आधुनिक दासत्वको विश्वव्यापी अनुमान) मा सन् २०२१ मा विश्वभर करिब ५ करोड मानिस कुनै न कुनै प्रकारको आधुनिक दासत्वको सिकार भएको उल्लेख गरेको छ। उपलब्ध तथ्यांक अनुसार, २.८ करोड मानिस जबरजस्ती काम गर्न बाध्य, २.२ करोडलाई जबरजस्ती विवाह गर्न बाध्य पारिएको थियो।

यति मात्रै होइन, पछिल्लो पाँच वर्षयता दासत्वको जीवन जिउनेहरूको सङ्ख्यामा तीव्र वृद्धि भएको हालको तथ्यांकले देखाएको छ। सन् २०१६ मा करिब ४ करोड मानिस आधुनिक दासत्वको सिकार भए पनि २०२१ मा २५ प्रतिशतले बढेर यो सङ्ख्या ५ करोड नजिक पुगेको हो। यस सम्बन्धमा आइएलओको भनाइमा अवस्था पहिले भन्दा खराब हुँदै गएको छ, र यो स्तब्ध पार्ने खालको छ।

यहाँ आधुनिक दासत्व भन्नाले शोषणका ती अवस्थाहरूलाई बुझाउँछ जहाँ व्यक्तिले धम्की, हिंसा, जबरजस्ती, धोका वा शक्तिको दुरुपयोगको कारणले काम गर्न अस्वीकार गर्न वा छोड्न सक्दैन। उसले बाध्यतामा त्यो काम गरिरहनुपर्छ।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार जबरजस्ती श्रममा लगाइएका घटनामध्ये ८६ प्रतिशत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। अर्कोतर्फ, पैसाको लेनदेनमा संलग्न यौन शोषण बाहेक अन्य क्षेत्रमा जबरजस्ती श्रम गर्ने यस्ता घटनामध्ये करिब ६३ प्रतिशत रहेको छ। कुल जबरजस्ती श्रम गराइएको मामिलामा २३ प्रतिशतचाहिँ पैसाको लेनदेन समावेश गरी जबरजस्ती यौन शोषणको मामिला आउँछ। यस्ता घट्नामा प्रत्येक पाँचमध्ये चारजना महिला वा बालिका पीडित थिए।

१४ प्रतिशत सरकारी जबरजस्ती श्रमको सिकार

जबरजस्ती श्रममा लगाइएका कुल संख्यामध्ये १४ प्रतिशत सरकारले थोपरेको जबरजस्ती श्रमको सिकार भएको तथ्यबाट जबरजस्ती श्रमको अवस्थाको गम्भीरताको अनुमान लगाउन सकिन्छ। जबरजस्ती श्रमको प्रत्येक आठ घटना मध्ये एक मामिलामा बालबालिका पीडित भएको देखिन्छ। श्रम शोषणमा परेका कुल बालबालिकाको संख्या करिब ३३ लाख रहेको छ। त्यसमाथि  यीमध्ये आधाभन्दा बढी मुद्दाहरू पैसाको लेनदेनमा संलग्न यौन शोषणसँग सम्बन्धित थिए।

प्रतिवेदनले आप्रवासी कामदारहरू जबर्जस्ती श्रमको सिकार हुने सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको खुलासा गरेको छ। उनीहरूमा हुने जोखिम अन्य कामदारको तुलनामा तीन गुणा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। प्रवासी कामदारहरूको योगदानका कारण उनीहरूको परिवार र समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, तर यी आप्रवासीहरू जबरजस्ती श्रम र ओसारपसारको सिकार हुने जोखिममा पनि धेरै छ।

अर्कोतर्फ, जबरजस्ती विवाहको कुरा गर्ने हो भने सन् २०२१ को रिपोर्ट अनुसार यो संख्या २ करोड २ लाख थियो। जुन २०१६ को तुलनामा ६६ लाख बढी हो। तर, जबरजस्ती विवाहका घटना यो संख्याभन्दा धेरै हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार खासगरी १६ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको अवस्था निकै खराब छ।

बालविवाहलाई जबरजस्ती विवाहको रूपमा हेरिन्छ, किनभने कुनै पनि बच्चाले आफ्नो विवाहलाई कानुनी रूपमा सहमति दिन सक्दैन। यसका लागि लामो समयदेखि चलेका चलन र अभ्यासहरू जिम्मेवार छन्। यस्ता धेरैजसो घटना पारिवारिक दबाबका कारण हुने गर्छन्। क्षेत्रीय आधारमा, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा करिब दुई तिहाइ वा ६५ प्रतिशत जबरजस्ती विवाह रिपोर्ट गरिएको थियो। अरब राष्ट्रहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। यस क्षेत्रमा १००० मध्ये ४.८ जनाले जबर्जस्ती विवाह गरेका छन्।

प्रतिवेदनका अनुसार आधुनिक दासत्वका घटना केही पिछडिएका देशमा मात्रै आउँछन् भन्ने होइन। यसका मुद्दाहरू जातीय, सांस्कृतिक र धार्मिक सीमानाभन्दा बाहिर रहेका संसारका प्रायः सबै देशहरूमा देखा परेका छन्।

२५ प्रतिशत जबरजस्ती विवाह धनी देशहरूमा

प्रतिवेदनका अनुसार जबरजस्ती श्रमका कुल घटनामध्ये करिब ५२ प्रतिशत मध्यम-उच्च वा उच्च आय भएका देशहरूमा रिपोर्ट गरिएको छ। त्यसैगरी, करिब २५ प्रतिशत जबरजस्ती विवाह सम्पन्न देशहरूमा भएको रिपोर्ट गरिएको छ, जसले यो समस्या पिछडिएका र स्रोतसाधनको कमी भएका देशहरूमा मात्र सीमित नभएको स्पष्ट देखाउँछ।

यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महानिर्देशक गाइ राइडरले प्रतिवेदनको निष्कर्षमा दुःख व्यक्त गर्दै भन्नुभएको छ, ‘कुनै पनि हिसाबले आधुनिक दासत्वको अवस्था सुधार नहुनु अचम्मको कुरा हो। ”

संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको यो प्रतिवेदनका अनुसार बढ्दो द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र कोभिड–१९ महामारीको प्रकोप यसका लागि जिम्मेवार छन्, जसले यो चुनौतीलाई झनै कठिन बनाउँदै लगेको छ। सन् २०२० मा झण्डै ४५ करोड २० लाख बालबालिका द्वन्द्व चलिरहेको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरुको भविष्य के हुने हो तपाईँ आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ।

प्रतिवेदनमा यसबाट बच्न केही सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जसले यो कुप्रथा अन्त्य गर्न सकिन्छ। यसमा श्रम कानूनको सुधार, पर्यवेक्षण र कानुनको राम्रो कार्यान्वयन समावेश छ। सरकारले लगाएको जबरजस्ती श्रम अन्त्य गर्नुका साथै व्यापार तथा आपूर्ति शृङ्खलामा जबर्जस्ती श्रम तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने र कानुनी संरक्षणलाई सुदृढ गर्ने, विवाहका लागि न्यूनतम उमेर १८ वर्षको कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

(तस्बिर सौजन्यः “ग्लोबल एस्टीमेट अफ मोडर्न स्लेभरी” अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन-आईएलओ  आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार)