२४ करोडमा विश्वकप प्रसारण अधिकार किन्‍न लागेको भन्दै टेलिकम कर्मचारीको आपत्ती

काठमाडौँ - आगामी मंसिर ४ गतेदेखि कतारमा सञ्चालन हुन लागेको फिफा विश्व कप २०२२ का ६४ वटै खेलको प्रशारण अधिकार नेपाल टेलिकमको मोबाइल तथा एनटिटिभीमा ओटीटी मार्फत गर्नको लागि भदौँ २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति दिएको भन्‍ने जानकारी प्राप्त हुन आएको भन्दै नेपाल टेलिकममा क्रियाशील ४ वटै ट्रेड युनियन आपत्ती जनाएका छन् ।

कर्मचारी युनियनका महासचिव मणिकुमार पोखरेलका अनुसार २ करोड पनि आम्दानी नहुने कुरामा २४ करोड खर्च गर्नु नहुने भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले आपत्ती जनाएको जानकारी दिए ।

---

टेलिकमको ग्राहक आधार, ग्राहकसम्म उपलब्ध नेटवर्कको प्रकृति, नेटवर्क अनुसार ग्राहकको फिफा विश्वकप २०२२ प्रतिको अभिरुचि, शहर तथा ग्रामिण ग्राहकको स्क्रिन साइज प्राथमिकता, एनटिटिभीसँग हुने राजस्व साझेदारीमा प्रभाव जस्ता व्यापारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने तत्वरुको वस्तुपरक विश्लेषण सहित कम्पनीको व्यावसायिक योजना एवं लाभ लागत, विश्लेषण गरेर मात्र व्यावसायिक योजना बनाएर मात्र यस प्रकारको निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारी संगठनले आपत्ती जनाएका हुन्।

करिब २४ करोडको लागत सहित व्यापारिक योजनाको लागत संरक्षण र सोको रेट अफ रिटर्नको स्पष्ट आधार एवं आइटी क्षेत्रको सेवाका प्रोेक्सी सर्भर मार्फत हुनसक्ने चुहावट तथा अन्य सेवा प्रदायकहरू समेतबाट सोको प्रशारणबाट अपेक्षित व्यापार हुन सक्ने/ नसक्ने यथार्थलाई तथ्यगत रुपमा क्याल्कुलेसन गरेर यस्तो व्यापार गर्नु वाञ्छनीय हुने युनियनको धारणा छ ।

टेलिकमले अङ्गीकार गर्ने संस्थागत सुशासन, आर्थिक विनियमावलीले खर्च तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा परिकल्पना गरेको पारदर्शिता, नतिजामुखी तथा मितव्ययितालाई समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाँदा समग्रमा कर्मचारी र कम्पनीको उत्पादकत्वमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने र यस्ता योजनाहरू ट्रेड युनियनका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय बन्ने हुँदा यस्तो योजनाको विस्तृत व्यापारिक योजना, व्यापार नाफाको आधार सहितका तथ्य एवं त्यस्ता योजनाको सफलताको लागि युनियनले समेत खेल्न सक्ने भूमिकाका विषयमा विस्तृत छलफल गरी मात्र थप निर्णयमा पुग्न व्यवस्थापन समक्ष माग गरेको छ ।

यस्ता प्रस्तावहरूमा सरोकारवालाहरूबीच व्यापक छलफल गरि निर्णय गर्न र यस प्रस्तावमा लगानी अनुरुपको प्रतिफल प्राप्त हुने सुनिश्चितता अध्ययन नगरि उक्त विषय अगाडि नबढाउन हुन सम्बन्धित पक्षमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।