नयाँ सरकारले संरचनात्मक सुधारमार्फत आन्तरिक उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ

हाम्रो सरोकारका तीनवटै आर्थिक मञ्च (विश्व, दक्षिण एसिया र नेपाल) अहिले असहज अवस्थामा छन्। अमेरिका र युरोपजस्ता विश्वका ठूला अर्थतन्त्र कोभिड महामारीको असरबाट उम्कन, तंग्रिन खोज्दैछन्। यही बेला रुस र युक्रेन युद्धका कारण ऊर्जा, इन्धन र खाद्यान्न मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ।

रुस र युक्रेनले विश्वकै २५ प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन गर्छन् भने नाइट्रोजन मलको पहिलो अनि तेलको तेस्रो ठूलो निर्यातक राष्ट्र पनि रुस भएकाले यस क्षेत्रीय युद्धको विश्वव्यापी असर देखिएको हो। उता, चीन पनि अधकल्चो अवस्थामै छ। महामारी नियन्त्रणको सख्त नियम अझै नहटेका कारण चीनको भूमिका अहम् भएकाले धेरै  विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला खल्बलिएका छन्।

---

रुस-युक्रेन युद्ध र कोभिडको समयमा अपनाइएको विस्तारवादी वित्त नीति र थामिएर रहेको माग खुकुलो हुने बित्तिकै चर्केको मूल्यवृद्धिका कारण धनी राष्ट्रहरू अहिले कसिलो मौद्रिक नीतिको अभ्यासमा छन्। ब्याजदर बढ्ने र अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ। २०२३ मा ४० प्रतिशत विकासशील मुलुकमा प्रतिव्यक्ति आय कोभिडअघिको समयभन्दा कम हुने आकलन छ। आपूर्ति शृंखलामा भइरहेको उथलपुथल, चिनियाँ अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, ऊर्जा र खाद्यान्नमा भइरहेको मूल्यवृद्धि तथा ब्याजदरको सामान्यीकरण विश्वअर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका मुख्य समस्या हुन्।

एकैपटक उच्च मूल्यवृद्धि र न्यून आर्थिक वृद्धिको संकट (स्ट्यागफ्लेसन) ५० वर्षअघि पनि देखिएको थियो। त्यतिबेला मुद्रास्फीतिलाई काबुमा राख्न ब्याजदर बढाइएको थियो र अमेरिकालगायत ठूला अर्थतन्त्र मन्दीमा फस्दै गर्दा धेरै दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा सार्वभौमिक ऋण धान्नै नसक्ने बिन्दुमा पुगेको थियो। अहिले पनि धेरैको डर छ, ‘के हामीले स्ट्यागफ्लेसनकै पुनरावृत्ति देख्न लागेका हौँ?’ 

तेलको मूल्य त्यतिबेला १९७३ देखि १९७४ मा चार गुणाले बढेको थियो। १९७९ देखि १९८० सम्म फेरि दोब्बर भएको थियो। अहिले इन्धनको मूल्य बढे पनि १९७० को दशकको जस्तो अचाक्ली भएको छैन। पहिलेको तुलनामा मौद्रिक नीतिहरू परिपक्व र विश्वसनीय छन् र दीर्घकालीन आँकलनको संयोजन गर्न सकिने भएको छ। आपूर्ति र मागका जुन झट्का छन्, अहिलेका नयाँ प्रविधि र पुँजी प्रवाहले केही हदमसम्मको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि विकास भएकै छ।

इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य जसरी बढ्यो, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने अहिलेको विश्वव्यापी चुनौती हो। कोभिडका समयमा लचिलो र उदार वित्तीय नीति अपनाइयो संसारभरी घाटाको बजेट बनाउने, त्यही घाटा बजेटलाई मौद्रिकीकरण गर्ने, जनतामा पनि धेरै नगद अनुदान दिनेजस्ता कामले गर्दा सार्वभौम ऋण बढिरहेको छ। यसलाई पनि खण्ड(खण्डमा होइन कि संयुक्तरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क बलियो भएको छ।

दक्षिण एसियामा पनि वाह्य संकटले आन्तरिक समस्या चर्काइरहेको छ। जोखिममा परेका अर्थतन्त्र श्रीलंका, पाकिस्तान र माल्दिभ्स हुन् भने भारत, बंगलादेश र नेपाल सापेक्षिकरूपमा सुरक्षित छन्। अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने भारत, नेपाल र बंगलादेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण असन्तुलित र नियन्त्रण बाहिर छैन। सार्वजनिक ऋणले ल्याउने समस्या समाधानका लागि आवश्यक वित्तीय ‘स्पेस’ सुविधाजनक नै छ। तरलता र ऋण भुक्तानी चाप न्यून, सुविधाजनक विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै रह्यो त्यसबीचमा। कम्तिमा ५/६ महिनाको आयात धान्न सक्नेमा हामी थियौँ।

जोखिममा परेका मुलुकहरू मुख्यतः श्रीलंका र पाकिस्तानमा खराब आर्थिक नीति र कुशासन जेलियो। उनीहरूले गैरजिम्मेवार किसिमले ऋण लिए र विधि नपुर्‍याइ कमसल सार्वजनिक परियोजनामा खन्याए। निजी ऋणदाताबाट उठाएको वाह्य ऋणको अंश पनि बढ्दै गयो। श्रीलंकामै १५ वर्षअघि निजी स्रोतबाट ‘बन्ड’ निकासा गरेर उठाएको ऋण झन्डै शून्य थियो भने अहिले ४० प्रतिशत नाघेको छ। यस्ता ऋणदाता निर्मम हुन्छन्, नीतिगत विचलन हुनासाथ तिनले सजाय दिन्छन्। नेपालको त सार्वभौमिक ‘क्रेडिट रेटिङ’ नै नभएकाले त्यस्तो ऋण लिने हैसियत पनि बनेको छैन। 

अर्थतन्त्रको वार्षिक ‘नोमिनल’ वृद्धि १२/१३ प्रतिशत हुने तर विस्तारवादी मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको वृद्धि २०/२२ प्रतिशतले हुँदा केही वर्षभित्रै निजी कर्जाको आकार जीडीपी सरह नै पुग्नु खतराको घन्टी बज्नु हो।

श्रीलंकाको उदाहरण हामीलाई पनि शिक्षाप्रद छ। आर्थिक सूचक र स्वरूपमा होइन, कुशासन र नीतिगत कच्चापनमा हामी पनि श्रीलंकाजस्तै देखिन्छौँ। खराब आर्थिक अनुशासन र शासकीय आडम्बरले कसरी अर्थतन्त्र धरापमा परे भन्नेबारे म पाँचवटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्छु। पहिलो, जथाभाबी विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधारमा गरिएको ठूलो लगानी। दोस्रो, करलगायत आर्थिक नीति अवलम्बनमा गरिएको दुस्साहस। तेस्रो, अर्गानिक कृषिको हठात घोषणा। चौथो, बजेट घाटालाई पैसा छापेर पूर्ति गर्ने नीति र पाँचौँ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता।

पहिलो समस्यामाथि कुरा गर्दा, श्रीलंकाले जस्तोसुकै ऋण जुनसुकै सर्तमा लिएर पूर्वाधारमा लगानीमार्फत आर्थिक विकास गर्छु भन्ने खोटपूर्ण नीति लियो। खोटपूर्ण कुन कारणले भने, पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानीले आर्थिक वृद्धि गराएको छ तर त्यसको सकारात्मक प्रभाव विदेश निर्यातमा देखिएन। 

दोस्रो गल्ती, २०१९ मा राजापाक्षे दाजुभाइ चुनाव जितेर आएको एक हप्तामै करका दर नाटकीयरूपमा एकाएक घटाइदिए। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झारिदिए। भ्याट लाग्ने कारोबारको ‘थ्रेसहोल्ड’ ३० गुणाले बढाइदिए। त्यस्तै व्यक्तिगत कायकर २४ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झारिदिए। र, कर तिर्नु नपर्ने आम्दानीलाई ५ लाख रुपीबाट बढाएर ३० लाख पुर्‍याइदिए। त्यस्तै व्यावसायिक करको दर २८ प्रतिशतबाट २४ मा झारियो। यसरी कर छुट दिँदा आसेपासे (क्रोनिज) खुसी हुने भए। यसको असरका रूपमा एकैचोटि ३० प्रतिशतले राजस्व घट्यो। राजस्व घटेपछि केन्द्रीय बैंकलाई पैसा छाप्न लगाइयो जसलाई सिनियोराज भनिन्छ।

तेस्रो कारण भनेको, श्रीलंकाजस्तो देशमा पनि सनकको राज चुलियो। बिना कुनै अध्ययन रासायनिक मलको प्रयोगमा बन्देज लगाइ कृषिलाई पूर्णअर्गानिक बनाउने नीति लिइयो। कृषि उत्पादन झन्डै एक तिहाइले घट्यो। श्रीलंकाले गरेको चौथो गल्ती भनेको, सरकारले जे भन्यो त्यही मान्ने गभर्नर भएपछि पैसा छापेर बजेट घाटा पूर्ति गर्न भनियो। आफ्नै परिवत्र्य मुद्रा निस्कासन गर्ने क्षमता छ भने पैसा छापेर अलिकति बजेट फाइनान्सिङ गर्न सकिन्छ। डलर, युरो, येनजस्ता मुद्रा हो भने अझ सजिलो। बजेट घाटा पूर्ति गर्न धेरै पैसा प्रवाह गरेपछि विनिमय दरमा असर गर्‍यो। 

पाँचौँ समस्या चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताले थोपरेको हो। २०१९ को आतंककारी हमलाका कारण पर्यटन क्षेत्र खस्कियो। महामारीका कारण निर्यात र रेमिट्यान्स पनि घटेपछि त्यसको असर देखियो। यी पाँच समस्या एकैचोटि आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्वाट्टै घट्यो तर ऋणको दायित्व बढ्दै गयो। वित्तीय अराजकता बढ्दै गएपछि क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले सजाय दिए भनौं। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको टुटी त्यसपछि बन्द भएको हो।

२०७९ को आमनिर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारको ध्यान गहिरो संरचनात्मक सुधारमार्फत आन्तरिक उत्पादन र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिमै केन्द्रित गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ।

अब अन्त्यमा नेपालतिर आऔँ। मेरो संस्था ‘आइआइडिएस’ मा डा. विश्वास गौचनको अगुवाइमा भएको शोधले अहिलेको असहज अवस्थाको जडमा दुई दशकदेखि बाक्लिँदै गएको विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गाको संरचनात्मक दुष्चक्र रहेको देखाएको छ। विप्रेषणका कारण आमनागरिकको आय बढेर वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु, बैंकिङ क्षेत्रबाट सहजरूपमा कर्जा प्राप्त हुनु, उपभोग्य वस्तु आपूर्तिका लागि आयात बढ्नु र सहज कर्जाकै कारण लगानी जति जग्गामा हुँदा हामी अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौँ। अर्थतन्त्रको वार्षिक ‘नोमिनल’ वृद्धि १२/१३ प्रतिशत हुने तर विस्तारवादी मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको वृद्धि २०/२२ प्रतिशतले हुँदा केही वर्षभित्रै निजी कर्जाको आकार जीडीपी सरह नै पुग्नु खतराको घन्टी बज्नु हो।

केही वस्तु आयातमा छोटो समय रोक लगाएर कडा मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाह कसिलो बनाउनैपर्ने बाध्यताले अहिले ब्याजदर बढ्ने र साना उद्यमी/व्यवसायी भयभित छन् र संशयको चरणबाट गुज्रिएका छन्। १ करोडभन्दा कम ऋण लिएकालाई आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाइने भनेर केही राहत दिए पनि अब आ/आफ्नो ‘ब्यालेन्स सिट’ र नगद प्रवाहको स्वमूल्यांकन गर्दै कर्जामाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै लानुपर्ने निचोड हाम्रो छ। 

अघिल्लो दशकजस्तो विप्रेषणको भरमा उपभोग भनेकै आयात, र लगानी भनेकै घरजग्गा, जस्तो बहेको अर्थतन्त्रको चरित्रमा अब ‘ब्रेक’ लाग्नुपर्ने छ। र, २०७९ को आमनिर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारको ध्यान गहिरो संरचनात्मक सुधारमार्फत आन्तरिक उत्पादन र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिमै केन्द्रित गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ।

(डा. वाग्लेको सेजन स्मारिका २०७९ मा प्रकाशित विचार)