लालपुर्जा दिन्छु भन्दै भाेट मागे, चुनाव जितेपछि वास्ता गरेनन्

महोत्तरी- स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सबै दलले आफ्नो घोषणापत्रमा लालपुर्जा वितरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका थिए । बर्दिबास नगरपालिकामा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या धेरै छ । उनीहरूको लालपुर्जा पाउने आशालाई नवनिर्वाचित नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले थप जगाइदिए ।

क्षेत्री निर्वाचित भएको झन्डै आठ महिना बितिसकेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका कामलाई समेत गति दिन नसकेपछि क्षेत्री आलोचित हुन थालेका छन् । पूर्व नगर प्रमुख बिदुर कार्कीकै पालामा बर्दिबासमा नापजाँच सकिएर झन्डै ९० प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरिएको थियो ।

---

‘काम निक्कै गतिशील रूपमा अगाडि बढेको थियो, तर नवनिर्वाचित नगर प्रमुखको काम जनअपेक्षाअनुसार खासै अगाडि बढ्न सकेन,’ बर्दिबास–३ का स्थानीय कृष्ण खड्काले भने ।

भूमि आयोग महोत्तरीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गोलेका अनुसार नापजाँच र नक्सांकनको जिम्मेवारी दिएको सिन्धुलीको परामर्शदाता कम्पनीसँग अहिलेको स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्न नसक्दा तयार सामग्री प्राप्त गर्न नै महिनौं लाग्यो । नगरपालिकाले यससँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न नसक्दा लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

नगरले अघिल्लो स्थानीय सरकारले नापजाँच गरेको नक्सांकनको प्रमाणीकरण मात्र हैन, अव्यवस्थित बसोबासीको घरजग्गाको श्रेणीसमेत छुट्याउनुपर्नेछ । यसकोआधारमा कर निर्धारण हुने भूमि आयोग महोत्तरीका अध्यक्ष गोलेले वताए । भूमि आयोगको नियमअनुसार जग्गादाताको सम्पत्तिको आधारमा उसले २ प्रतिशतदेखि ८ सय प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने छ ।

अहिले नगर क्षेत्रमा नौ सय १३ जना पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासी, चार सय ८९ जना दलित भूमिहीन र आठ हजार एक सय ७४ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् । अझै पनि छुटेका फर्महरु आउने क्रम जारी रहेको बर्दिबासस्थित नापी कार्यालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बर्दिबास–३ स्थित गौरिडाँडामा बस्दै आएका छन् । ‘यही ऐलानी जग्गा किनवेच भइरहेको छ,’ गौरिडाँडाका भाष्कर दाहालले भने, ‘यो समस्या छिटो समाधान भए सर्वसाधारणलाई निक्कै ठूलो राहत मिल्ने थियो ।’
।
अघिल्लो स्थानीय सरकारले २४ मंसिर २०७७ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग ताहाचाल र बर्दिबास नगरपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर साकिएलगत्तै नगरपालिकाभित्रका भूमिसमबन्धी आधारभूत स्थितिको अध्ययन भएको थियो । ३५ दिनभित्र लागत संकलन सकेर सम्पूर्ण तथ्यांक पठाइसक्ने सम्झौता भए पनि नगरपालिकाले अत्यन्तै कम समयमा लागत संकलनदेख डिजिटल प्रबिधिवाट नक्सांकनसमेत सम्पन्न गर्‍यो ।

नगरपालिकाले २४ पुसमा भूमि आयोगसँग पुनः सम्झौता गरी लागत संकलन तथा नापजाँचसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गराएपछि लालपुर्जा प्रबिष्ट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । अघिल्लो सरकारले नापजाँच गरेका नक्सासमेत प्रबिष्ट भैइसकेको छ भने नगरको वडा नम्बर २ र ७ को भने धमाधम प्रबिष्ट भइरहेको भूमि आयोगले जनाएको छ ।

वडा नम्बर ४ का ३१ पूर्ण भूमिहीन परिवारलाई भने केही दिनपछि लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर अव्यवस्थित बसोबासीहरुको हकमा भने निक्कै झमेला सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ । ‘करको समस्या नै समाधान गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ,’ अध्यक्ष गोलेले भने, ‘झापामा अव्यवस्थित बसोबासीलाइ वितरण गरिएको लालपुर्जाबाट हामीले नयाँ पाठ सिकेका छौ ।’ झापामा वितरण गरिएको लालपुर्जालाई लिएर भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

जग्गाधनीले पुर्ख्यौली सम्पत्ति, भौगोलिक अवस्था, सुगमता वा दुर्गमताका आधारमा ८ सय प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भूमि आयोगको ऐनमा उल्लेख भएको अध्यक्ष गोलेले बताए ।