विराटनगर महानगरले सुरु गर्‍याे कर संकलन अभियान

विराटनगर- दुई आर्थिक वर्ष यता वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि आन्तरिक आय संकलन गर्न नसकेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि कर संकलन अभियानलाई वडागत रूपमा सुरु गरेको छ ।

महानगरले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९५ करोड ७५ हजार लक्ष्यको ४२ प्रतिशत अर्थात ४० करोड ४९ हजार रुपैयाँ र आव ०७८/०७९ मा ९९ करोड ९० लाख लक्ष्यको ४९ प्रतिशत अर्थात ४९ करोड ७८ लाख मात्रै आन्तरिक आय संकलन गरेको थियो ।

---

महानगरको आन्तरिक आय वृद्धि हुन नसकेको भन्दै मेयर नागेश कोइराला, उपमेयर शिल्पा कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला, वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सरोजकुमार गौतम लगायतको टोलीले विराटनगर–४ ढाटबाट कर संकलन अभियानको सुरुवात गरेका हुन् ।

महानगरपालिका हुनका लागि कम्तिमा पनि वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक आय भएको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ यता कुनै पनि आर्थिक वर्षमा विराटनगर महानगरपालिकाले आन्तरिक आयको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।

मेयर कोइरालाले महानगरपालिकाले आन्तरिक आयको लक्ष्य ५० प्रतिशत पनि पूरा नभएको भन्दै स्वेतपत्र नै जारी गरेका थिए । महानगरपालिकाको वित्तीय स्रोतको अनुमान र यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै आन्तरिक आय वृद्धि नभएपछि कर संकलनको अभियान चलाउनु परेको मेयर कोइरालाले बताएका छन् ।

‘हामीले कडाइका साथ नियम लागू गर्न नसकेका कारणले उठ्नु पर्ने कर पनि उठ्न सकेको छैन,’ मेयर कोइरालाले भने, ‘उठ्नु पर्ने कर नउठेकाले गर्दा विराटनगरवासीलाई दिनुपर्ने सुविधा दिन सकिरहेका छैनौं, अब कर उठ्ने र जनताले पनि सेवा सुविधा दिने गरी हामी अघि बढ्ने छौं ।’

उनले अघिकांश करदाताहरूमा करको दायरा आएर पनि कर नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएको गुनासो गरे । उनले बैंकमा ऋण लिएर व्यापार गर्ने बेलामा मात्रै कर तिर्न महानगरपालिका आउने गरेको र त्यो भन्दा बाहिर गएपछि कर नतिरेको बताए । उनले तोकिएको समयमा कर तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट पनि दिँदै आएको जानकारी दिए ।

विराटनगर महानगरपालिकाको ५ वर्षको बजेटअनुसार ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने र स्रोतको अभाव देखाएर आधा पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहँदै आएको छ । आयस्रोत बढाउनका लागि नगर सभाको निर्णयअनुसार तोकिएको करका दर अनुसार असुलीलाई तीब्रता दिनुपर्ने अवस्था आएको महानगरका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले बताए ।

आन्तरिक आयको लक्ष्य हासिल गर्न पहिलो चरणमा वडा नम्बर १, ३, ४, ५ र १० नम्बर वडाहरूबाट कर संकलन अभियान सुरु गरिएको जनाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म महानगरपालिकामा सम्पति कर बुझाउने सूचीमा दर्ता भएका ७३ हजार ३२७ करदातामध्ये ३८ हजार ५६९ जनाले मात्रै सम्पति कर बुझाएका छन् । व्यवसाय करका दर्तावाल ३० हजार २७६ मध्ये ७ हजार ८५४ जनाले मात्रै कर बुझाए । त्यस्तै बहाल कर अन्तर्गत ३ हजार ७०८ करदाता मध्ये २ हजार ५१७ जनाले मात्र कर बुझाएका हुन् ।

महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ८७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २०७९ साउन १ देखि कात्तिक ३० गतेसम्मको शीर्षकगत आवधिक आय विवरणअनुसार कूल १५ करोड ४६ लाख ५० हजार ८३४ रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।

जसमध्ये महानगरपालिकाले सम्पति करबाट ४ करोड ८१ लाख ८७ हजार ९९३, व्यवसाय करबाट २ करोड ४६ लाख १६ हजार ६३८, जग्गा/घर बहाल करतर्फ २ करोड १६ लाख, ७६ हजार ३०३, बहाल विरौटी करतर्फ ४४ हजार ५५०, व्यवसाय दर्ता दस्तुरबाट १५ हजार ५२० रुपैयाँ प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।

कर संकलनको अभियानभित्र घरबहाल कर, सम्पति कर र व्यवसाय करलाई बढी जोड दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले बताए ।

विराटनगरमा नक्सा पास नगरी बनेका घरको संख्या धेरै रहेकाले त्यसलाई अनिवार्य रूपमा करको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

महानगरले पहिलो चरणमा सचेतनामूलक रूपमा कर तिर्न जानकारी गराउने र तोकिएको समयभित्र नतिरेको खण्डमा सेवा सुविधामै बन्द गर्नेसम्मको तयारी अघि बढाएको छ । मालपोत तथा सम्पति कर, घरबहाल कर तथा अन्य प्रकारका शुल्क तथा दस्तुर र सिफारिसहरू स्थानीय तहले उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्थाअनुसार १० औं नगर सभाले वडा स्तरबाटै काउन्टर खडा गरी कर उठाउने कार्यको थालनी गरिसकेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन प्रमुख गौतमका अनुसार महानगरपालिकाको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम २०७९/८० को पेज नम्बर २५३ को ७ नम्बर बुँदा अनुसार महानगरवासीले बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क र भाडा आदि जस्ता राजश्व बुझाउन बाँकी रहेमा नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सिफारिस, सेवा प्रवाहबाट बञ्चित गरिने निर्णय भइसकेको जनाइएको छ । उक्त निर्णयको कार्यान्वयनका लागि भन्दै महानगरले पहिलो चरणमा संघसंस्था तथा फर्महरूको नवीकरण तथा दर्ता सिफारिस गर्दा ती फर्म वा संघसंस्थामा आबद्ध सबै सञ्चालक तथा पदाधिकारीले आव २०७९/८० सम्मको सम्पति कर, घरबहाल कर बुझाए पश्चात मात्रै उनीहरूसँग कारोबार गर्न महाशाखा, शाखा तथा १९ वटै वडा कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिसकेको जनाइएको छ ।

अभियान अन्तर्गत महानगरले उपलब्ध गराउँदै आएको फोहोरको व्यवस्थापन, सडक बत्ती, सडक नाला स्तरोन्नति लगायतका विषयमा देखिएका समस्याको विवरण समेत संकलन गरिएको उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिइन् ।