सरकार नै बीमा क्षेत्रलाई ‘रिस्क ट्रान्सफर’ गर्न खोज्दैन : प्राधिकरण अध्यक्ष सिलवाल

काठमाडौं - नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) बीच भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आर्थिक पत्रकाहरूको संगठन (नाफिज) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्दै प्राधिकरणले पुस १८ गते सोमबार संक्षिप्त अन्तरक्रिया गरेको हो ।

उक्त कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आर्थिक पत्रकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउँदै आगामी दिनमा प्राधिकरणले पत्रकारहरूको क्षमता विकासको लागि वार्षिक कार्यक्रम नै बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । अध्यक्ष सिलवालले बीमाको दायरा र पहुँच विस्तारमा सरकार नै जिम्मेवार नभएको भन्दै त्यसको खबरदारी पत्रकारहरूले गर्नुपर्ने बताए ।

---

‘सरकारले आफ्नो सम्पत्तिकै बीमा गरेको छैन, बीमाको महत्व बुझेर सरकारले नै जोखिम ट्रान्सफर नगरेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई हामीले के उदाहरण दिने?’, अध्यक्ष सिलवालले कार्यक्रममा भने, ‘सरकारलाई बीमा क्षेत्रप्रति आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गराउन तपाईंहरूको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । त्यसमा आवश्यक समन्वय गर्न प्राधिकरण तयार छ ।’

आम जनमानसमा पनि बीमासम्बन्धी सही बुझाइ नहुँदा समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । सरकारले मोटर बीमा अनिवार्य गरे जस्तै घर तथा सम्पत्ति बीमा पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘घरको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने भूकम्पपछिमात्रै भएको हो । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर अझै पनि कतिपय ठूला भवनहरूकै बीमा गरिएको हुँदैन’, उनले थपे, ‘यसका लागि स्थानीय सरकार/प्रत्येक पालिकाहरूले घरको बीमा अनिवार्य भनेर बाध्यात्मक नियम लागू गर्नसके बीमाको पहुँच थप बढ्छ ।’

उनले अहिलेसम्म राष्ट्रिय बीमा नीति नै नरहेको भन्दै प्राधिकरणले मस्यौदा गरेर पठाएको राष्ट्रिय बीमा नीति नेपाल सरकारले संशोधनसहित स्वीकृत गरेको भए पनि प्राधिकरणमा नपुगेको बताए ।

‘हाल बीमाक्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएका छन् । सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बीमाका बारेमा बुझ्दै गएका छन् । राष्ट्रिय बीमा नीति कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारका लागि समेत बीमा बाध्यकारी बन्छ । प्रदेश र पालिकाहरूले पनि बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । यसबाट हामी खोजिरहेको गन्तव्यमा पुग्नसक्छौँ ।’

प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको लगानी विविधीकरणका लागि निर्देशिकाहरू जारी गरी जलविद्युत लगायत सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्ने बाटो खुलाएको उनले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष सिलवालले बीमाको पहुँच र दायरा विस्तारमा आर्थिक पत्रकारहरूको खबरदारीले महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने हुँदा आगामी दिनमा प्राधिकरणले मासिक तथा त्रैमासिक रुपमा पत्रकारहरूको क्षमता विकासको लागि तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।

‘आर्थिक पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि हुँदा प्राधिकरणले केही गुमाउँदैन । प्राधिकरणलाई फाइदा नै पुग्छ’, उनले भने, ‘सूचना दिने पत्रकारले क्षमता वृद्धि हुँदा उसले दिने सूचना पनि प्रभावकारी हुन्छ । जसले बीमाको दायरा र सूचना विस्तारमा नै सघाउँछ ।’

यसैगरी, सो कार्यक्रममा नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले देशको आर्थिक विकासमा बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा बीमा कम्पनीहरूको लगानी विस्तारमा प्राधिकरणले थप सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले देशको अर्थतन्त्र संकट अर्थात् जोखिममा छ भन्ने कुरा आर्थिक सूचकांकहरूले पनि देखाइरहेको छ । बीमा भनेकै आर्थिक जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो,’ नाफिजका अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यस क्षेत्रका कम्पनीहरूले आफ्नो लगानीलाई आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने गरी पूर्वाधार, कृषि लगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न प्राधिकरणले नीति निर्देशनहरू संशोधन तथा परिमार्जन गरी सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष ढकालले बीमाको पहुँच विस्तारमा आर्थिक पत्रकारहरूसँग प्राधिकरणसँगै बीमासँग सम्बन्धित सरोकार राख्ने सम्पूर्णमा सकारको सहकार्य हुनु आवश्यक रहेको बताए । त्यसमा पत्रकारहरूको क्षमता विकाससँगै प्राधिकरणले सूचनाको पहुँचमा सहजीकरण गर्दै नयाँ नीति निर्देशनहरू निर्माण तथा परिमार्जनमा आर्थिक पत्रकारहरूसँग पनि छलफल तथा अध्ययनको सहभागिता गराउन आग्रह गरे ।

यस्तै, बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म प्राधिकरणले गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

बीमाको दायरामा आउने जनसंख्या, म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार बीमालेख समेत गरी बढेर ४४ प्रतिशत पुगेको उनले बताए । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ लागू भएसँगै ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली तर्जुमा गरिहरेको छ । बीमा क्षेत्रबाट गरिने लगानीलाई व्यवस्थित, लाभदायी र सुरक्षित बनाउन प्राधिकरणले लघु निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशन, २०७९, लघु जीवन बीमकको लगानी निर्देशन, २०७९, पुनर्बीमकको लगानी निर्देशन, २०७९, निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशन, २०७९ र जीवन बीमकको लगानी निर्देशन, २०७९ जारी गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

बीमितले बीमकविरूद्ध प्राधिकरणमा दर्ता गरेका मुद्दाहरूको फछ्यौलाई समेत प्राधिकरणले प्राथमिकता दिँदै आएको छ । प्राधिकरणमा हालसम्म दर्ता भई फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका कुल २३२ मुद्दामध्ये चालू आर्थिक वर्ष लागेपछि ४६ मुद्दा फैसला र सहमतिबाट टुंगिएको उनले जानकारी दिए । हाल प्राधिकरणमा १८६ वटा मुद्दा मात्र फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । 

‘बीमासम्बन्धी जनगुनासाहरूलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्नका लागि हालै मात्र प्राधिकरणमा गुनासो अधिकृतको व्यवस्था गरेको छ । जनगुनासो सुन्नका लागि प्राधिकरणका उजुरी शाखाका उपनिर्देशक विरोध भट्टलाई गुनासो अधिकृतका रूपमा मनोनयन गरेको छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने ।