पेट्रोलियम पदार्थ : झन् झन् बढ्दै आयात, बाहिरिँदै खर्बौ रुपैयाँ

काठमाडौँ – पाँच वर्षअघि नेपालले २७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्चेर भारतबाट ३८ करोड ३२ लाख किलोग्राम ग्यास नेपाल भित्र्यायो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को यो तथ्यांक देखिको ग्यास आयात ग्राफ हरेक वर्ष उकालो लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ६५ अर्ब ५५ करोड खर्चेर ५३ लाख ५८ किलोग्राम ग्यास भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

ग्यास मात्रै नभई भारतसँग पूर्ण रुपमा निर्भर पर्नुपर्ने पेट्रोल र डिजेलको आयातको अवस्था पनि उस्तै छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ९६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्चिएर १६ लाख दुई हजार किलोलिटर डिजेल ल्याइएको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि चालु आर्थिक वर्षमा १७ लाख ५४ हजार किलोलिटर खपत हुने गरि नेपालले डिजेल खरिदमा मात्रै भारतलाई १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ ।

---

उस्तै डरलाग्दो तथ्यांक छ पेट्रोलमा पनि । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ७१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा ७ लाख ३८ हजार किलोलिटर पेट्रोल भारतसँग नेपालले खरदि गरेको छ । यसको ठिक पाँच वर्षअघि ४ लाख ८५ हजार किलोलिटर पेट्रोल नेपाल भित्र्याउँदा २८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

आयात बढ्दै जाँदा नेपाली रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांकले पनि देखाउँछ कि नेपालमा व्यापार घाटाको पनि ग्राफ यसैकारण बढिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष	डिजेल (किलोलिटर)	पेट्रोल (किलोलिटर)	ग्यास (किलोग्राम)
२०७४/७५	१६ लाख २ हजार	४ लाख ८५ हजार	३८ करोड ३२ लाख
२०७५/७६	१७ लाख १८ हजार	५ लाख ६७ हजार	४२ करोड ८८ लाख
२०७६/७७	१५ लाख	५ लाख १२ हजार	४० करोड ६ लाख
२०७७/७८	१७ लाख १३ हजार	५ लाख ९१ हजार	४७ करोड ७४ लाख
२०७८/७९	१७ लाख ५४ हजार	७ लाख ३८ हजार	५३ लाख ५८ हजार

 

यी प्रतिनिधि तथ्यांक हुन् जो भारतसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेर नेपालले खर्बौ रुपैयाँ बाहिर पठाइरहेको छ । यसले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको दर वर्षेनि बढ्दै गएको देखाउँछ। छिमेकी भारतसँग पूर्ण निर्भर रहेको पेट्रोलयम पदार्थको आयातमा वर्षेनि खर्बौ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ।

डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यास  पदार्थ आयातमा मात्र गत पाँच आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ९ खर्ब ५२ करोड बढी रुपैयाँ बाहिरिएको छ। आयातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटने यी पेट्रोलियम पदार्थमा पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा (ग्यास, पेट्रोल तथा डिजेल) गरी १० खर्ब ६० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ।

सवारी साधनको बढ्दो आयात तथा विद्युतीय चुलो प्रयोग प्रभावकारी नहुँदा वर्षौ खर्बो रुपैयाँ यी वस्तुहरू आयातमा बाहिरिँदा देशको शोधानान्तर घाटासमेत उच्च हुन पुगेको छ।

रुस-युक्रेन युद्ध तथा कोभिड-१९ पछि विश्व बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदै गएपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। जसका कारण पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल, हवाई इन्धनदेखि एलपीजीको मूल्य बढ्दा यी अत्यावश्यक वस्तु आयातमा डलर खर्च हुने गरेको छ । निर्यात शून्य तथा आयात उच्च हुँदा डलर सञ्चिति रित्तिँदै गएको छ।

विशेषत: रुस युक्रेन युद्धले विश्व बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यसले समग्र विश्व बजारमा नै असर गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धअघि डिजेल प्रतिलिटर ११०, पेट्रोल प्रतिलिटिर १२७ र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १३७५ रहेकोमा हाल बढेर ग्यास प्रतिसिलिन्डर १८ सय पेट्रोल प्रतिलिटर १७८ र डिजेल प्रतिलिटिर १७५ मा कायम छ।

आ.व	डिजेल	पेट्रोल	ग्यास
२०७८/७९	१ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड	७१ अर्ब ३८ करोड	६५ अर्ब ५५ करोड
२०७७/७८	९१ अर्ब ९४ करोड	३२ अर्ब ४४ करोड	३६ अर्ब १५ करोड
२०७६/७७	८७ अर्ब ३७ करोड	२८ अर्ब ३६ करोड	२७ अर्ब ९४ करोड
२०७५/७६	१ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड	३५ अर्ब ५४ करोड	३५ अर्ब ५४ करोड
२०७४/७५	९६ अर्ब ७३ करोड	२८ अर्ब १ करोड	२७ अर्ब १३ करोड
जम्मा	५ खर्ब ६४ अर्ब १८ करोड	१ खर्ब ९५ अर्ब ७३ करोड	१ खर्ब ९२ अर्ब ३१ करोड

एक सय ८१ रुपैयाँसम्म पुगेको पेट्रोल ३ रुपैयाँ घटाएर हाल नेपाल आयाल निगमले १७८ मा बिक्री गरिरहेको छ। यस्तै डिजेल र मट्टितेलमा ३ रुपैयाँ घटाउँदा हाल बिक्री मूल्य १७५ मा झरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढ्दा यसले सम्पूर्ण बजारलाई प्रभावित गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यसले समग्र विश्वलाई नै असर गर्‍यो । नेपालमा पनि यसबाट अछुतो रहन सक्ने थिएन ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्मको पाँच वर्षमा नेपालमा डिजेल, पेट्रोल र ग्यास आयतबापत ९ खर्ब ५२ अर्ब २६ करोड ९९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशिएको छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा डिजेलको रहेको छ। भने पेट्रोल तथा ग्यास क्रमश: दोस्रो र तेस्रोमा छन् । 

पछिल्लो समय नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ग्यास खपत हुन थालेको छ। सडक सञ्जाल पुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि दाउरा विस्थापित हुँदा र सरकारले विद्युतीय चुलोको प्रोत्साहन नगर्दा ग्यास खपत बढ्न थालेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९६ अर्ब ७३ डिजेल आयातमा बाहिरिएकोमा २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७४/७५ मा २७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा ग्यास आयतको रकम बढेर ६५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै आ.व २०७४/७५ मा २८ अर्ब १ करोड रुपैयाँबढीको पेट्रोल आयात भएकोमा २०७८/७९ सम्ममा सो रकम बढेर ७१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसरी पाँच वर्षमा डिजेल, पेट्रोल र ग्यास आयातमा मात्रै देशबाट ९ खर्ब ५२ अर्ब २६ करोड ९९ लाख ७० हजार रुपैयाँ विदेशिएको छ । यस्तै यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्ममा डिजेलमा ५५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, पेट्रोलमा २८ अर्ब ५९ करोड र ग्यास आयात गर्दा २३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाहिरएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा दाउरा विस्थापित भएर ग्यासप्रति आकर्षित हुँदा नेपालमा ग्यास आयात बढ्दै गएको तथ्यांकमा देखिन्छ । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नाफा भएको बिजुली भारतमा बेच्ने गरेको छ भने बर्षायाममा विद्युत खेरसमेत गइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ८०० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय मेगावटमा जडान हुनेछ । हालसम्म छिमेकी भारतले ४५२ मेगावट विद्युत निर्यातको अनुमति दिएको अवस्थामा आगामी वर्ष विद्युत फालफाल हुने अवस्था रहन्छ । एलपीजी ग्यास, कोइला, सोलार आयातमा पनि बर्सेनि अर्बां रुपैयाँ विदेशिँदा व्यापार घाटा समेत उच्च छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा (डलर) समेत बाहिरिने गरेको छ। अर्कोतिर, यी वस्तुको प्रयोगबाट मुलुकमा प्रदूषण फैलिरहेको छ।  जलवायु परिवर्तनमा समेत असर पुगिरहेको छ। प्रदूषण फैलाउने वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादित बिजुलीको प्रयोग बढाउनेतिर सरकारको ध्यान पुगेको देखिदैन। कतिपय देशले १ अबका केही दशकमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधन विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधानमा जाने तयारी गरिरहँदा नेपालमा भने खेर जाने विद्युतलाई पनि राम्ररी प्रयोग गर्न सकिएको छैन।

भान्सादेखि सवारीसम्मका वस्तुलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरेर प्रदूषण फैलाउने वस्तुको आयातलाई कम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। विभिन्न रिसर्चहरूले खाना पकाउने ग्यासभन्दा विद्यतीय चुलो ५० प्रतिशत सस्तो हुने गरेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

ग्यासभन्दा विद्युत आधा सस्तो

नेपालमा ग्यासभन्दा विद्युतमा खाना पकाउन आधा सस्तो पर्ने एक अनुसन्धान देखाएको छ । गैर सरकारी संस्थाहरू  मोडर्न इनर्जी कुकिङ सर्भिस 'मेक्स' तथा पिपुल इनर्जी एण्ड इन्भारोमेन्ट डेभलोमेन्ट एशोसिएसन 'पिडा' तथा प्राक्टिकल एक्सनले क्लिन कुकिङमा काभ्रे, सोलुखुम्बु, रौतहट, रुकुमलगायत जिल्लामा गरिएको अध्ययनबाट भान्छामा एलपीजी ग्यास, दाउरा, बायोग्यासको तुलनामा विद्युतीय प्रेसर कुकरबाट खाना पकाउँदा निकै सस्तो हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १४ सय ५० रुपैयाँलाई आधार मान्दा खाना पकाउन सबैभन्दा महँगो एलपी ग्याँस देखिएको छ। एक परिवारको ५ जनामा दाल, भात र मासुसहितको परिकार दाउराबाट पकाउँदा १३.२९ रुपैयाँ, इन्डक्सन चुलोमा ११.७७ रुपैयाँ, इन्फ्रारेट चुलोमा १२.६० रुपैयाँ र इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरमा ६.२७ रुपैयाँ पर्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ग्यासको सट्टामा यस प्रकारको चुलो प्रोत्साहन गर्न सके थप ग्यासको भारबाट राज्यलाई हुने घाटा कम गर्न सकिने प्राक्टिकल्ली एक्सन नेपालकी टिम लिडर पूजा शर्मा बताउँछिन् । पीडाको अनुसन्धान रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, 'हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धानले ग्यास र विद्युतीय प्रेसर कुकर प्रयोग गर्दा विद्युतीय प्रेसरमा ५० प्रतिशत कम खर्च आउने गरेको देखियो ।'

ग्रामीण क्षेत्रमा हजारौ नेपालीले घरभित्र हुने वायु प्रदूषणका कारण सिर्जित रोगका कारण ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थामा सरकारले विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछिन्। 'हरेक वर्ष निमोनिया, फोक्सोको क्यान्सर, दम, मुटुरोग, क्षयरोग र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट हजारौँ नेपाली प्रभावित भएका छन्। दाउराको उपयुक्त विकल्प विद्युत हुन सक्छ ।' उनले भनिन् ।