मुलुकको सार्वजनिक सम्पत्ति ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौँ : ’मुलुकको सार्वजनिक सम्पत्ति कति होला ?’ दुई वर्षअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको मस्यौदामाथि दफावार छलफल चलिरहेको समयमा अर्थ समिति सभापति कृष्ण दहालले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र पूर्वसचिव राजन खनाललाई प्रश्न गरे । 

त्यतिबेला आफूसँग सोझो उत्तर नभएपछि पूर्वसचिव खनाल अकमकिँदै अर्थमन्त्रीतर्फ मुन्टो फर्काए । अर्थशास्त्रका विज्ञ कहलिएका डा. खतिवडाले जवाफ दिए, ’सार्वजनिक सम्पत्ति कति छ ? भन्ने प्रश्न संसारका जुनसुकै मुलुकको सरकारलाई पनि थाहाँ हुँदैन ।’

---

उनले थपे, ’म प्राज्ञीक तहमा हुँदा यस विषयमा गहन अध्ययन गर्ने प्रयास समेत गरेँ । तर, सजिलो जवाफ कतै भेटिएन । तर, एउटा मान्यता छ - देशको सार्वजनिक सम्पत्ति कूल गर्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३ गुणा बढी हुन्छ ।’ 

उनको जवाफ समितिका सदस्य कसैलाई सन्तुष्ट पारेन । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्को प्रश्न गरे, ’हामीसँग सिंहदरबारको लालपूर्जा छ त ? म अर्थमन्त्री हुँदा नै यो प्रश्न गरेको हुँ । मलाई जानकारी भएअनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति कति छ भन्ने अभिलेख नै कतै पाइदैन ।’

यो बहस अन्ततः सरकारसँग सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख नभएको निष्कर्षमा पुग्यो । त्यसपछि ऐनमा ’सरकारी निकाय वा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै प्रकारका चल-अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले राख्नुपर्ने’ व्यवस्था गर्ने मन्त्रालय र समितिबीच सहमति भयो । अर्थ समितिले सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण संकलन गरेर अभिलेख राख्‍ने प्रणालीको विकास गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दियो । अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई तीनै तहको सरकारको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पियो ।

कति छ सार्वजनिक सम्पत्ति ?
मुलुकको सार्वजनिक सम्पत्तिको यकीन तथ्यांक सरकारसँग छैन । तर, महालेखा नियन्त्रकले पहिलोपटक तीन तहको सरकारको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको छ । तीन तहका सरकारी निकायहरूले महालेखा नियन्त्रकलाई आ-आफ्नो क्षेत्रको सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेका छन् ।

कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्यांकले बुधबारसम्म चार खर्ब ३४ अर्ब ३८ करोड सम्पत्तिको हिसाब निकालेको छ । यो संघीय मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकाय, चार सय ४ स्थानीय तह र सात प्रदेशमातहतका निकायबाट संकलन गरेको विवरण हो ।

यसमा ठूला राजमार्ग, सडक, हवाई जहाज जस्ता सम्पत्तिको विवरण समावेश छैन । विवरणमा राखिएका सबै सम्पत्तिको पूर्ण विवरण आइनसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति तथा दायित्त्व व्यवस्थापन शाखा प्रमुख प्रकाश पुडासैनीले जानकारी दिए । उनले भने, ’सम्पत्तिको विवरण संकलन नियमित प्रक्रिया हो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा लेखापरीक्षण भएपछि तीनै तहको कनसोलिडेटेड प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले प्रतिवेदन पठाए पनि उनीहरू मातहतका विभाग र संस्थानको विवरण आउनै बाँकी छ ।

संवैधानिक निकाय	मूल्य (रुपैयाँमा)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्‍धान आयोग	३७ करोड ९५ लाख
महालेखा परीक्षकको कार्यालय	९ करोड २५ लाख
लोकसेवा आयोग	२७ करोड २३ लाख
निर्वाचन आयोग	१ अर्ब ३९ करोड ७९ लाख
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	१३ करोड ३५ लाख
न्याय परिषद्	२२ लाख
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग	९ करोड १४ लाख
राष्ट्रिय महिला आयोग	४ करोड ३० लाख
राष्ट्रिय दलित आयोग	३ करोड ८८ लाख
राष्ट्रिय समावेशी आयोग	३ करोड ६० लाख
आदिवासी जनजाति आयोग	३ करोड ३३ लाख
मधेसी आयोग	२ करोड ६९ लाख
थारू आयोग	२ करोड ५७ लाख
मुस्लिम आयोग	४ करोड ५५ लाख

विकासे मन्त्रालयभन्दा सुरक्षा निकायको सम्पत्ति अधिक
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रथम चौमासको प्रगती समीक्षामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सुरक्षा क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्न कञ्जुस्याई गर्न नहुने टिप्पणी गरेका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिले सरकारले राज्यको लगानीको मुल प्राथमिकतामा सुरक्षा क्षेत्रलाई राखेको स्पष्ट बुझिन्छ । 

माओवादी द्वन्द्वकालमा मुलुकमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राज्यले सुरक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनु कुनै अस्वाभाविक विषय थिएन । तर, सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै शान्तिप्रक्रियामा आएको लामो समयपछि गृहमन्त्री बनेका बादलले सुरक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने तर्कले सरोकारवालालाई अचम्मीत बनाएको थियो ।

सुरक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानीको मुल प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने विषयलाई महालेखा नियन्त्रकको प्रारम्भिक तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ । निकायगत तथ्यांक हेर्दा रक्षा र गृह मन्त्रालय मातहतका सम्पत्ति अधिक देखिएको छ । रक्षा मन्त्रालयको सम्पत्ति २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ । गृह मन्त्रालयबाट १८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति विवरण संकलन भएको छ ।

सम्पत्तिको वर्गीकरण अनुसार ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको सुरक्षा ब्यारेक रहेको तथ्य खुलेको छ । ४६ करोड ६८ लाख रुपैयाँको कारागार भवन भएको विवरणमा उल्लेख छ । ९१ करोड रुपैयाँको सुरक्षा सम्बन्धि उपकरणहरू समेत रहेको विवरणमा देखिएको छ । 

सशस्त्र संघर्ष त्याग्दै सिके राउत र विप्लव समूह शान्तिपूर्ण वार्तामा आइसकेको अवस्था छ । यस्तोमा राज्यले सुरक्षाको लगानी घटाउँदै विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । 

विकास निर्माणको मूख्य अभिभारा लिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सम्पत्ति ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको तथ्यांकमा खुलेको छ । यद्यपि सडक, राजमार्ग अन्य ठूला पूर्वाधारमा लागेको सम्पत्तिको अभिलेख राखेको छैन । शहरी पूर्वाधारमा केन्द्रित शहरी विकास मन्त्रालयको सम्पत्ति करिब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै विवरणमा उल्लेख छ । विवरण अनुसार ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको निर्माण सम्बन्धि उपकरणहरू छन् । 

स्वास्थ्यमा १ अर्ब ६९ करोड मात्रै
प्रारम्भीक तथ्यांकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति विवरण खुलाएको छ । तर, यो तथ्यांक पत्याउन लायक छैन । 

महालेखा नियन्त्रककै कर्मचारीहरू यो तथ्यांकमा सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्रालय मातहतका सबै निकायबाट विवरण नआएकाले यति नै सम्पत्ति हो भनेर दाबी गर्ने अवस्था नरहेको शाखा प्रमुख प्रकाश पुडासैनीले बताए । उनले भने, ’सबै ठाउँबाट तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । यो प्रारम्भिक चरणमा आएको तथ्यांक हो ।’

स्वास्थ्य जस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सम्पत्ति विवरण पनि पूर्ण छैनन् ।

संवैधानिक निकायमा निर्वाचन आयोग धनी
संवैधानिक निकायहरूमा सबैभन्दा बढी सम्पत्ति निर्वाचन आयोगको देखिएको छ । निर्वाचन आयोगको १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति खुलेको छ । दोस्रोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । अख्तियारको झन्डै ३८ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति छ । तेस्रोमा लोकसेवा आयोगको सम्पत्ति अधिक रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । लोकसेवाको २७ करोड २३ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति खुलेको हो । 

अदालतको सम्पत्ति साढे ४ अर्ब 
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्यांकले अदालतको स्वामित्वमा ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको विवरण देखाएको छ । गत फागुनमा मात्रै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नयाँ भवन निर्माणका लागि सवा ५ अर्बको ठेक्का स्वीकृत गरिसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वामित्वमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति विवरण खुलेको छ भने संघीय संसद्को स्वामित्वमा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति विवरण छ । राष्ट्रपति कार्यालयअन्तर्गत झन्डै १८ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति देखिएको छ । सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखका कार्यालयमातहत करिब १२ करोडको सम्पत्ति छ ।