देशको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा छ । यसको सबलीकरण गर्न नया सरकारले विभिन्न सुधार गर्ने नीति र कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । तर, त्यस्ता सुधारको घोषणामा यथार्थ परकताको कमी देखिन्छ । मुलुकको समग्र सार्वजनिक बित्तको परीक्षण गर्दै आएको निकाय महालेखा परीक्षकले दिएका सुझावहरू सुधारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो तर नयाँ घोषणामा यि विषय परेका छैनन् ।

राज्यको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न वित्तीय सुशासन आवश्यक छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि वित्तीय व्यवस्थापनका अवयवहरूमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता रहन्छ । अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरू मध्ये राजस्व परिचालन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, अनुदान,सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन दिगो विकास र वैदेशिक सहायता जस्ता विषयमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि महालेखा परीक्षकले आफ्नो उनन्साठीऔं प्रतिवेदन मार्फत दिएका सुझावहरू यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

राजस्व परिचालन – आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्कलगायत गैरकर राजस्व संकलन एवं प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न देहायका सुधार गर्नुपर्दछ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू र व्यवसायको परिवर्तित स्वरूपसमेतको गहन अध्ययन गरी सबै क्षेत्र र व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । खासगरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याई राजस्व परिचालनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न अन्य सरकारी र नियमनकारी निकायसँग सघन समन्वय एवं सूचनाको अन्तरआवद्धता गर्नुपर्दछ ।

आर्थिक ऐन, विशेष ऐन, नियम, आदेश वा ऋण अनुदान सहायता सम्झौताअन्तर्गत प्रदान गरिएको राजस्व छुट तोकिएको सर्त तथा प्रयोजनमा सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । आर्थिक ऐनको द्रष्टव्यबाट राजस्व छुट दिने परिपाटी उपर नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । समग्र राजस्व छुटबाट गुम्ने राजस्वको एकीकृत रकमगत विवरण र सो छुटबाट अपेक्षा प्राप्त उपलब्धिलाई संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

कर असुली सम्बन्धमा विभिन्न कानुनमा व्यवस्था भएका तरिका विधि र प्रक्रिया अपनाइ राजस्व वक्यौता असुली गर्नुपर्दछ । समयमा कर विवरण नबुझाउने, समयमा कर नतिरी वक्यौता राख्ने करदाताहरूलाई पछिल्ला वर्षमा छुट सुविधा दिने परिपाटीलाई अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
कराधारलाई दिगो र मजबुत गर्न आयातमा आधारित राजस्वको हिस्सालाई घटाउँदै आन्तरिक राजस्वका क्षेत्रहरूको पहिचान र विस्तारमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

एकीकृत कर प्रणालीलाई सबल र सुरक्षित बनाउँदै जोखिमका आधारमा कर परीक्षण गर्ने पद्धतिलाई सुदृढीकरण गरिनुपर्दछ । कर परीक्षण कार्यलाई थप स्वच्छ, मितव्ययी र दक्ष बनाउन कर परीक्षणको क्रममा सम्पादन गरिने करदातासँग सूचना विवरण माग गर्ने, जवाफ लिनेलगायतका क्रियाकलापहरू र कर निर्धारण पश्चात् तयार गरिने प्रतिवेदनहरूसमेत यसै प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्दछ ।

भन्सारमा मालवस्तुको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन अन्तर्देशीय भन्सार प्रशासनसँग विद्युतीय सूचना आदान प्रदान गर्ने एवं भन्सार दरबन्दी व्याख्यालाई थप स्पष्ट गर्नुपर्दछ । सामाजिक संजाल, भर्चुअल सेटिङ्ग प्लेटफर्म अनलाइन व्यवसाय लगायत भौगोलिक सीमाविहीन स्वरूपले हुने विद्युतीय कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।

एकीकृत कर प्रणालीलाई सबल र सुरक्षित बनाउँदै जोखिमका आधारमा कर परीक्षण गर्ने पद्धतिलाई सुदृढीकरण गरिनुपर्दछ । कर परीक्षणकार्यलाई थप स्वच्छ, मितव्ययी र दक्ष बनाउन कर परीक्षणको क्रममा सम्पादन गरिने करदातासँग सूचना विवरण माग गर्ने, जवाफ लिनेलगायतका क्रियाकलापहरू र कर निर्धारण पश्चात् तयार गरिने प्रतिवेदनहरूसमेत यसै प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्दछ । करपरीक्षणको अतिरिक्त नियमितरूपमा पेस भएका कर विवरणहरू योजनाबद्ध तवरले अनुगमन गर्ने र देखिएमा शोधखोज एवं कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

राजस्वतर्फको आर्थिक विवरण स्वचालित रूपमा तयार हुने र बक्यौता असुलीलगायतका विवरणहरू स्वचालित रूपमा भिडान हुने गरी सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कर प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका सूचना एक आपसमा भिडान हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
अनुसन्धानात्मक परीक्षण चढाउँदै कर परीक्षणमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्नुपर्दछ । साथै कर परीक्षण प्रणालीलाई फेसलेस बनाउन प्रयास गर्नुपर्दछ ।

राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको सेवा प्रवेशका लागि विशिष्टिकृत योग्यता कायम गर्ने एवं कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कर निर्धारणको अनुगमन, आन्तरिक एवं समकक्षी पुनरावलोकनमार्फत् सही कर निर्धारण हुने पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
करदाताहरूले प्रयोग गर्ने बिलिङ्ग प्रणालीमा विभाग तथा कार्यालयहरूको पहुँच बढाई केन्द्रीय वीजक अनुगमन प्रणालीलाई सबै करदातासम्म लागू गर्नुपर्दछ । साथै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।

करदाताको तर्फबाट आय विवरण प्रमाणीकरण गर्ने लेखापरीक्षकले न्यूनतम रूपमा परीक्षण गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय निर्धारण गरी सोको पालना नगर्ने लेखापरीक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

भन्सारमा हुने न्यून मूल्याङ्कन, घर जग्गाको खरिद बिक्रीमा हुने मूल्याङ्कन, बजारमा वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरणमा हुने न्यून बीजकीकरण र घर जग्गा बहालमा हुने न्यून आय घोषणालाई निरुत्साहन गर्न सम्बद्ध सबै निकायसँगको सूचना आदनप्रदान गर्ने र बजारको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय, संस्था दर्ता गर्ने तथा नियमन गर्ने निकायहरू र कर प्रशासनबीच विद्युतीय माध्यमबाट सूचना प्राप्त गरी कर सूचना सञ्जाल स्थापना गर्नुपर्दछ ।

कर निर्धारणसम्बन्धी विवादलाई समयमै निरूपण तथा समाधान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यकता र असल अभ्याससमेत विचार गरी उपयुक्त कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

सम्बद्ध पक्षहरू बीच मूल्य हस्तान्तरण (ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग), आयको खण्डीकरण र कर मुक्ति योजनाको प्रबन्ध हुने कार्यलाई रोकथाम गरी आम्स लेन्थ सिद्धान्तअनुरूप सही करारोपणका लागि विदेशी निकायबाट सूचना आदान प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको प्रति यथार्थपरक बनाउन क्षेत्रगत विषयहरूको अध्ययन गरी सम्बन्धित नियमनकारी समन्वय गरी खास मापदण्ड तय गरी राजस्व परिचालनमा सुधार गर्नुपर्दछ ।

गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाई सेवाप्रवाह, लागत, सुविधा प्रविधिको उपयोगमा ध्यान दिई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद– सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी, स्वच्छ, जवाफदेही, पारदर्शी, मितव्ययी र गुणस्तरीय बनाउन निम्न बमोजिमको सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ :

नेपालभरको निर्माण व्यवसायीले सम्पादन गरिरहेका ठेक्काको विवरण खुल्ने खरिद व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी निर्माण व्यवसायीको स्रोत साधन परिचालनको आवधिक मूल्याइन हुने व्यवस्था गर्ने र त्यस्ता व्यवसायीको कार्य संलग्नता एवं प्रगति र स्वामित्वमा रहेका उपकरण, चालु पुँजी, दक्ष जनशक्ति, अनुभव र व्यवस्थापकीय क्षमताको आधारमा निर्माण व्यवसायीले गर्नसक्ने कामको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।

खरिद कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मालसामान, निर्माण कार्य र सेवाको आवश्यकता पहिचान, खरिद गुरु योजना तथा वार्षिक खरिद योजना तयारी गरिनुपर्दछ । योग्यताको आधार र स्पेशिफिकेशन तयार गर्दा केही निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदातालाई मात्र अनुकूल हुने गरी तयार गर्ने, एउटै प्रकृतिको काममा समेत लागत अनुमान टुक्‌र्याई सोझै खरिद गर्ने, पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थामा पनि लागत अनुमान यथार्थपरक तवरले तयार नगरी भेरिएसनबाट कार्य थप गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी, जग्गा प्राप्ति रुख कटान, विद्युत पोलको स्थानान्तरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सरोकारवालासँग समन्वयलगायतका सबै पूर्व तयारीका कार्य गरेपश्चात मात्र खरिद व्यवस्थापनको कार्य गर्नुपर्दछ ।

नेपालभरको निर्माण व्यवसायीले सम्पादन गरिरहेका ठेक्काको विवरण खुल्ने खरिद व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी निर्माण व्यवसायीको स्रोत साधन परिचालनको आवधिक मूल्याइन हुने व्यवस्था गर्ने र त्यस्ता व्यवसायीको कार्य संलग्नता एवं प्रगति र स्वामित्वमा रहेका उपकरण, चालु पुँजी, दक्ष जनशक्ति, अनुभव र व्यवस्थापकीय क्षमताको आधारमा निर्माण व्यवसायीले गर्नसक्ने कामको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीको चरणहरू र कार्यप्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्देशिका जारी गर्नुपर्दछ । उक्त निर्देशिकामा खरिदका नवीनतम मोडालिटीहरू जस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारी, निर्माण स्वामित्व सञ्चालन हस्तान्तरण (बुट), इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेण्ट कन्ट्रयाक्ट एवं सञ्चालन तथा वित्तीय लिजको प्रस्ताव आह्वान एवं मूल्याङ्कन प्रक्रियासमेत समावेश गरिनुपर्दछ ।

बोलपत्रमा अत्यधिक न्यून दर कवोल गरेको कारण कामको गुणस्तरमा समस्या देखिएको एवं ठेक्का अधुरो छाडने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले सोलाई निराकरण गर्न न्यूनतम र अधिकतम कबोल गर्नेको बोलपत्रलाई हटाई बाँकी बोलपत्रको कबोल अङ्कलाई औसत गर्दा हुने रकमसँग नजिक कबोल अङ्क रहेको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिदको कानुनी व्यवस्था गर्दा वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐनले अनुसरण गरेका सिद्धान्त र मान्यतामा प्रतिकूल नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेका बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू प्रदेश र स्थानीय तहले समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

बोलपत्र वा प्रस्ताव मूल्याङ्कनबाट छनौट भएका आपूर्तिकर्ताहरूको कबोल मूल्यमा देशभरका सबै कार्यालयहरूले संरचनात्मक करार सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गरी दातृ निकाय«बाट गरिने खरिदमा समेत सो प्रणाली प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । ठेकाको कार्यान्वयन र भुक्तानीमा समेत उक्त प्रणाली प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई न्यून गर्न बजेट सुनिधितताको आधारमा खरिद पूर्वका क्रियाकलापहरू जस्तै मानव संसाधनको तयारी, कार्यस्थल तयारी, ड्रइङ डिजाइन तथा लागत अनुमान तयारी, बोलपत्र कागजात, सूचना प्रकाशन जस्ता कार्यहरू समयमै गरिनुपर्दछ । भेरिएसन पश्चात् कार्य सम्पादन जमानतको रकम थप गर्ने वा नगर्ने तथा भेरिएसन जारी गर्दा प्रतिशतको आधारमा स्वीकृत गर्ने अधिकारी तोकिएको भए पनि प्रतिशत निर्धारण लागत अनुमान वा सम्झौता रकमका आधारमा गर्ने सम्बन्धमा अन्यौलता रहेकोले कानुनी स्पष्टता हुनुपर्दछ ।

स्वदेशी वा विदेशी फर्मसंग ज्वाइन्ट भेन्चर गरी निर्माण कार्य गर्नका लागि छनौट हुने तर कम अनुभव भएको वा स्वदेशी फर्ममात्र संलग्न भई निर्माण कार्य गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न ज्वाइन्ट भेन्चर सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै एक प्रयोजनका लागि खडा गरिएको ज्वाइन्ट भेन्चरले निरन्तर कार्य गर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा विभिन्न श्रेणीका पदाधिकारीलाई खरिदसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने अधिकार दिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सो बमोजिमका पदाधिकारीहरू नहुने भएकाले अन्यौल रहेको छ । निकायको प्रकृतिअनुसार अधिकार सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ । साथै खरिद एक प्राविधिक विषय भएकोले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारीको दक्षता वृद्धि गरिनुपर्दछ ।

अनुदान – कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने र कमजोर वर्गलाई सहायता दिने परिपाटीलाई व्यवस्थित गर्न निम्नानुसार सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अनुदान तथा सहायता उपलब्ध गराउने कार्य आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्दछ । अनुदान तथा सहायता प्रदान गर्दा राजस्व आम्दानी हुने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, क्षमता विकास हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजी निर्माण हुने, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण हुने, व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि हुने जस्ता पक्षमा ध्यान दिई सोको उपलब्धि सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । नतिजामा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

अनुदान र सहायताको विवरण सार्वजनिक गरी यसलाई पारदर्शी, मितव्ययी र जवाफदेही बनाउनुपर्दछ । अनुदान तथा सहायता उपयोगको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्दछ अनुदानबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा योगदान पुगेको र जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आए नआएको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ ।

तीनै तहका सरकारबाट अनुदान र सहायता वितरण गर्ने परिपाटीमा बढोत्तरी भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी अनुदान र सहायता वितरणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

अनुदान तथा सहायतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरोपना नहुने, लाभग्राही छनौट पारदर्शी हुने, उपभोगका लागि अनुदान तथा सहायता प्रदान नगर्ने, सधै एउटै लाभग्राही लाभान्वित नहुने, अनुदानबाट व्यक्ति विशेषले भन्दा समुदायले लाभ लिने, लागत सहभागिताका आधारमा मात्र अनुदान प्रदान गर्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिई सोका लागि वस्तुगत मापदण्ड तथा विधि तय गर्नुपर्दछ ।

अनुदान र सहायताको विवरण सार्वजनिक गरी यसलाई पारदर्शी, मितव्ययी र जवाफदेही बनाउनुपर्दछ । अनुदान तथा सहायता उपयोगको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्दछ अनुदानबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा योगदान पुगेको र जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आए नआएको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको नतिजाका आधारमा अनुदान कार्यक्रम र कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्दछ ।
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा उक्त तहको खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व क्षमताका आधारमा उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरणको हिस्सा वृद्धि गर्न र समपूरकर म आन्तरिक आयबाट आत्मनिर्भर हुने स्थानीयतहलाई समेत समान रूपमा अनुदान दिने परिपाटी पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।

दिगो विकास – संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार तथा निजी, सहकारी एवं नागरिक समाज समेतको संलग्नतामा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धमा देहायको सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तीनै तहका सरकारले दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी सोलाई योजना, मध्यमकाली खर्च संरचना तथा बजेटसँग आवद्ध गर्नुपर्दछ ।
दिगो विकास लक्ष्य आफैमा अन्तरसम्बन्धित रहेका छन् । उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तीन तहका सरकार एवं विषयगत निकायबाट हुने योगदान पहिचान गरी प्रगतिको मापन, मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्नका लागि सूचकसहितको डाटा बेस तयार गर्नुपर्दछ । लक्ष्यको कार्यान्वयन तीन तहका सरकारबाट हुने हुँदा सोको तथ्याङ्क एवं सूचना प्रवाह एवं एकीकृत हुने व्यवस्था मिलाई सम्पूर्ण सरकार (होल अफ द गभर्नमेन्ट) को अवधारणा अनुरूप अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ ।

कोभिङ–१९ ले कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा लक्ष्य हासिलमा पारेको प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन गरी सो को असरलाई सम्बोधन गरी बाँकी अवधिभित्र लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी निर्धारित समयभित्र लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थालगायत सबै पक्षको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सबै पक्षहरूले स्वामित्व र अपनत्व लिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आवश्यक नीतिगत कानुनी र संगठनात्कम संरचना गर्नुपर्दछ ।
वैदेशिक सहायता – वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने तथा सो सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट र प्रतिवेदन प्रणालीभित्र ल्याउने तथा नतिजामा आधारित बनाउने सम्बन्धमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ :

वैदेशिक सहायता लिने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउँदै प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा र सचिंत कोष मार्फत् परिचालन गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रिय हितअनुकूल उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हुने तथा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने क्षेत्र वा आयोजनाहरूका लागि विदेशी सहायता परिचालन गर्नुपर्दछ । वैदेशिक सहायता परिचालन कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको ज्ञान, सीप एवं दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तथा संस्थागत संरचनाहरूलाई सवल बनाउने र संलग्न संस्थाहरूबीच समन्वय गर्नुपर्दछ ।

शर्तसहितको वैदेशिक सहायता सकेसम्म स्वीकार नगर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । आयोजना र कार्यक्रममा आधारित बहुक्षेत्र तथा बहुनिकायमा छरिएको सहयोगभन्दा राष्ट्रिय बजेट सहयोगमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा जोड दिनुपर्दछ । विकास सहायताको प्रतिवद्धता र यथार्थ प्राप्ति एवं प्राप्ति उपयोगबीच प्रतिवद्धताअनुसार विकास सहायता प्राप्त गर्न एवं प्राप्त भए अनुसार सहायता उपयोग गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनुपर्दछ ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा समयमा शोधभर्ना नभएको कारणले राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान र सरकारी स्रोततर्फ चाप पर्न जाने भएकोले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न थप प्रयास हुनुपर्दछ । प्रदेश तथा स्थानीयतहले खर्च गरेका वैदेशिक सहायताको संघीय सरकारमा प्रतिवेदन गर्ने र समयमै शोधभर्ना गर्ने माग गर्ने उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूबीच एकरूपता कायम गर्न र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सहायता परिचालन गर्न कार्यसञ्चालन निर्देशिका बनाई लागू गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक सम्पति– सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण छैन । यसको उपयोगमा पनि गम्भिर सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका सम्पदाहरूको संरक्षण तथा उपयोग र सरकारी सार्वजनिक निकाय एवं विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक जग्गाजमिनको प्रतिक्रमण हटाई संरक्षण गरिनुपर्दछ ।

सम्भव भएसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेको बाई व्याक मेथड खरिद विधि प्रयोग गरी सरकारी सवारीसाधनलगायतका पुराना सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने र सम्भव नभए लिलाम बिक्री वा नष्ट गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमकिताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी विद्युतीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहसम्म लागू गरी परम्परागत कागजातमा आधारित सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गरिनुपर्दछ ।

सरकारी जग्गा तथा वन क्षेत्रको लिज, भोगाधिकार दिने तथा खानी उत्खननलगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी सोको समुचित उपयोग र प्रतिफल प्राप्त हुने ढङ्गले व्यवस्थापन एवं अनुगमन गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक प्रयोगका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गा जमिनको संरक्षण र उपयोग उद्देश्यबमोजिम भए नभएको नियमन गरिनुपर्दछ ।

राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख, नक्सा, सन्धि सम्झौता तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई महत्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा लिएर डिजिटाइजेसन गरी सुरक्षित गर्ने र त्यस्ता कागजातहरूलाई पाण्डुलिपिको रूपमा दीर्घकालसम्म रहने गरी कागजी रूपमै पनि सुरक्षित रहने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार