काठमाडौँ - अर्थविद्हरूले शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने  बताएका छन् । अर्थविज्ञहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले चलायमान अर्थतन्त्र बनाउन औचित्य पुष्टि हुनेगरी तत्काल पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका हुन् । 

उनीहरूले पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव तथा ब्याजदर उच्च वृद्धि भएकाले बजारमा तरलता सहज बनाउन पूरक बजेट जरुरी रहेको औंल्याएका छन् । अर्थविद्हरूले सरकारले ल्याएका नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्युनतम कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्यनको लागि भपनि पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताए । 

---

उनीहरूले अहिलेको बजेटमा सरकारका साझा न्युनतम कार्यक्रम समावेश नभएको भन्दै साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताए । सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम सहज बनाउन र अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यावधिक समीक्षामार्फत आर्थिक वृद्धिदर, मूल्यवृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

उनीहरूले सरकारले पूरक बजेट ल्याएर पुँजीगत खर्च बढाएर तिब्ररूपमा काम गर्नसके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने बताएका छन् ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले अहिलको बजेटमा राखिएको राजश्व संकलनको लक्ष्य समेत भेटाउन मुस्किल रहेकाले सरकारले पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले पूरक बजेटको नाममा जथाभावी, मनपरी ढङ्गले अर्को बेथिति निम्त्याउने र वित्तीय अराजकता सिर्जना गरेर थप समस्या बढ्न नदिने गरी अहिलेकै बजेटभित्र पुनःसंरचना गरेर पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । 

सरकारले ल्याएको नीतिगत प्राथमिकता र साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी पूरक बजेट ल्याउँदा मात्रै औचित्य पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ । डा. खनालले बजेटमा राखिएको राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार दुई खर्ब बढीले राजश्व भेटिन नसक्ने आँकलन रहेको बताए । उनले खर्च कटौती गर्न पनि पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताए । वर्तमान सरकारले  कानूनको शासन र त्यसभित्र सुशासन कायम गरी अहिलेको बेथिति, विकृति, भ्रष्टाचारलाई ब्रेक थ्रु गर्नेगरी सुशासनको परिपाटीलाई चुस्तदुरुस्त गर्नेगरी जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या रहेकाले सरकारले खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ भने बजेटको आकार घटाउनुपर्छ । वर्तमान सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारका साझा कार्यक्रमलाई पूरा गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'अहिलेको बजेटमा सबै कुराहरू छैन । साझा न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने गरी पूरक बजेट ल्याउनु आवश्यक छ । तर सरकारले पूरक बजेटको नाममा जथाभाबी,मनपरि ढङ्गले अर्को बेथिति निम्त्याउने र वित्तीय अराजकता सिर्जना गरेर थप समस्या बढ्न नदिने गरी अहिलेकै बजेट भित्र पुनःसंरचना गरेर पैसा उभारेर सरकारले ल्याएको नीतिगत प्राथमिकता र साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यतातिर जाने गरी पूरक बजेट ल्याउदा मात्रै औचित्य पुष्टि हुन्छ नत्र अन्य समस्या ल्याउन सक्छ । ’

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम बजारमा पठाउन अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । नेपालले सरकारले पूरक बजेट नल्याए मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारले जसरी भए पनि बजारमा पैसा पठाउने काम गर्नुपर्ने देखिएकाले पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । 

वर्तमान सरकारले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र र उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न मागहरू सुनेको देखिएको उनले बताए । उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यवधिक समीक्षा गरेर आर्थिक वृद्धिदर, मूल्यवृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । 

डा. नेपालले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने र  मुद्रास्फिती लक्ष्यअनुसार कायम राख्ने अवस्था नदेखिएको बताए । उनले अहिले सरकारले अर्थतन्त्रलाई जबर्जस्ति दबाएर राखेको भन्दै बजारमा लगानीयोग्य रकम नभएर व्यवसायीहरूले चाहेर पनि लगानी गर्न नसकेको बताए । 

राष्ट्र बैंकले क्षमताअनुसार बजारमा लगानीयोग्य रकम पठाउने उपाय गरे पनि अपुग भएकाले सरकार सक्रिय हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले अनौपचारिक रूपमा हुने खर्च वृद्धि गर्न दिन नहुने बताए । उनले औपचारिक क्षेत्रमा पैसा नहुनु र अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको पैसा बजारमा चलायमान हुनाले अनौपचारिक क्षेत्र खर्च बढ्दै गएको बताए । 

उनले सरकारले अनौपचारिक खर्च रोक्नको लागि भए पनि पूरक बजेट ल्याएर औपचारिक क्षेत्रमा पैसा पठाएर नयाँ परियोजना, कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए । 'अघिल्लो सरकारभन्दा नयाँ सरकार गठन भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योगी व्यवसायीहरूमा केही गर्न खोजेको देखिएको छ । सात वटा पार्टी मिलेर बनेको सरकारको साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । साझा कार्यक्रममा धेरै नीतिगत विषयहरू फरक पर्छ,' उनले भने, 'सरकारमा गएकाहरू कोही खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छन् । कोही सामाजवादी,साम्यवादी अर्थतन्त्र भन्नेहरू रहेका छन् । सबैको विचारलाई मिक्स गरेर सरकारले अवतरण गराउँछ हेर्न बाँकी रहेको छ । सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम बजारमा पठाउन अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यावधिक समीक्षा गरेर आर्थिक वृद्धिदर, मूल्यवृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वर्तमान सरकारको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौका चुकाउन नहुने बताए । उनले वर्तमान सरकार सबै राजनीतिक पार्टीको साथ रहेकाले प्रधानमन्त्रीले समेत अर्थतन्त्र बलियो बनाउने काममा बढी केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए । 

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले अघिल्लो सरकार हुँदासँग मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रियो,भत्किहाल्यो भन्ने गरिए पनि वर्तमान सरकार आएसँगै अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सुधार देखिएको बताए । डा. नेपालले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने देखिए बताए पनि क्षेत्रीले भने सरकारले तिब्ररुपमा काम गर्नसके ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने आँकलन गरे । उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक रेमिट्यान्स बढ्ने,व्यापार घाटा कम हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार भएको बताए । ‘वर्तमान सरकार गठन गरेपश्चात एकताबद्ध भएर प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए । अब यो अपूर्व मौकालाई प्रधानमन्त्रीले पनि चुकाउन दिनुहुँदैन उपयोग गर्नुपर्छ । अघिल्लो सरकार हुँदासँग मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रियो, भत्किहाल्यो भन्ने अवस्था थियो । तर अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्षहरू देखिएका छन्,' उनले भने, 'रेमिट्यान्स बढेको छ । व्यापार घाटा केही घटेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि बढेको छ । त्यसैले सरकारले आयातमा प्रतिवन्ध लगाएका वस्तुहरू खोलेको छ । घाटामा गएको शोधनान्तर पनि ३६ अर्ब नाफामा गएको छ । यही अवधिमा अघिल्लो वर्ष चालु खाता २ खर्ब २२ अर्ब घाटामा रहेछ । अहिले सुधार भइरहेकाले सरकारले दिलो ज्यान दिएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका निम्ति शून्य सहनशिलतामा सरकारले अगाडि बढ्नुपर्छ । सीमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी पुँजीगत खर्च कसरी खर्च बढाउने भनेर ट्यास फोर्स नै बनाउनुपर्छ । अनुगमन गर्ने निकायले पनि रफ्तारमा काम गर्ने हो भने विश्व बैंकले ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । सरकारका निकायले तिब्रताका साथ काम गरे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ ।’

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले  सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका निम्ति शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सीमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी पुँजीगत खर्च बढाउने गरी ट्यास फोर्स नै बनाएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पूरक बजेट ल्याउने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने दाबी गर्दै बजेट समीक्षामार्फत चालु खर्च अझै घटाइने संकेत गरेका छन् । न्युज एजेन्सी नेपाल