काठमाडौँ - नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थाइ एयरवेजले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ रद्ध गरेको छ । प्राधिकरणले थाइ एयरवेजले विगत लामो समयदेखि सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ म्याद नगरेर खारेज गरेको प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक एवं प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए । सोमबारदेखि थाइ एयरवेजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गर्दै आएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम बन्द भएको उनले बताए । 

थाइ एयरवेजका इन्जिनियरमार्फत् हुँदै आएको जहाज मेन्टिनेन्स, रिपेयर एण्ड ओभरहल सेवा पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । अब सम्पूर्ण सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम नेपाल वायु सेवा कम्पनीले नै गर्ने भएकाले सेवा नरोकिने उनले बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर घुस प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेकाले प्राधिकरणको निर्णयले केही परक नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आज विगत लामो समयदेखि थाइ एयरलाइन्सले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका साहयक कम्पनी,जिएसए कम्पनीले गर्दै आएको सेवाहरू बन्द भएका छन्,' उनले भने, 'ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ नेपाल वायुसेवाबाट हुन्छ । सेवा रोकिँदैन । अनुसन्धानमा रहेको विषयलाई यो निर्णयले खासै फरक पार्दैन । अब सबै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम नेपाल वायुसेवा कम्पनीले नै गर्नेछ । जहाजको प्राविधिक जाँच विमानस्थलमा भएको मेन्टेनेन्स अर्गनाइजेसनबाट हुनेछ ।’

---

विमानस्थलका महाप्रवन्धक ठाकुरलाई घुस प्रकरणमा परेको थाइ स्माइल थाइ एयरवेजकै सब्सिडरी कम्पनी रहेको छ । थाइ स्माइलले उडान संचालन सेवा दिए पनि थाइल्याण्डको नियामक निकायबाट आधिकारिक इजाजत नलिएका कारण तत्कालका लागि सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा रद्ध गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

साताको ३५ वटा उडान गर्ने कम्पनीलाई मात्र सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको दिइने प्रावधान रहेको छ । विगतमा प्राधिकरणका महानिर्देशकले थाइ एयरवेजले कोरियन, थाइ स्माइल, क्याथे प्यासिफिक, सिंगापुरलगायत विभिन्न वायुसेवालाई मर्मतसम्भारको सेवा दिँदै आएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार थाइ एयरवेजले विमानस्थललाई बुझाउनुपर्ने वक्यौता एक करोड रुपैयाँ बढी छ ।

बन्द भएको थाइ एयरवेजलाई चार वटा एयरलाइन्सका जहाजलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ तथा जहाज मेन्टिनेन्स, रिपेयर एण्ड ओभरहल सेवा दिँदा मुलुकको वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ गुम्दै आएको थियो । तर प्राधिकरणको सोमबारको निर्णयले वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोकेको छ ।