सुब्बा साबले चलाएको मालपोत

वीरगञ्ज- पर्साको मालपोत कार्यालय तीन अधिकारी लगायत एक दर्जन भन्दा बढी अधिकारीहरू अख्तियारको कारबाहीमा परेर निलम्बनमा भएपछि अधिकृतविहीन  भएको छ। यो कार्यालयमा कुनै पनि अधिकृत आउन तयार नभएकाले पनि यसको हाकिम अहिले सुब्बा साब छन्।

कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अवस्था गम्भीर छ, वीरगञ्जको नाम सुन्नै बित्तिकै कर्मचारी आउनै मानिरहेको छैनन्, उपसचिव स्तरको कार्यालय प्रमुखको दरबन्दी भएपनि प्रमुखहरू आउने र केही महिना बसेर टाप कस्ने गरेका छन्। ’ त्यही भएर सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी चाप हुने मालमोत कार्यालय पर्साको अवस्था लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ। तर, पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूकै उदासिनताको कारण  पर्सा जिल्लामा मालपोत कार्यालयको एउटा पनि सेवा केन्द्र छैन।

---

छिमेकी जिल्ला बारा, रौतहट सुविधा अनुसार मालपोत कार्यालयका सेवा केन्द्रहरू वर्षौंदेखि संचालित छन्। तर, जिल्लाको सदरमुकाम वीरगञ्जभन्दा ६५ किलोमिटर पूर्व ठोरीदेखि स्थानीय जनता कामका लागि आउन वीरगञ्ज नै बाध्य छन्।

जीर्ण अवस्थाको भवन, जनशक्तिको कमीका कारण फाँटका कागजहरूको अवस्था समेत दयनीय रहेको छ। त्यसमा पनि वीरगञ्ज लगायतका जग्गाहरूका अकासिँदो मूल्यांकनका कारण भूमाफियाहरूको चक्रब्यूहमा जानी जानी वा अनजान रूपमा पनि कर्मचारीहरू फस्दै आएका छन्। दुई हप्तादेखि यो कार्यालय अधिकृतबिना नै चलिरहेको छ। परिणाम स्वरूप, प्रमुखबिना नै कार्यालयका कामहरू जसोतसो सम्पादन भइरहेको वरिष्ठ सुब्बा राजेश्वर साह तेली बताउँछन् ।

उनले भने, ‘अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको, सुब्बा साथीहरू लिखत पास गर्ने, रोक्का फुकुवा लगायतका अतिआवश्यक कामहरू गरिरहेका छन्। तर, अधिकृत तहबाट हुने निर्णायक टिप्पणी सदर लगायतका कामहरू रोकिएका छन्।  कतिपय स्थानीय जनता कार्यालय प्रमुख नभएका कारण रित्तो हात फर्किने गरेका छन्।

सहसचिव स्तरको कार्यालय प्रमुख र एक कम्प्युटर अधिकृतसहित ५ जना अधिकृतहरूको दरबन्दी मालपोत कार्यालय पर्सामा रहेको छ। तर, कम्प्युटर अधिकृतको दरबन्दीमा रहेका कमोद तिवारी दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि जसोतसो निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यालय चलाउँदै आएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा तिवारी पनि परेपछि दुई हप्तादेखि मालपोत कार्यालय प्रमुखविहीन बनेको छ। कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा पनि आधा कर्मचारी रहेका कारण पनि समयमै सेवा नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सुब्बाहरूले दुई हप्तादेखि कार्यालय चलाएका छन्। तर, अधिकृत तहबाट हुने टिप्पणी आदेश सदरबाट हुने कार्य जस्तै जग्गा दाखिल खारेज, नामसारी, हालसाविक लगायतका सबै कार्यहरू रोकिएका छन्।

दिनहुँ ४० देखि ५० सेवाग्राहीहरू कार्यालय प्रम'ख नभएका कारण फर्किन बाध्य भएका छन्। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार