'कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा कमिसन मागेर बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार छुट माग्नै नसक्ने तहमा ओर्लियो निजी क्षेत्र'

काठमाडौँ : कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिनमा अनुसन्धान र विकास गर्नेको मात्र बौद्धिक सम्पत्ति स्थापित हुने वा नहुने भन्ने विषयमा बहस भैरहँदा नेपालको निजी क्षेत्रले खोप खरिदमा कमिसन मागेर 'ट्रिप्स वेभर' (व्यापारमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी पक्षमा छुट) माग्ने नैतिक धरातल गुमाएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले धारणा राखेका छन् । 

अहिलेसम्म इतिहास हेर्दा यस्तो विश्वव्यापी महामारी लामो समय अन्तरालमा (एक शताब्दी) मा आएको र विश्वभर ठूलो जनसंख्यालाई खोप लगाउन समय लाग्ने भएकाले यसमा बौद्धिक सम्पत्ति छुट दिएर व्यावसायिक उत्पादन बढाएर सरल र सहज रूपमा आम जनतालाई पुर्‍याउनुपर्नेछ । अमेरिकाले अहिले खोपको व्यावसायिक उत्पादनमा बौद्धिक सम्पत्ति छुट दिनुपर्ने अभियानलाई समर्थन गरेको छ ।

---

Ashamed of our private sector's insistence on trade commission, lost strength to argue for Vaccine TRIPS waiver!

— Rameshore Khanal (@rameshore) May 6, 2021

नेपालमा अल्पविकसित देशको रूपमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार छुट पाएकैले यहाँ औषधी उद्योग विकास गर्न सम्भव भएको छ । पूर्व अर्थसचिव खनालले अहिले तेश्रो पक्ष (कमिसन एजेन्ट)ले टोले गुण्डाले हप्ता लिने शैलीमा कमिसन खोजी गरेको विषयमा सार्वजनिक सोधपुछ भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘व्यापार कमिसन त ठीक छ, तर व्यापार भयो भने,’ उनले भनेका छन् । 

 

Trade commission is okay/perfect if there is a TRADE. The public inquiry is on seeking commission by a third party, tantamount to टोले गुण्डाले लिने हप्ता !

— Rameshore Khanal (@rameshore) May 6, 2021

व्यापारमा कमिसन लिन त निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्छ, खोप खरिदमा सरकारको सम्पूर्ण लगानीमा टोले गुण्डाले हप्ता उठाएको शैलीमा कमिसन खोजेको पूर्व अर्थसचिवको भनाइ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भइरहेको खोप खरिदको प्रसंगसँग गाँसिएको छ । कमिसन एजेन्टले खोपको मूल्य बढाएर प्रस्ताव गरेको र ८० प्रतिशत भुक्तानी समेत मागेपछि त्यी एजेन्ट भागे कसले जिम्मेवारी लिने भनेर कुनै कर्मचारीले टिप्पणी उठाउन नमानेको नयाँ पत्रिकासँग स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले बताएका छन् । 

अहिले सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा कमिसन एजेन्टले भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीसँग कुरा मिलाएर सरकारले संवाद गर्न नसक्न अवस्था बनाएर ५० लाख डोज खोप खरिद भाँडेको स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताउँदै आएका छन् ।