सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च १ खर्ब ६५ अर्बले बढी

देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको छ । सरकारले आफ्नो नियमित खर्च धान्नका लागि आन्तरिक बजारबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने निर्णय  लिएको छ । 

हिजो आइतबारसम्मको विवरण अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ९ अर्ब ५१ करोड ८२ लाख खर्च गरेको छ । तर, सरकारले ६ खर्ब ४४ अर्ब ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ । यसरी सरकार यो वर्षको ८ महिनाको हिसाबमा १ खर्ब ६५ अर्बभन्दा बढी घाटामा गएको छ । 

---

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सरकारको दैनिक असुली र भुक्तानीको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना १२ दिन बितिसक्दा सरकारले संकलन गर्ने भनिएको राजश्वको ४३ प्रतिशत मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । यो वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख राजश्व संकलन गर्न लक्ष्य बजेटमा राखिएको थियो । 

यसैगरी गैर कर राजश्व प्राप्त गर्ने सिलसिलामा पनि सरकार निकै पछाडि रहेको छ । हिजो आइतबारसम्म ५३ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै गैर कर राजश्व उठेको छ । यस्तो आम्दानी १ खर्ब ७ अर्ब ७७ करोड १२ लाख हुने योजना गरिएकोमा अर्थ प्रशासनले हालसम्म ५८ अर्ब १२ करोड ८८ लाख मात्र उठाउन सकेको छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धान्न आशा गरिएको अनुदान प्राप्त गर्ने योजनामा पनि यो वर्ष नराम्रो धक्का पुगेको छ । सरकारले आशा गरेको अनुदान मध्ये हालसम्म ८ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । यो तथ्यांकले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृराष्ट्र र संस्थाहरूबाट नेपालले पाउने सहयोग निकै निराशाजनक हुँदै गएको छर्लङ्ग हुन्छ ।

आम्दानी उठाउन पनि निकै पछाडि देखिएको मुलुकको आर्थिक तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र देश विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च गर्न पनि निकै नै असफल हुँदै गएको तथ्यांक पाइन्छ । 

आइतबारसम्म सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि छुट्टाएको बजेटको १४ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रकाशित नियमित विवरण अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, हिजो आइतबारसम्ममा ९१ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भुक्तानी भएको छ । 

यो वर्षको ८ महिनामा सरकारले गरेको ८ खर्ब खर्च मध्ये ६ खर्ब २९ अर्ब ७७ करोड ९० लाख रुपैयाँ सरकारको दैनिक चालु खर्चमै सकिएको हो । 

हालसम्म खर्च भएको रकम मध्ये ८७ अर्ब ९७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ देशको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न खर्च भएको छ । 

 यो वर्ष तिर्नुपर्ने कूल साँवा र ब्याजको ३८ दशमलव २१ प्रतिशत भुक्तानी हो । यो चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै देशले ऋणको साँवाको किस्ता र ब्याज गरेर २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख तिनुपर्नेछ ।

सरकारको दैनिक खर्च विवरणको तथ्यांक केलाउँदा दैनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि नै सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक ऋण बजारमा हात थाप्नुपर्ने स्थिति बढेर जाने देखिन्छ । 

लक्ष्य अनुसार कर राजश्व, गैर कर आम्दानी र अनुदान प्राप्त गर्न थप कठिनाइ हुने देखिन्छ । किनकि देशमा आर्थिक गतिविधिहरू सिथिल हुँदै गएको र उत्पादनका क्षेत्रहरू संकुचन हुँदै गएको छ । त्यसैले सरकारको खर्च प्रक्षेपणलाई धान्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविद्हरूले औँल्याउँदै आएका छन् । श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार