गण्डकी- कोभिड–१९ का कारण पर्यटन व्यवसायमा परेको प्रभावसँगै बढेको बैंक ब्याजदरलगायतका कारण यतिखेर पर्यटन व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । नेपाल सरकारले अत्यधिक मारमा परेको क्षेत्रका रूपमा पर्यटन व्यवसायलाई राखे पनि सरकारका सहुलियत, राहत तथा अनुदानका प्याकेज व्यवसायीले अनुभूति गर्न नपाएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । 

केही व्यवसायीले सहुलियत ब्याजदर पाए पनि छोटो समयका लागि दिइएको त्यो सहयोग अपुग भएको व्यवसायीको गुनासो रहेको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले बताए । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले नीतिगत रूपमा नसमेटेका कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायीका दायित्वलाई चैत्र मसान्तसम्मको त्रैमासिक अन्त्यमा मिलान गर्नुपर्ने गरी व्यवसायीलाई गरिएको ताकेताले त्रसित गराएको उनले बताए ।

---

'पर्यटन क्षेत्रका लगानीलाई कोभिड सङ्क्रमण अवधिभरको ब्याज मिनाह गर्न र कोभिड प्रभावित समयमा तिरेको ब्याजमा छुट गरी फिर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ,' उनले भने, 'स्थिति सुध्रने आशमा हरेक त्रैमासिक अन्त्यमा सरसापट गरी बैंकको किस्ता मिलान गर्दै धानेर बसेका व्यवसायीमा अब त सापटी माग्ने ठाउँ पनि छैन ।' सङ्कटको यस अवस्थामा व्यवसायीलाई संरक्षण गरिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसाय धान्नका लागि सञ्जिवनी बुटी आवश्यक रहेको बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीले चैत मसान्तको त्रैमासिक अन्त्यमा कुनै पनि प्रकारको दायित्वलाई मिलान गर्ने अवस्था नरहेकोले कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई अर्को असार मसान्तसम्मलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । अघिल्ला वर्ष सरकारले ल्याएका पुनःकर्जा कोष, पुनर्तालिकीकरण र व्यवसायी निरन्तरता कोषजस्ता सुविधाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पोखराका पर्यटन व्यवसायीको छाता सङ्गठन पोखरा पर्यटन परिषद्ले सुविधा नवीकरण सुविधाबाट वञ्चित व्यवसायीलाई यस आर्थिक वर्षमा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको हो ।

कोभिडको पहिलो लहर पछि व्यवसायीको लागि कर्जा मिलान गर्न प्रवाह गरेको अतिरिक्त कर्जा (बढीमा १० प्रतिशत)सम्म बैंकले मिलान गर्नका लागि ताकेता गरिराखेकोमा उक्त कर्जा अवधि हालको अवस्थामा व्यवसायीलाई एक वर्ष थपिदिनुपर्ने परिषद्को माग छ । निक्षेपमा बैंकर्स सङ्घको ब्याजदर नबढाउनेमा सहमत देखिए पनि घटाउनमा पहल नगरेकाले यसलाई तुरुन्त परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको व्याजदर एक अङ्कमा झरिनुपर्ने पोखरा पर्यटन परिषद्का महासचिव सञ्जयकान्त सिग्देलले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने कर्जाको निश्चित प्रतिशत ऋण सहुलियत ब्याजदरमा कृषिमा जस्तै पर्यटन उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्ने गरी व्यवस्थित गर्न गरिएको मागलाई बेवास्ता गरी पर्यटन उद्योगमा लगानी नगर्ने नीति तुरुन्त परिमार्जन गरी कम्तीमा १० प्रतिशत गाईडेड लोनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको व्यवसायी जीवन रक्षा कर्जा र नेपाल सरकारले ल्याएका सहुलियतका कर्जालाई निरन्तरता दिई अझ सजिलो र झन्झट मुक्त प्रकृयाबाट ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै परिषद्ले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त शुल्क मिनाहा गरी अर्को आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म तिर्ने भाका बढाउन माग गरेको छ ।

पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पर्यटन बजारमा पुनर्उत्थानका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा व्यवसायी आशावादी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुनु र पहलमा देखिएको सुस्तताले थप निराश बनाएको भन्दै तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । पर्यटकीय याममा पोखरा आउने स्थलमार्गका निर्माणको कामले पनि आवागमनमा प्रभावित पारेको भन्दै परिषद्ले निर्माणकार्य समयमा नै सक्न सरोकारवालासँग अपिल गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी, नाट्टा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हरिराम अधिकारी, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य राम कँडेललगायतले सङ्कटमा परेको व्यवसाय बचाउनेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्नु जरुरी भएको बताए ।