सरकारले कुनै निश्‍चित कम्पनीबाट खरिद गर्ने भएपछि बिचौलिया राख्‍न पाइँदैन

बैशाख २६, २०७८ आइतबार ७:२२ बजे

473

सार्वजनिक खरिदलाई ऐन र नियमावलीद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ । कानुन र नियम मिचेर खरिद गर्न खोज्ने, त्यो काम गराउन कर्मचारीमाथि दबाब दिने, भएन भने प्रतिसोध साँध्ने जस्ता काम भएको मैंले अनुभव गरेको छु । त्यस्ता दबाबको भुक्तभोगी पनि हुँ तर मेरो भनाइ के हो भने हरेक सरकारी कार्यालयमा खरिद इकाइ हुन्छ । खरिद इकाइले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमार्फत् आवश्यक वस्तु तथा सेवाको खरिद अघि बढाउँछ । राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि यो भन्दा बाहिर जाने छुट हुँदैन ।

खरिदका आधारभूत पक्षबारे हामी जानकार हुनुपर्छ । कुनै निश्चित स्पेशिफिकेशन (व्यहोरा)भित्र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्न सकिन्छ । यसमा धेरै पक्षहरू सहभागी हुनसक्छन् । प्राविधिक र वित्तीय पाटो छुट्छुट्टै मूल्यांकन गरी सो व्यहोरा अनुसारको वस्तु प्रतिस्पर्धी मूल्यमा जसले दिन्छ, सरकारले त्यसैसँग किन्ने हो । उदाहरणका लागि अहिले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने खास कम्पनीहरू मात्र छन् । सरकारले निश्चित कम्पनीसँग किनेर खोप ल्याउने भैसकेपछि त्यहाँ बिचौलिया प्रवेश गराउनै मिल्दैन । किनभने कम्पनी निश्चित छ, मूल्य निश्चित छ भने बिचौलिया प्रवेशलाई कानुनले पनि वर्जित गरेको छ । फलानो कम्पनी भनेपछि उसको मूल्य निश्चित हुन्छ, त्यो कम्पनीको वस्तु वा सेवा खरिदमा सरकारले सीधै नेगोशिएसन गरेर ल्याउन सक्छ ।

कुनै खास कम्पनीसँग किनेर ल्याउने हो भने सरकारले सीधै सम्झौता गरेर सोही कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । बिचौलियासँग सम्झौता गरेर वा बिचौलिया घुसाएको खण्डमा भोलि उक्त वस्तु वा सेवाको आपूर्ति भएन भने को जिम्मेवार हुन्छ । कम्तीमा सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्झौता गरेर खरिद गर्न लागेको हो भने आपूर्तिमा त्यो कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ, जिम्मेवार गराउन सकिन्छ । वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेर बिचौलिया कम्पनीहरू फरार भएको, भागेको हामीले देखेका छौं । यस्तो अवस्थामा कसले जिम्मेवारी लिने ? झन महामारीबाट जनताको प्राणरक्षा गर्ने खोपको आपूर्ति त झनै संवेदनशील विषय हो ।

अन्तर्राष्ट्रीय खोप ऊत्पादक कंपनीले गैरजिम्मेवार कूरा गर्न मिल्दैन । खोप, अहीले एऊटा र पछी आर्को गरेर लगाऊने होईन । माग पूरा गर्न नसक्नेभए शूरूमै प्रष्ट भन्नु पर्छ । सानो आगलागी Force Majore मानींदैन र असर नपरेकोकूरा कंपनीले प्रस्टगरी सकेको हो । सरकारहरू चूपलागेर बस्न मिल्दैन ।
— Mingmar G Sherpa (@DrMingmaSherpa) May 7, 2021

कुनै वस्तु र सेवा प्रतिस्पर्धी दरमा दिनसक्ने धेरै आपूर्तिकर्ताहरू भएको ठाउँमा चाहिं सरकारले कुनै खास कम्पनीसँग किन्नभन्दा प्रस्ताव आह्वान गरेर किन्छ । त्यहाँ उनीहरूले रितपूर्वक आवेदन हाल्छन्, प्रस्ताव मूल्यांकन हुन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्का छ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा (ग्लोबल बिडिङ) मा जानुपर्छ । खरिदको विषयचाहिं सधैं विवादीत हुन्छ । किनभने त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धीले भाग लिएका हुन्छन् । धेरैमध्येबाट एउटा छान्नुपर्ने भएकाले ठेक्का नपाउनेले बखेडा खडा गर्ने, विवाद बढाउने गर्न सक्छन् । त्यसकारण, नियमअनुसार र कानुनको परिधिमा रहेर खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
(डा. शेर्पासँगको कुराकानीमा आधारित)