अर्थ / बाणिज्य

महामारीमा सरकार : आत्मसमर्पण गर्ने, बजेट खर्च नगर्ने

कोभिड-१९को उपचार गर्न सरकारसँग पर्याप्त बजेट छ तर १० महिनामा आधा पनि खर्च भएन

पवन तिमिल्सिना |
बैशाख ३०, २०७८ १७:२ बजे

काठमाडौँ : बैशाख १७ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकोले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको’ बताउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छियो । कोभिड–१९ संक्रमित र मृतकको संख्याले दिनहुँ 'रेकर्ड ब्रेक' गरिरहँदा मन्त्रालय हतोत्साहित भएको हुनुपर्छ । तर, कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकार आफैंले छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेकाले यो अवस्था आएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले ‘कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि तत्काल आवश्यक पर्नसक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन ६ अर्ब बजेट व्यवस्था’ गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य खर्च समेत जोडर सात अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कोभिड–१९ न्यूनिकरणका लागि छुट्याइएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेको छ ।

पहिलो चरणको कोभिड–१९ संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको समयमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेको थियो । संक्रमण कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने अन्योलता कायमै थियो । बजेटमा कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचार मुल प्राथमिकतामा थियो । तर, बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा आइपुग्दा सरकारले चहलपहल खुकुलो बनाउँदै लगेको थियो ।

१० महिनामा सरकारले गरेको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा कोभिड–१९ को जोखिमको आकलन र पूर्वतयारीमा चुकेको देखियो । दुई महिना बाँकी रहँदा कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण र उपचार गर्न सरकारसँग बजेटको झन्डै आधा रकम (५१.५१ प्रतिशत) छ । तर, सरकार ‘हामी सक्दैनौं’ बताइरहेको छ भने बिरामीहरूको उपचारमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, बेड र अक्सिजन अभाव भन्दै सरकारी अस्पतालहरूसमेत हात उठाइरहेका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक बुधबारसम्मको तथ्यांक अनुसार १० महिनामा तीन अर्ब ७२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै कोभिड खर्च भएको छ । यो विनियोजित रकमको ४८.४९ प्रतिशत मात्रै हो । जसअनुसार ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (झन्डै चार अर्ब) रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ ।

विनियोजित बजेटमा छ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छ । कोभिड–१९ का लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेटमा २२ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो विनियोजनको ३.४४ प्रतिशत हो । जसअनुसार छ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न बाँकी छ ।

औचित्यहीन बन्यो कोरोना कोष

मुलुकमा संकट उत्पन्न हुने बित्तिकै सरकारले आपतकालीन सहायता जुटाउनका लागि विभिन्न कोष खडा गर्दै आएको छ । आकष्मिक प्रयोजनलाई प्रभावकारी प्रयोग भए पनि पछि त्यस्तो कोषमा रकम थन्किने मात्रै गरेको छ ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, बाढीपहिरो, दैविक प्रकोप जस्तो संकटमा पीडितका लागि राहत जुटाउन सरकारले विभिन्न समयमा कोष खडा गरेको छ । तर, संकटबाट उत्रिएपछि ती कोषको रकम निष्क्रिय हुँदैजान्छ । महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा ‘कोष खडा गरी ठूलो रकम निष्क्रिय राख्‍ने’ समस्या औंल्याउँदै आएको छ ।

पहिलो चरणको कोभिड–१९ महामारीमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो । उसले ’कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ खडा गर्‍यो ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ रकम कोषबाट खर्च समेत गरेको थियो । तर, यस आर्थिक वर्षमा कोरोना कोषको रकम खर्च हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेको भन्दै आत्मसमर्पण गरेको सरकारसँग आर्थिक सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा कोभिड नियन्त्रण र उपचारका लागि छुट्याइएको बजेटको ५१ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेको छैन । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म कोरोना कोषमा ४० करोड ६६ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । यो आवमा कोषमा ५३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । गत आर्थिक वर्षकै कोषमा १ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बचत थियो ।

कोषको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएअनुसार पाँच पटक खर्च भएको छ । साउन ११, भदौ २ र २१ गते, कात्तिक २३ र माघ १४ मा खर्च भएको कोषको विवरणमा उल्लेख छ । फागुनयता कोभिड संक्रमण बढिरहेको छ । तर, सरकारले कोषको रकम खर्च गरेको छैन ।

सरकारले कोषको पैसा थुपार्दै गएपछि निजी क्षेत्रले आफूखुशी कोभिड–१९ उपचारलाई सहायता दिइरहेका छन् । तीन दिनअघि मात्रै पाटन अस्पताललाई एक करोड रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ट्वीटमार्फत जानकारी गराए । अरु घराना समूह पनि आफूखुशी कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारका लागि सहयोगको घोषणा गरिरहेका छन् ।

पहिलो चरणको कोभिड महामारीमा सरकारले एकद्वार नीति लिए पनि कोभिड नियन्त्रण र उपचारका लागि निजी क्षेत्र आफूखुशी सहयोग गर्दै बएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रले आफूखुशी राहत कोष बनाएर रकम जम्मा गर्दा दुरुपयोग हुने जोखिम बढेपछि समितिले एकद्वार प्रणालीमा राहत जम्मा गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ’कथमकदाचित कुनै संस्थाले कोष खडा गरिसकेको भए त्यो कोषमा आफू मातहतका संस्था, कर्मचारी वा निकायका व्यक्तिहरूको मात्र रकम संकलन गर्ने र त्यो रकम प्रत्येक हप्ता केन्द्रीय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय’ गरेको बताएका थिए ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारहरूले कोष खडा गरे पनि संघीय सरकारलाई त्यसको रिपोर्टिङ नगरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरूले बताए । महालेखा नियन्त्रकबाट पटक–पटक खर्चको विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गर्दै आए पनि उनीहरूले जवाफ पठाएका छैनन् ।



Author

पवन तिमिल्सिना

तिमिल्सिना अर्थतन्त्रका विविध विषयमा रिपोर्टीङ गर्छन् ।


थप समाचार