पोखरा - राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे । सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकार त्यति धेरै मेहनत गरेको देखिएन । अधिकांश पुरानै कार्यक्रम दोहरिएकाले जनतामा हर्ष थिएन् । तर, गण्डकीमा हुने भनिएका केही कार्यक्रमले गण्डकीवासीको ध्यान खिचेको छ । 

गत पुसदेखि सञ्चालनमा आएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म विदेशतिर उडान भएको छैन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ७२ ले भने गण्डकीबासीको ध्यान खिचेको छ । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति गर्दै नियमित हवाई सेवा सञ्चालनमा जोड दिइनेछ ।’ यस बुँदाले सरकारको अगुवाइमा पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ की भन्नेमा यहाँका जनता विश्वस्त भएका छन् । त्यसपछि ‘नयाँ मुलुकहरूसँग हवाई सेवा सम्झौता गरी नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोगमा ल्याइनेछ’ लेखिएको छ । यही कारण पनि पोखराबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने विश्वास लिइएको छ । 

---

यसबाहेक गोरखामा नेपालका सम्पूर्ण जातजातिको संस्कृति र पहिचान झल्कने गरी जीवन्त संग्रहालयको बुँदाले यहाँका जनता केही हदसम्म खुसी छन् । नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गरिने र हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिने कार्यक्रमले यहाँका पर्यटन व्यावसायी उत्साहित छन् । कुमारी हिमालको रुपमा परिचित माछापुच्छ्रे हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गर्ने कुरा चलेको धेरै भयो । सरकारको यो नीतिले आरोहण खुल्ला भए पर्यटकहरूको चहलपहल अझै बढ्ने विश्वास लिइएको छ । गण्डकी प्रदेशको पोखरा अघोषित पर्यटकीय राजधानी भएकाले हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्दारको भरपर्दो व्यवस्थाले यसमा अझ टेवा पुग्ने देखिन्छ । 

बुँदा नम्बर ६२ को ‘हालसम्म नक्सांकन हुन नसकेको देशको उच्चपहाडी र हिमालय क्षेत्रको भौगर्भिक नक्सांकन गरी धातु, अधातु एवं दुर्लभ भौगोलिक पदार्थको अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’ भन्ने बुँदाले मुस्ताङको युरेनियम खानी र नवलपुरको धौवादी डाँडाको फलाम खानीसँगै प्रदेशभित्र संभावनामा रहेका भौगोलिक पदार्थको अन्वेषण कार्य अघि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तरसम्बन्ध कायम राख्दै जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गरिने भनिएको छ । यसले बढ्दो जलवायु परिवर्तनको मारले गण्डकी प्रदेशबासीले खेप्नुपरेको समस्या समाधान हुने यस क्षेत्रका जनताले आंकलन गरेका छन् ।​​

यसबाहेक गण्डकी प्रदेशलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम बनेको भेटिदैन् । यद्यपि सबै प्रदेशलाई हुनेगरी गरिबी घटाउने, असमानता कम गर्ने, आत्मनिर्भरता बढाउने, रोजगारी सिर्जन गर्ने, स्वास्थ्यको पहुँच सबैमा पुर्याउने, युवालाई प्रोत्साहन, खेलकुद जस्ता बुँदाहरू हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम झै दोहोरिएका छन् । कृषिमा मल कारखानादेखि बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन, रोजगारी सृजना, विद्युतमा सबैको पहुँच, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रशासनमा सुधार जस्ता कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष कै जस्तो भए पनि यसले गण्डकी प्रदेशको विकासमा टेवा लिने विश्वास लिइएको छ ।