पुराना सरकारी गाडीहरू ६ महिनाभित्रमै लिलामी गरिने

काठमाडौँ- सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ । सोमबार बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिने बताउनुभयो ।

---

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ भवन नबनाउने भएको छ ।  त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी नकिन्ने घोषणा गरेको छ । 

उनकाअनुसार सरकारी अधिकारीहरुलाई दिइने इन्धन सुविधालाई अब नगदमा स्वीकृति मापदण्डमा आधारित भएर नगदमै दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सरकारी सवारी साधन किन्नुको सट्टा सवारी चढ्ने अधिकारीहरूलाई एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने बताएका छन् ।

यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको ईजाजतपत्र रद्दसम्मका कारवाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गरिने भएको छ । महतले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरुलाई एक अर्कामा गाभिनेसमेत बताए । 

अर्थमन्त्री महतका अनुसार पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिने समेत बताए ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने र युवालाई मुलुकभित्र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरणाा गर्ने उन्मुख बजेट ल्याइएको बताएका छन् । 

बजेट निर्माण गर्दा समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने कुरा ध्यान दिइएको प्रस्ट पारे। जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्ने बजेट आफूले बनाएको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्षबाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दा नै मन्त्रालयहरूको सिलिङ संसद्‍मा पेस गरिने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । 

मन्त्रालयहरूको सिलिङ संसद्‍मा पेस गरेर बजेट बनाउँदा यथार्थपरक बजेट निर्माण हुने उनको दाबी छ ।

 महतले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरेको बताएका छन् । उनले १ खर्ब ७० करोड विदेशी ऋण आउने अनुमान गरिएको बताए । 

त्यस्तै आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २.१६ मात्रै हुने आँकलन गरेको छ।

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१६ बताएका हुन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र आन्तरिक कारणले न्यून रुपमा आर्थिक वृद्धि हुने आंकलन गरिएको उनले बताए।

त्यस्तै महतले तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्वमा १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । जुन कुल बजेटको ७३ प्रतिशत हुन आउने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । 

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । महतले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री महतले आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित रहने बताएका छन् । महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहित सबल अर्थतन्त्र विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट केन्द्रित रहने जनाए । 

उनले उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहने बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।