सरकारले ३ करोड घनमिटर काठ निर्यात गर्ने

काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ३ करोड घनमिटर काठ निर्यात गर्ने भएको छ । 

सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामुदायिक र निजी वनबाट संकलन गरेर ३ करोड घनमिटर निर्यात गर्ने जानकारी दिएका हुन् । 
 
त्यस्तै केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा भएको छ । 

---

त्यस्तै सबै मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरिनेछ । 

सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री  महतले बताए ।
उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उनले बताए ।

बीउ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ ।

यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अबलम्बन गर्नसक्ने अर्थमन्त्री डा महतले बताए । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको बताएका छन् ।

सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने उनले बताए । 

सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिने पनि उनले वजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ । 

महतले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिने बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ भवन नबनाउने भएको छ ।  त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी नकिन्ने घोषणा गरेको छ । 

उनकाअनुसार सरकारी अधिकारीहरुलाई दिइने इन्धन सुविधालाई अब नगदमा स्वीकृति मापदण्डमा आधारित भएर नगदमै दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सरकारी सवारी साधन किन्नुको सट्टा सवारी चढ्ने अधिकारीहरूलाई एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने बताएका छन् ।

यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको ईजाजतपत्र रद्दसम्मका कारवाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गरिने भएको छ । महतले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरुलाई एक अर्कामा गाभिनेसमेत बताए । 

अर्थमन्त्री महतका अनुसार पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिने समेत बताए ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने र युवालाई मुलुकभित्र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरणाा गर्ने उन्मुख बजेट ल्याइएको बताएका छन् । 

बजेट निर्माण गर्दा समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने कुरा ध्यान दिइएको प्रस्ट पारे। जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्ने बजेट आफूले बनाएको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्षबाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दा नै मन्त्रालयहरूको सिलिङ संसद्‍मा पेस गरिने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । 

मन्त्रालयहरूको सिलिङ संसद्‍मा पेस गरेर बजेट बनाउँदा यथार्थपरक बजेट निर्माण हुने उनको दाबी छ ।

 महतले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरेको बताएका छन् । उनले १ खर्ब ७० करोड विदेशी ऋण आउने अनुमान गरिएको बताए । 

त्यस्तै आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २.१६ मात्रै हुने आँकलन गरेको छ।

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१६ बताएका हुन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र आन्तरिक कारणले न्यून रुपमा आर्थिक वृद्धि हुने आंकलन गरिएको उनले बताए ।

त्यस्तै महतले तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्वमा १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । जुन कुल बजेटको ७३ प्रतिशत हुन आउने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । 

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । महतले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री महतले आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित रहने बताएका छन् । महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहित सबल अर्थतन्त्र विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट केन्द्रित रहने जनाए । 

उनले उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहने बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।