काठमाडौँ : कोभिड–१९ को उपचारका लागि यतिबेला गाउँ–गाउँका अस्पताललाई अक्सिजन किन्न जनस्तरमा पैसा उठाउन थालिएको छ । सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतले यसको पहल गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि अहिले कोभिड–१९ को उपचारका लागि अक्सिजन र अत्यावश्यक औषधी खरिदका लागि जनस्तरबाट सहयोग जुटाउने क्रम तीव्र देखिन्छ । 

यद्यपि, जनस्तरमा मात्र होइन जनप्रतिनिधिहरूलाई नै पनि स्रोत नभएको होइन, सरकारले चुस्त ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन नगरेका कारण अहिले ठूलो मानवीय क्षति भएको हो । महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारको भूमिका कमजोर देखिए पनि संसदको भूमिका समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउनेभन्दा पनि दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेपछि कतिपयले जनस्तरबाट भएको पहलको पनि प्रशंशा गरेका छन् । आमरूपमा भने जनप्रतिनिधिहरूले महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न दबाब दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । 

---

महामारी नियन्त्रण र मानवीय जीवन रक्षाका लागि भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट अघिल्लो वर्ष २०७६–७७ को तुलनामा झण्डै ३२ प्रतिशतले बढाएर ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । तर सरकारले कुल बजेटको २२ प्रतिशत पनि बजेट खर्च गरेको छैन । संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधी, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको थियो । कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचार कोष लगायत अन्य कोषको रकम समेत गरी सरकारसँग ७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध भएपनि अहिलेसम्म कोभिड–१९ का लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

महामारीको पहिलो लहर उत्कर्षमा रहेको समयमा बजेट आएको हुनाले नागरिकको जीवन रक्षालाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको थियो । यही बीचमा कोभिड–१९ को खोपको व्यवसायिक उत्पादन पनि शुरु भयो । अर्थमन्त्रालयले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय खोप नै हो भन्ने निक्र्यौल गरी खोप किन्नका लागि पुसको अन्त्यतिर ४८ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्न अनुमति दिएको थियो । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको सार्वजनिक हुँदा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप विकास भैसक्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो भएपनि विकसित घटनाक्रमसँगै मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई खोप किन्न ४८ अर्ब रुपैयाँसम्मको स्रोत सुनिश्चितता पुसको अन्यतिर नै दिएको बताउँछन् । ‘महामारीमा नागरिकको प्राणरक्षाका लागि खोप सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउन हामीले नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने बजेटको प्राथमिकता अनुरुप नै स्रोत सुनिश्चित गरिदिएका थियौं,’ अर्थमन्त्रीले भनेका छन्, ‘स्रोतको अभाव छैन । कोभिड नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारसँग पर्याप्त स्रोत छ ।’ 

चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसम्म उन्नत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने र कोभिड–१९ महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा नै पहिलो प्राथमिकतामा थिए । स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका तीन सयभन्दा बढी अस्पताल निर्माण गर्नेगरी शिलान्यास गरिएको छ । विश्वका विभिन्न कम्पनीले खोप पनि विकास गरेको र महामारी नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय खोप नै हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि खोप खरिदमा कमिसनको खेलका कारण समयमै खोप अभियान शुरु गरे पनि त्यो अहिले अलपत्र परेको छ । नेपालले सबै नागरिकलाई तीन महिनाभित्र खोप लगाइसक्ने गरी माघ १४ देखि राष्ट्रव्यापी खोप अभियान शुरु गरेको हो । तर कमिसनका लागि बिचौलिया चलखेलका कारण नेपालले विभिन्न स्रोतबाट पर्याप्त खोप जुटाउन सकेन । 

पहिले सरकारले २० प्रतिशत जनसंख्याका लागि खोप सुनिश्चित गरिसकेपछि मात्र निजी क्षेत्रले खोप ल्याउन सक्नेगरी खुला गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुल जनसंख्याको १.३ प्रतिशतले पूर्ण रूपमा (दुवै डोज) र ७.३ प्रतिशत जनसंख्याले एक डोज खोप पाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।पहिले खोप खरिद गरेर निःशुल्क सबै जनतालाई बाँड्ने बताएको सरकारले अहिले खोप खरिद गरेर ल्याउन पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई छाडिदिएको छ । संक्रमितको उपचार र खोप खरिद गरी महामारी नियन्त्रणमा सरकारले देखाएको उदासीनताले महामारी नियन्त्रणमा आउन अझै कठिन हुने आँकलन गरिएको छ । 

कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा जस्तै अहिले कोभिड–१९ को खोप पनि सम्पन्नहरूले विपन्नहरूका लागि दान गर्ने  लहर चलेको छ । तर, दुर्भाग्य नेपालमा न सरकार, न निजी क्षेत्र कसैलेखोप खरिद गरेर ल्याउन सकेको छैन ।