नागरिक राहतसहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न उपभोक्ता अधिकारकर्मीको माग

काठमाडौँ- उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महंगिएको भन्दै बजेट पास हुनुअघि नै नागरिक राहतसहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरूले हाल सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रमपछि आलु,प्याज लगायत तरकारी, फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थ उपभोक्ताले खरिद गरी निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार कुण्ठित भएको बताएका छन् ।

---

संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हक तथा खाद्य सम्बन्धी हकलाई बेवास्ता गरी दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरूमा हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गर्दा यसबाट आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधवप्रसाद तिमल्सिनाले आलु, प्याज लगायतका तरकारी फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमै ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत थप हुँदा यस्ता वस्तुमा कूल २३.५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको बताए ।

उनले यसबाट आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महँगो पर्न गइ जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकाले तत्काल नागरिक राहतसहितको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले आलु र प्याजलाई अत्यावश्यकीय वस्तुबाटै हटाएर ज्यादती गरेको आरोप लगाए । उनले सांसदहरूलाई ५ करोड दिनका लागि उपभोक्ताबाट बढी रकम असुल्न नमिल्ने बताए ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उपभोक्ता हित क्षेत्रमा सक्रिय संस्था र सञ्चारकर्मीहरूको प्रोत्साहन, सुरक्षा र क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्न, खुशी उपभोक्ता, सुशासित बजार स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न, कृषि बजारमा बिचौलिया प्रवेश अन्त गरी नेपाली कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न, कृषकलाई मलखाद, बिउ ढुवानी र बजार सहजता र प्रोत्साहनको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् ।