ई–कमर्स कम्पनीहरूको रिटमा सुनुवाइ, सर्वोच्चले जेठ ९ मा दुवै पक्षलाई डाक्यो

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवा दिने ई–कमर्स कम्पनीहरूलाई सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ ।  स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाइ सुरक्षित तवरले निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति गरिरहेका ई–कमर्स कम्पनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएपछि उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्चले आज सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गर्दै रिट विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र वादी रिट निवेदकहरूलाई जेठ ९ मा छलफलका लागि बोलाएको छ । ई–कमर्स कम्पनीहरूले भने अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सम्बन्धित पक्षहरूलाई विस्तृत सुनुवाइका लागि जेठ ९ मा अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । 

---