सुनचाँदी विलासिताको वस्तु भएकाले करमा वृद्धि गरिएको होः सचिव मरासिनी

काठमाडौँ - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु भएकाले करमा वृद्धि गरिएको दाबी गरेका छन् । 

मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव मरासिनीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सुनचाँदीका वस्तुहरु विलासिताको वस्तु भनेर सरकारले कर वृद्धि गरेको बताए । उनले व्यवसायीहरुले विलासिताको वस्तु होइन भनेपनि धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले २ प्रतिशत थप विलासिताको कर समेत लगाएको बताए । 

---

उनले गत वर्ष मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको प्रभावको कारण सुनचाँदी आयातमा कोटा प्राणाली लगाएको बताए । उनले १० लाखको सुन किनेर २० लाख बनाउनु भन्दा १० लाख अन्य ठाउँमा लगानी गर्दा केहीले रोजगारी समेत सिर्जना हुने बताए । 

उनले भने, ‘ सुनचाँदीमा कोटा सिस्टम गत वर्ष मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएर श्रीलंका हुन्छ की भन्ने डरले गरेका थियौं । मुद्रा सञ्चिति राम्रो भयो र हामीले विस्यौं । सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कसरी बढाउने भन्दा सुनलाई पनि छनोट गरौं । अहिले पनि सुन विलासिताको वस्तु हो वा आवश्यकताको वस्तु होइन । मलाई लाग्छ सुनचाँदी विलासिताको वस्तु नै हो । १० लाखको सुन किनेर २० लाख बनाउनु भन्दा १० लाख अन्य ठाउँमा लगानी गर्दा केहीले रोजगारी पनि पाउने थिए । सरकारले हेर्दा सुनचाँदी वस्तु धेरै आयात भएको देखियो । भारतको भन्दा हाम्रोमा करको दर कम थियो । त्यो कुरालाई सोच्दै यताको सुन सस्तो बनाएको र अर्को कोटा सिस्टम लगाएको हो । सुनचाँदीको गहन सिटामोल आएजस्तो होइन । आएपनि हुन्छ लगाए पनि हुन्छ । यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खाजेकै हो। बजेटले व्यवस्था गरेको थप कर खारेजको विषयमा मन्त्रालयले छलफल चलाएको छ । व्यवसायीहरु र मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा समस्या भयो । सुनमा कर लगाउने विषय अर्थ मन्त्रालयको हो । राजश्व संकलन बढाउनको लागि पनि करको दायरामा ल्याएको होला ।’

उनले सरकारले हेर्दा सुनचाँदी वस्तु धेरै आयात हुने वस्तुमा परेकाले गत वर्ष सुन आयातमा कोटा सिस्टम लागू भएको बताए । उनले सुनचाँदी कुनै सिटामोल खाए जस्तो नभएको बताए । उनले सिटमोल जस्तो खानै र लगाउनै पर्छ भन्ने सुनचाँदीमा नभएको बताए । उनले सरकारले सुनँचादी आयातलाई नियन्त्रण गर्न खाजेको दाबी गरे । उनले बजेटले व्यवस्था गरेको थप कर खारेजको विषयमा मन्त्रालयले छलफल चलाएको बताए ।