भन्सारमा यसरी हुन्छ सेटिङ

काठमाडौं । मुलुकमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था लागू भएपछि गठित सरकारी संयन्त्रहरू तस्करीमा प्रयोग हुन थालेपछि मुलुकको राजस्व उठ्तीमा समेत प्रभाव पर्न थाल्यो ।

२०५४ सालमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा राजस्व चुहावटका विषयलाई लिएर हल्लीखल्ली भयो । संसदमा यस विषयमा बहसका क्रममा मुलुकको राजस्वमा हानी नोक्सानी पुर्‍याउने के कस्ता प्रकृतिका क्रियाकलापहरू भएका छन् ? राजनीतिक व्यक्तित्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको यसमा कस्तो र कुन हदसम्मको संलग्नता रहेको छ ? सम्बद्ध कानुन प्रभावकारी छन् कि छैनन् ? 

---

यी प्रश्नहरूबारे संसदको दुवै सदनमा गम्भीर रुपमा छलफल भइसकेपछि यस विषयको अध्ययन, विश्लेषण एवं छानबिन गरी अनियमित क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्नका लागि सिफारिस गर्न २०५५ वैशाख २२ मा ‘राजस्व चुहावटको छानबिन सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति’ गठन भएको थियो । 

स्वतन्त्र सांसद परी थापाको सभापतित्वमा गठित उक्त समितिको बैठक ७४ पटक बस्यो र १२५ घण्टा काम गरेर प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालै थन्काइएकाले प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका राजस्व चुहावटका प्रवृत्तिहरू घट्नेभन्दा अझ बढेका छन् । त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा किलोमा सुन आउँथे भने अहिले क्वीन्टलमा आउन थालेका छन् । 

परी थापा प्रतिवेदनले भन्सार कार्यालयमा राजस्व मास्ने कार्य कसरी हुन्छ भन्ने पटाक्षेप गरेको छ । हालसम्म गोप्य राखिएको र सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन गराउन चासो नदिएको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषय, प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै भएकाले यहाँ प्रस्तु्त गरिएको छ । 

राजस्व चुहावटसम्बन्धी क्रियाकलाप र तिनको प्रकृति

१) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार लगायत देशका विभिन्न भन्सार नाकाबाट विदेशी मुद्रा, सुन तथा बहुमूल्य सामानहरूको अवैध निकासी पैठारी भएको छ । समितिले छानबीनको क्रममा भन्सारबाट १८२०.२६ केजी सु्न जफत भएको पाइएको छ । सो मा संलग्न ४५१ जना व्यक्तिहरू कारबाहीमा परेकाले स्पष्ट गर्दछ । यस्तै गरी, अवैध रुपमा विदेशी मुद्रा निकासी गरे बापत ६३ जना व्यक्तिहरूमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागबाट कारबाही भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, नेपालमा चलन चल्तीमा नआउने भारतीय रुपैयाँ ५००।– का नोट लुकाई छिपाई विदेश पठाएर सोही मुद्राको प्रयोगबाट नेपालमा सुन अवैध रुपमा आयात हुने गरेको पाइएको छ ।

२)सी.टी.डी विचलन : विभिन्न भन्सार नाकामार्फत सामान पैठारी हुने गरी भारतीय भन्सारबाट चलान भएका १९९६ र १९९७ मा सयौं संख्याका सी.टी.डी. कन्साइनमेन्ट हालसम्म पनि नेपाल भित्रिएका छैनन् । यस्तो संख्या वीरगञ्जको ८५८ थान र विराटनगरका ४५ वटा सीटीडी तथा १४ वटा डीआरपी फछ्र्याेट हुन बाँकी देखियो । यी सीटीडीबाट कतिपय सामान आयात भइसकेकोमा भन्सारमा अभिलेख नभएको पाइयो । भारतमा बन्देज लगाइएका वा अत्यन्त बढी माग र मूल्य भएका सामानहरू भारतमै विचलन गरी राजस्व चुहावट गरेको हुन सक्दछ । कतिपय अवस्थामा भन्सार प्रशासनको मिलेमतोमा प्रवेश भई अभिलेखमा मिसिङ जनाएको हुन सक्दछ । यसबाट ठूलो रकममा चुहावट हुन सक्ने र भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

३) भन्सारबाट चुहावट : भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले नै वर्गीकरण फरक पारी, दरबन्दी फरक पारी, असल सामानलाई कमसलमा मूल्यांकन गराई आयात निर्यातकर्तासँगको मिलेमतोमा चुहावट हुने गर्दछ । यस सम्बन्धमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रतिवेदनको खण्डमा विस्तृत विवरण उल्लेख छ । प्रज्ञापन पत्रमा घोषणा गर्दा आयातीत सामानलाई स्पष्ट वर्गीकरण नगरी, उदाहरणार्थ कम्प्युटर पार्ट्सको कम्प्याक्ट डिस्कलाई इन्स्टलेशन भनी घोषणा गराई मूल्यांकन गरी कम भन्सार लगाएर त्यस्तै सेलुलर मोबाइल फोनलाई साधारण टेलिफोन सेटमा घोषणा गराई कम भन्सार असुल गरेर गर्ने गरेको पाइयो । यस्तै गरी सुन, चाँदी तौलमा मिलेमतो गरी, प्रज्ञापन पत्रमा घोषणा गर्दा व्यापारी र कर्मचारी मिलेमतो गरी संख्या, परिमाण र गुणस्तर घटाएर, प्रज्ञापन पत्रमा उल्लिखित सामानलाई समर्थन र प्रमाणित गर्ने कागजात समावेश नगरेर, दोहोरो प्रज्ञापन पत्र दर्ता गराएर, प्रज्ञापन पत्रको सिलसिलेवार नम्बर नमिलाई हचुवा अभिलेख राखेर, गुण्टा झिटी, भाारी आदेश अन्तर्गत प्राप्त सुविधालाई गलत अर्थ लगाई अधिकतम दुरुपयोग गरेर, एउटै व्यक्तिको नाममा यो सुविधा अन्तर्गत अनेकौं पटक सामान पैठारी गरेर, आधारभूत प्रमाण कागजात बेगर सामान जाँच पास गरेर, एउटै व्यक्तिले विभिन्न नम्बरका अन्य व्यक्तिका पासपोर्ट प्रयोग गराई सुविधा उपलब्ध गराएर, एयरवेज बिलमा तौल मिलान गरेर चुहावट भएको छ ।

यसमा बहुमूल्य सामानहरू आयात गरी तौल मिलानको लागि निजी प्रयोगका लुगाफाटा भनी उल्लेख गरेर, कर्मचारीले यात्रु तथा व्यापारीसँग मिलेमतोबाट नक्कली कागजात प्रस्तुत गर्न लगाएर, विदेश भ्रमणबाट आएको व्यक्तिको पासपोर्टबिना नै सामान छोडेर, एकजनाको पासपोर्ट सुविधा अर्काे व्यक्तिलाई उपयोग गराएर, आंशिक सामान घोषणा गरेर, भन्सार अधिकृतहरूबाट प्रमाणित नै नगराई लापरवाही तरिकाले जाँचपास गरेर, प्रतीतपत्र नखोलिएको अवस्थामा समेत करोडौंको सामान जाँचपास गराएर, गार्मेन्ट उद्योगको नाममा आएका सामान उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र बेगर छोडेर, हवाई उडानमा प्रयोग हुने सामान लगतमा छुटाउने व्यवस्था भएकोमा लगत नराखेर अनियमितता र चुहावट भएको छ । 

४) दुबईबाट रिकण्डिशन गाडीहरू हवाईजहाज मार्फत कार्गाे गरी पैठारी गर्ने बहानामा सुन लगायत बहुमूल्य सामानहरू आयात गरी भन्सार छलेर गाडी मात्र जाँचपास गरी ठूलो अंकमा र परिमाणमा चुहावट भएको अनुमान छ । यसमा दुई लाख रुपैयाँ कुल पुँजी भएको व्यापारिक फर्मले एक महिनाभित्र १ करोड ६९ लाखको कारोबार गर्न सफल भएको छ । 

५) भन्सारबाट अवैध सुन पैठारी सम्बन्धी मुद्दा फैसला गरी सुराकीलाई सुराकी खर्च भुक्तानी दिँदा वास्तविक सुराकीलाई नदिई काल्पनिक सुराकी खडा गरी भुक्तानी खर्च जनाई करोडौं राजस्व फर्स्यौट भएको अनुमान गरिएको छ । यस्तै अवैध सुन पैठारी मुद्दामा भन्सार ऐन प्रतिकूल फैसला गरी करोडौं रकम बिगो तथा जरिवाना बापत छुट भएको छ ।

६) विदेशी मुद्रा निकासी गर्न लाग्दा प्रहरी, अध्यागमन, भन्सार लगायतका त्रिभुवन विमानस्थलका सबै निकायका प्रमुखहरूको मिलेमतोमा छोडी दिने गरेको । सो बापत निकासीकर्ताहरूले यी पदाधिकारीहरूलाई कमीसन दिने तथा त्यही विदेशी मुद्रा प्रयोग गरी अवैध रुपमा सुन आयात गरी राजस्व चुहावट गर्ने गरेको पाइयो।

७) विदेशी मुद्दा तस्करी गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा पक्राउ परेको रकमभन्दा कम रकम देखाइ प्रहरी र विमानस्थलका अन्य निकायका पदाधिकारीहरूले मिलेमतो गरी चुहावट गर्ने गरेको ।

८) विदेशी मुद्रा तथा भारुको निकासीबाट सुन तथा बहुमूल्य सामानहरू पैठारी गर्नका लागि तस्करी गर्नेको गिरोहले उच्च तहका प्रशासक तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग समेत संरक्षण प्राप्त गरी ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । यस कार्यमा संलग्न केही व्यक्तिहरूको नामावली प्राप्त भएको छ भने कतिपय व्यापारीले प्रहरी प्रशासनलाई कमीसन दिई निजहरूलाई मिलाई सोही माध्यमबाट तस्करी व्यापार गरी आएको स्वीकार्ने गरेका छन् । यसको विस्तृत विवरण प्रतिवेदनको मुख्य खण्डमा उल्लेख छ । तस्करी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको नामावली छानबिन गर्नुपर्ने गरी अनुसूचीहरूमा राखिएको छ ।

९) यस्तो तस्करी कार्यमा प्रहरी, अनुसन्धान तथा विशेष प्रहरीका निकायहरू योजना बनाउने समयदेखि नै संलग्न हुने गरेको रहस्य समेत खुलेको छ ।

१०) भन्सार प्रशासनबाट अनावश्यक रुपमा औद्योगिक, व्यापारिक व्यक्ति तथा राजनीतिक र प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई ड्यामरेज छुट दिएर राजस्वमा कमी ल्याइएको छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट मात्रै एकै वर्षमा रु. १० करोड ६४ लाख रुपैयाँ ड्यामरेज छुट दिइएको पाइएको छ ।

११) स्कच ह्वीस्कीको मूल्यांकनमा हेरफेर गरी करोडौं रुपैयाँ वीरगञ्ज र भैरहवामा राजस्व नोक्सान पारिएको छ । वीरगञ्ज भन्सारमा रु. २ करोड ३१ लाखको जफत गरिएको स्कच ह्विस्की विगत चार वर्षदेखि खुला आकाशमुनि राखिएको छ ।

१२) भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूको चोरी पैठारी तथा निगरानी नियन्त्रण नगर्नाले राजस्व चुहावट भएको छ । एकातर्फ भारतीय गाडी लोकल पैठारी गर्दा कम मूल्यांकन गरी चुहावट भएको छ भने अर्काेतर्फ प्रवेश दस्तुर नतिरेर चुहावट भएको छ ।

१३) गोदाम व्यवस्था उपयुक्त नभई जफत गरेको सामान सडाएर । उदाहरणको रुपमा नेपालगञ्जको भुवा तथा विराटनगरमा वर्षाैसम्म मूल्यांकन नभएको मेसिनरी सामानहरू छन् ।

१४) भन्सार कार्यालयहरूबाट मूल्यांकनका लागि विभागमा पठाएकोमा वर्षाैँसम्म विभागबाट मूल्यांकन नगरी दिंदा सामान जाँचपास हुन नसकी, आयात निर्यातकर्ताहरूले जाँचपास गरी नछुटाएका कारण सो सामानबाट प्राप्त हुने राजस्व छुट्न गएको छ । 

१५) प्रचलित ऐन नियममा द्विविधा तथा गलत अर्थ लगाएर भन्सार प्रशासनको तजबिजी अधिकार तथा स्वेच्छाचारी व्याख्या गरेर राजस्व चुहावट भएको छ । 

१६) सरकारी संस्थानहरूले समेत गलत घोषणा गरेर । उदाहरणको लागि नेपाल आयल निगमले जुट ब्लिचिङ आयल आयात गरेर मटितेल भनी घोषणा गरेको छ। 
१७) बिल बीजक साथमा नराखी प्रज्ञापन पत्र मार्फत मालवस्तु जाँचपास गरेको पाइयो । यसमा भन्सार ऐनले  रु. ५०० भन्दा बढीको सामानको बिल बीजक पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

१८) भन्सारको अवस्थिति र छोटी भन्सार अपायकमा राखेर नियन्त्रण गर्न नसकेको कारण चुहावट भएको छ । उदाहरणार्थ नेपालगञ्ज र कृष्णनगर मूल भन्सारको अवस्थिति उपयुक्त स्थानमा छैन भने छोटी भन्सारहरू प्रायः सबै अपायक र अनावश्यक देखिएका छन् ।

१९) स्थानीय राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा पक्राउ परेका सामानहरू छोड्न बाध्य गराएर राजस्व चुहावट भएको छ । उदाहरणको रुपमा भैरहवा भन्सारको केस प्रतिवेदनको मुख्य खण्डमा उल्लेख छ ।

२०) सुविधा र लगतमा छोडिएको सामानको अनुगमन नगरेर विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूबाट आयोजना सुविधा र लगतमा सामान छाडिएका छन् । त्यस्तै उद्योग सुविधा, सहकारी र साझाको नाममा आयात भई दुरुपयोग भएको छ । यसको अनुगमन भएको छैन । भन्सार विभागमा यस्तो सुविधा र लगतको केन्द्रीय अभिलेखसम्म पनि छैन । 

२१) तिब्बतबाट आयात हुने सामानमा भन्सारमा कम घोषणा गर्ने गरेर । तातोपानी भन्सारबाट आयात गर्दा एकै प्रकृतिका ट्रकमा टेरिकटन कपडाको परिमाण ३०/३३ हजार मिटरदेखि १ लाख ९ हजार मिटरसम्म घोषणा भएको पाइयो । कम परिमाण घोषणा गरेर चुहावट भएको छ । 

२२) एकपटक भन्सारबाट जाँचपास गराई प्रज्ञापन पत्रको फोटोकपी प्रयोग गरेर पटक–पटक सामान ओसारपसार गरेको पाइन्छ । खासगरी तातोपानी, वीरगञ्ज, भैरहवा लगायतका भन्सारबाट यस प्रकारका कार्य हुने गरेका छन् । तातोपानी भन्सारबाट एक ट्रक सामानको प्रज्ञापन पत्र काटी सोही फोटोकपीबाट दर्जनौं ट्रकले बाह्रबिसेमा चोरी पैठारीबाट गोदाम गरी राखेको सामान ढुवानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

२३) जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पूरा नहुँदा कारबाही नभएको :

प्रत्येक वर्षको राजस्वय र व्ययको अनुमान संसदबाट स्वीकृत भएपछि राजस्वको निश्चित लक्ष्य यकिन हुन्छ । यस्तो कुल अनुमानप्रति अर्थमन्त्री जिम्मेवारी हुनुपर्छ । तोकिएको लक्ष्यको लागि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले तोकिएको लक्ष्य अनुरुप राजस्व असुल गर्न नसक्ने विभागीय र कार्यालय प्रमुखहरू माथि कुनै पनि किसिमले जिम्मेवार बनाएको पाइएन ।

आर्थिक वर्ष २०५२/५३, २०५३/५४ र २०५४/५५ मा लक्ष्यभन्दा करिब १२ प्रतिशत घटी राजस्व असुल भएकोमा के कारण भन्ने खास जानकारी मन्त्रालयलाई छैन । यस्तै गरी आर्थिक वर्ष २०५०/५१, २०५१/५२ मा क्रमशः २९.२ प्रतिशत र २५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको राजस्व आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा १३.५, २०५३/५४ मा ८.९ प्रतिशत र २०५४/५५ मा ८ प्रतिशतको मात्र वृद्धि दर कायम रहेकोमा अर्थ मन्त्रालय खास कारण दिन सक्ने अवथमा छैन ।

आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा लक्ष्यभन्दा ३ अर्ब ७१ करोड, २०५३/५४ मा रु. ३ अर्ब ८४ करोड र २०५४/५५ मा ४ अर्ब २५ करोड लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुली भएको छ। यसमा अर्थ मन्त्रालयले खास कारण खोजी गरी सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन प्रयाससम्म पनि गरेको पाइएन । प्रत्येक वर्ष लक्ष्यभन्दा ३/४ अर्ब रुपैयाँ कम असुली हुनुमा अर्थ प्रशासनको कार्य सम्पादनको स्तर स्पष्ट हुन्छ । कुन कुन स्रोत र प्रक्रियाबाट उठाउने अनुमान गरिएकोमा असुल हुन नसक्दा कारणहरू स्पष्ट हुनुपर्नेमा सो भएको पाइएन ।  संसदमा अर्थमन्त्रीले यस्तो कारण पेश गरी जवाफदेहिता लिनुपर्ने व्यवस्था भएको समेत पाइएन ।

आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट मात्र करिब १ अर्ब लक्ष्यभन्दा घटी राजस्व असुल भएकोमा त्यस कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रालय/विभागले कुनै पनि प्रकारको कारबाही गरेको पाइएन । निजहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिनु नै एक मात्र सजायको रुपमा अवलम्बन गरेको पाइयो । यसबाट समग्रमा लक्ष्य अनुसार राजस्व अपुग हुँदा कोही जिम्मेवार हुनु नपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीहरूलाई राजस्व चुहावट गर्न प्रश्रय मिलेको पाइयो ।

२४) अवैध चोरी नियन्त्रणको लागि केन्द्रीय समन्वय समिति गठन भएकोमा यसले प्रभावकारी ढंगले काम गरी अनुगमन गर्न सकेको पाइएन । यस्तो समिति औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको पाइयो । यस अलावा समिति गठन गरी भन्सार प्रशासनमा प्रहरीको अनावश्यक हस्तक्षेप सिर्जना गरी भन्सार प्रशासन र प्रहरीबीच मनोमालिन्यता र वैमनस्यताका कारण चुहावट विन्दु थप भएको महुसस भएको पाइयो ।

२५) देशको सर्वाधिक चर्चित त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयको लेआउट लगायतका विषय चुहावटमा सघाउ पुर्‍याएको पाइयो । विमानस्थलमा ५६ वटा निकायका प्रतिनिधि रहने, यी निकायका बीच ‘होरिजेन्टल’ समन्वय कायम भएको पाइएन । एकले अर्काका कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने तर आफ्नो कार्य क्षेत्रको बारेमा पूर्ण जिम्मेवार नभएको पाइयो ।

तस्करी नियन्त्रण र राजस्व चुहावट रोकथाममा समन्वयात्मक प्रयास गर्नु भन्दा मिलेमतोबाट ढाकछोप र चुहावट गर्नमा प्रश्रय दिने गरेको पाइयो । प्रस्थान कक्ष, पैदल बाटो, ट्रान्जिट कक्ष्, ड्यूटी फ्रि सप, अध्यागमन जस्ता अघोेषित चुहावटका विन्दुहरू छन् । यदाकदा धावन मार्गबाटै पनि बहुमूल्य वस्तुहरू गायब हुने गरेको सुन्नमा आयो भनी शाही नेपाल वायु सेवा गिनमको विमान तस्करी कार्यको लागि अत्यधिक रुपमा प्रयोग भएको पाइयो । विमान सेवाका कर्मचारीहरू तस्करीका माध्यम बनकेो समेत पाइयो । प्रहरी र विमानस्थल कार्यालयले एयरपोर्ट टर्मिनल भवनमा फिट भएको १६ वटा सीसीटीभी को सदुपयोग गरेको पाइएन।

संवेदनशील घटनाहरू घटेका अवस्थामा समेत रेकर्ड गरेको पाइएन भने समग्र रुपमा विमानस्थलमा रहेका निकायहरूले यथार्थ सू्चनाहरू संकलन गरी अभिलेख सम्प्रेषण र प्रतिवेदन गरेको पाइएन । सूचनाहरू अभिलेख र प्रतिवेदन गर्नमा भन्दा सूचना प्रवाह गर्ने निकायहरू यस्ता सूचना ढाकछोप गरी रेकर्डमा नराखी निहित स्वार्थमा केन्द्रित रहने गरेको पाइयो ।

२६) यस अवधिमा देशमा चर्चित एलसी काण्ड, बैंक घोटाला काण्ड लगायत विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा हिनामिना तथा सरकारी ठेक्कापट्टामा भएका घोटाला तथा संस्थानहरूमा भएको अपव्यय र अव्यवस्थगाले गर्दा ठूलो राशीमा राजस्व नोक्सान भएको छ । 

२७)  राजस्व प्रशासनमा जिम्मेवारहरूले नै व्यापार व्यवसायका लगानी गरी साझेदारी, कम्पनी लगायतका संस्था मार्फत राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।  राजस्वका प्रशासकहरूले कतिपय अवस्थामा व्यपाारी र निर्यातकर्ता दुवैको भूमिका निर्वाह गरेको स्थिति छ भने अर्काेतर्फ व्यापारिक कारोबार गर्नेसँग प्रशासनको मिलेमतोले राजस्व चुहावट भएको पाइन्छ ।

२८) कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको संरक्षण र लगानीमा व्यापार, व्यवसायी र तस्करी सञ्चालन हुने गरेको पाइन्छ । यसमा राजनीतिक व्यक्तित्वको प्रभाव र दबाबमा राजस्व चुहावट