दुर्गम क्षेत्रको हवाई उडान प्रतिबन्ध हट्यो

काठमाडौँ- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुर्गम क्षेत्रको हवाई उडानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ ।

प्राधिकरणले उडानसम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्दै देशभरको पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित ‘सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ’ (स्टोल) अर्थात् छोटो उडान र अवतरण हुने विमानस्थलमा यसअघि लगाइएको उडान समयावधि हटाएको हो ।

---

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार उडान सुरक्षा मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्ने र मौसम अनुकूल उडान गर्ने गरी यसअघिको उडान प्रतिबन्ध हटाइएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा ‘अपरेसन आवर’भित्र मात्रै एयरलाइन्सले उडान गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । 'देशका दुर्गम भेगका विमानस्थलमा दिउँसो १२ बजेपछि एयरलाइन्सहरूले उडान गर्न पाउनेछन् । तर, उडान सुरक्षा मापदण्डको कडाइका साथ लागू गर्ने गरी मात्र उडान गर्न दिइएको हो,' प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भुलले भने ।

प्राधिकरणले आजैदेखि देशभरको पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित  स्टोल उडान सञ्चालनलाई थप सुरक्षित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि चार निर्णय गरेको हो । पहाडी क्षेत्रका जनताको हवाई यातायातमा पहुँच वृद्धि गरेर विश्वासनीयता कायम गर्ने उद्देश्यले तत्काल लागू हुने गरी निर्णय लिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले छोटो उडान र अवतरण हुने विमानस्थलमा अतिरिक्त समयमा उडान सञ्चालन गर्नुपूर्व गन्तव्य, हवाईमार्ग र वैकल्पिक विमानस्थलमा भएको मौसमको दृश्य मौसमी अवस्था ‘भिएमसी मिनिमा’ कायम भएको सुनिश्चित गरी प्रमुख चालक र डिस्प्याचरको लिखित घोषणापश्चात मात्र उडान अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणको निर्णयानुसार उडान गर्दा प्रत्येक उडानमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नागरिक उड्डयन नियमावलीमा भएअनुसारको ‘भिजिबिलिटी एन्ड डिस्ट्यान्स फ्रम क्लाउड मिवनमा’को सुनिश्चिततापश्चात पिआइसी सम्पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनुपर्नेछ ।
 
नेपालगन्ज विमानस्थलबाट छोटो उडान र अवतरण विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीले नेपालगन्ज विमानस्थलमा अनिवार्य ‘उडान सञ्चालन अधिकारी’को व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा उडान सञ्चालन सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य उक्त अधिकारीमार्फत गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलका साथै सम्पूर्ण स्टोल विमानस्थलको सञ्चालन समय पुनरावलोकन गर्ने तथा बाटोको मौसमको उपलब्धताबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो ।