पशुपन्क्षीसँग सम्बन्धित निकायमा बजेट शून्य भएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौँ- सरकारले पशुपन्क्षीसँग सम्बन्धित निकायहरूमा बजेट शून्यमा पुर्याएको भन्दै पशुपन्क्षी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरू, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड लगायतका कार्यालयको बजेट शून्य अवस्थामा रहेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

---

नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण खतिवडाले लम्पी स्किन, बर्डफ्लु फैलिएको अवस्थामा समेत सरकारले यससँग सम्बन्धित कार्यालयलाई बजेट नै नदिएको बताए । उनले सरकारले यो विषम समयमा पशुपन्क्षी क्षेत्रको आयात निर्यात, पशु रोग नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष काम गर्ने पशु सेवा विभागका सरकारी संरचनाहरू खारेजी तथा पुनः संरचना गर्ने नाममा सम्बन्धित सरोकारवालाको राय सुझाव नलिई सुनियोजित ढंगबाट निर्णय गरेको उल्लेख गरे । उनले किसानहरूको खर्बौको क्षति हुँदा पनि पशुपन्क्षीको रोग नियन्त्रण र उपचारमा सकृय रूपमा परिचालित हुनुपर्ने निकायहरूमा शून्य बजेट भई काम नै ठप्प गरी बस्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको बताए ।

खतिवडाले पशुपन्क्षी क्षेत्रको उत्पादनलाई संकुचित पार्ने र फेरि पनि नेपाललाई दूध माछा, मासु र अण्डाको डम्पिङ साइड बनाई नेपालका पशुपन्क्षी उद्योगहरू धरासायी बनाउने र देशको समग्र अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको बताए । उनले (भोलि) सोमबार र (पर्सी) मंगलबार पशुसेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यरत सेवा प्रदायकहरूले कालोपट्टी बाँधेर सेवा गर्नेसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए ।

नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ (नेल्टा) का केन्द्रीय अध्यक्ष जनक रावलका अनुसार बजेट आएको दिन जेठ १५ गते नेपाली पशुपालकका लागि कालो दिन साबित भएको छ । नेपालको पशुपन्क्षी क्षेत्रको विकासमा सरकार संवेदनशील नबनेको उनले बताए । रावलले किसानहरू लम्पी स्किन रोगका कारण मारमा पर्दा समेत सरकार मुकदर्शक बनिरहेको भनाइ राखे ।

सरकारले खारेजी तथा पुनःसंरचनाको नाममा शून्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपन्क्षी निकायहरूमा विद्यमान संरचना अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।