सार्वजनिक ऋणमा किर्तिमान

काठमाडौँ : सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को फागुनसम्म १५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तिर्न बाँकी ऋणको हिस्सा ३७.३ प्रतिशत पुग्ने आज सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

सरकारले ऋण उल्लेख्य बढाएपनि अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिबिम्बित हुन नसकेकाले त्यो घातक हुनसक्ने पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारको ऋण २.२८ गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

---

सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋण ५४.९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४५.१ प्रतिशत रहेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री महतले पाँच वर्षअघि सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को २२.७ प्रतिशत रहेकोमा जीडीपीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण स्वभाविक भएको बताए । ‘हामी सरकारमा हुँदा आन्तरिक ऋण पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको २–३ प्रतिशतभन्दा हामी उठाउँदैनथ्यौं । भावी पुस्तामा बोझ थप्ने अनि निजी क्षेत्रमा पुँजी परिचालनमा ‘क्राउडिङ्ग आउट’ प्रभाव नहोस् भनेर धेरै आन्तरिक ऋण लिइदैंनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५–६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाएर भावी पुस्तालाई बोझ थपिरहेको छ ।’ 

चार वर्षअघिसम्म प्रतिव्यक्ति ऋणभार ३० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा एउटा नेपालीको टाउकोमा करिब साढे ५२ हजार रुपैयाँ ऋणभार रहेको छ । उच्च ऋण बढेको गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र २.१ प्रतिशतले संकुचन (ऋणात्मक) भयो भने शुक्रबार आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल नभए पनि अर्थतन्त्रमा संकुचन नआउने दाबी गरेका छन् । 

रेमिट्यान्स बढेको र उपभोग्य तथा औद्योगिक कच्चा वस्तु आयातमा भएको कमीका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर बचत लगायत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका सूचक मजबुत देखिएपनि मुलुकभित्र उत्पादन, मूल्य श्रृंखला विकास र पुनर्स्थापना, रोजगारी सिर्जना र उपभोग कमजोर देखिएका छन् । औद्योगिक र सेवामूलक क्षेत्रहरू क्रमशः 'डिमाण्ड शक'को सामना गरिरहेको वस्तु तथा सेवाका उत्पादक र वितरकहरूले बताएका छन् । ‘यसो हुनुको मुख्य कारण मानिसहरूको आम्दानी घट्यो ।

कतिपय आम्दानी नघटेकाहरू पनि पछि उत्पन्न हुनसक्ने संकटका कारण अत्यावश्यक उपभोग मात्र गर्न थाले,’ अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने, ‘श्रम सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन भने वस्तु र सेवाका उत्पादकले निरन्तर डिमाण्ड शक (मागमा कमी) को अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’ उपभोग कमजोर हुँदा त्यसले उत्पादनमा कटौती, रोजगारी कटौतीदेखि समग्र मानव विकासमा चुनौती सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।