चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा ट्रान्स नेपाललाई

काठमाडौँ- चोभार सुक्खा बन्दरगाह निजी साझेदारी (पि.पि.पि.) मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।​

विश्व बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायतामा निर्माण भएको बन्दरगाह सञ्चालनका लागि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेजलाई दिएको छ । समितिले गत साउन ९ गते टेण्डर आह्‍वान गरेकोमा ट्रान्स नेपाल र न्यु नेपाल ढुवानी सेवा कम्पनीले दिएको आवेदनमा समितिले प्राविधिक मूल्यांकनमार्फत ट्रान्स नेपाललाई बन्दरगाह सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो ।

---

समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले प्राविधिक मूल्यांकनमा ट्रान्स नेपालले बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा पाएको बताए । उनले सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ र टर्मिनल सट्टा बहालमा दिने सम्बन्धी, २०७० मा पोर्टहरू कम्पनीमार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउने र नियमन समितिले गर्ने उल्लेख भए बमोजिम निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएको बताए । उनले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको बताए ।

उनका अनुसार चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा मासिक रूपमा १६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । बन्दरगाहको मासिक आम्दानी भने ५ देखि ६ लाख रहेको भन्दै अब निजी क्षेत्रले सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि बन्दरगाहको सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार उसैले गर्ने निर्देशक गजुरेलले जिकिर गरे ।

निर्देशक गजुरेलले बन्दरगाहमा लाग्ने सरकारको १० देखि ११ लाख रुपैयाँको खर्च अब निजी क्षेत्रले नै गर्ने बताए । उनले पाँच वर्षका लागि २ करोड ८८ लाख रकम न्यूनतम् सट्टापट्टा बहाल र नियमानुसार महसुल बाँडफाँट गर्नेगरी सम्झौता भएको उल्लेख गरे । उनले साढे एक वर्षसम्म सरकारले सञ्चालन गरेको अनुभव हेर्दा सरकारले पाँच वर्षमा २ करोड ८८ लाख पाएकोमा गर्व गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग नबनेसम्म चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन नसक्ने विषयलाई सरकारले स्वीकार गर्न आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिनु राज्यका लागि पनि राम्रो भएको जिकिर उनकाे छ । बन्दरगाहलाई अहिले दुई भागमा छुट्याएर सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । चोभार भन्सार नयाँ सवारी साधनहरूको भन्सार जाँचपास गर्ने हबको रूपमा विकसित भएको छ । अहिले पनि भन्सार पासका लागि ९० वडा सवारी साधन बन्दरगाहमा रहेको उनकाे भनाइ छ ।

निर्देशक गजुरेलले समितिले चलाउन पाउने नियम नभएको र पनि सञ्चालक समितिले विशेष निर्णय गरेर हालसम्म चलाइरहेको बताए । उनले  बन्दरगाहमा ट्राफिक प्रक्षेपण (गाडी वा कन्टेनर आउने संख्याको अनुमान) गरेर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइएको बताए ।