बचतकर्तालाई सरकारले अन्याय गर्न सक्दैनः अर्थमन्त्री महत

नवलपरासी - अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बचतकर्तालाई सरकारले अन्याय नगर्ने स्पष्ट पारे । मंगलबार नवलपरासीमा स्थापित रेडबुल फ्याक्ट्रीको उद्घाटन गर्ने क्रममा मन्त्री डा. महतले भने, ‘ऋण तिर्दिन भन्नु समस्याको समाधान होइन । यो बचतकर्ताको पैसा हो । ऋण मिनाहा भनेको बचतकर्ताको वचत सकिनु हो । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? त्यही पैसा फिर्ता भएर वचतकर्ताले आवश्यक पर्दा लिन सक्छन् । बचतकर्तालाई सरकारले अन्याय गर्न सक्दैन ।’

उनले भने, ‘सहकारी, वित्तीय संस्था र बैंकबाट धेरैले ऋण लिएका छन्, तिर्न कठिनाइ भएको छ । त्यसकारण अर्थतन्त्र खत्तम भयो भनेर प्रचारबाजी भएको छ । अवश्य पनि उनीहरूका लागि समस्या आयो । जसलाई समस्या परेको छ, उसले व्यक्त गरेको हो ।’

---

‘नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रियो, शिथिल भयो, बजारमा माग छैन, ऋण लिएको छ, तिर्न सकिएको छैन भन्ने सर्वसाधारणमा चिन्ता छ । अवश्य पनि केही समययता, नेपालको अर्थतन्त्रमा विविध कारणले समस्या थियो, तत्कालीन सरकारले सीमित साधन श्रोत ठेक्कामुखी टावरमा लगानी गरे, राष्ट्र बैंकले अथाह पूँजी प्रवाह गर्यो, बैंकले सस्तै दरमा ऋण दिएको छ भन्ने आम मान्छेलाई लाग्यो’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘कहाँ लगानी गर्ने ? प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्ने सोच विचार नगरी ऋण लिए । घरजग्गामा अत्याधिक लगानी भयो, मागभन्दा बढी प्लटिङ भयो । सेयर बजारमा लगानी भयो । कतिपयले क्रिप्टोमा पनि लगानी गरेका रहेछन् । ती लगानीको प्रतिफल आइरहेको छैन । माग र आपूर्तिको असन्तुलन भएपछि समस्या आउँछ ।’ 

अर्थमन्त्री डा. महतले थाइल्यान्डमा उत्पादन सुरु भएको रेडबुल ब्रान्ड आयात रोकिएपछि फ्याक्ट्री नै नेपाल आएको बताए । ‘रेडबुल अब नेपालमै उत्पादन सुरु भएको छ, यसले रोजगारी दिनेछ, माग अनुसार तीन वटै सिफ्ट फ्याक्ट्री सञ्चालन भयो भने तीन गुणा रोजगारी बढ्छ । आम्दानी पनि यो क्षेत्रका लागि तीन गुणा बढ्छ, सँगसँगै राजश्व पनि देशका लागि तीन गुणा बढ्छ मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो ।’ 

‘राजश्वबारे म एकदमै चिन्तित छु, परिवारमा जति धेरै आम्दानी भयो, त्यत्ति बढी खर्च गर्ने क्षमता हुन्छ । परिवारको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ । देश भनेको पनि ठूलो परिवार–परिवार मिलेर बनेको ठूलो परिवार हो’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘देशलाई पनि आम्दानी हुने श्रोत र आम्दानीको आवश्यकता छ । सरकारले जति धेरै आम्दानी गर्छ, त्यत्ति नै हामी पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छौं । यसका लागि निजी क्षेत्रबाट लगानी वृद्धि हुनुपर्छ ।’

उनले भने, ‘सरकारले फ्याक्ट्री चलाएर हुँदैन, यो निजी क्षेत्रले चलाउनुपर्छ । उद्यमशील नागरिकले फ्याक्ट्री चलाउनुपर्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्छ, गुणस्तर जाँच गर्छ । एउटैले आदिपत्य जमाएको छ भने त्यो सरकारले हेर्छ । यस्तो परिवेशमा धेरै लगानी आउँछ, लगानी आएपछि रोजगारी बढ्छ । रोजगारी बढेपछि आम्दानी बढ्छ, आम्दानी बढेपछि राज्यको राजश्व बढ्छ । राजश्व बढ्यो भने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत हाम्रा आवश्यकताअनुसारको पूर्वाधार विकासमा सरकारले बढी लगानी गर्न सक्छ ।’

‘सडक निजी क्षेत्रले बनाउँदैन, निजी क्षेत्रले आम्दानीका लागि ५० वर्ष पर्खिन सक्दैन । निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधरणले लिन सक्दैन । त्यसकारण दीर्घकालीन लगानी राज्यले गर्छ । लगानी गर्नका लागि श्रोत चाहिन्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लगाइयो भने श्रोत बनाउन सकिन्छ । यो सिद्धान्तमा नेपाली कांग्रेस र यो गठबन्धन सरकार चलेको छ’ मन्त्री महतले भने ।