‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक छलफल नै नगरी संसदमा पेस भएको भन्दै आपत्ति’

काठमाडौँ -  विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक छलफल नै नगरी संसदमा पेस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी संसदमा पेस गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । उनले सो विधेयक बिना संशोधन पारित भए अहिलेको भन्दा कमजोर संरचना बन्ने बताए । उनले विधेयकमा सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद् र कार्यकारी प्रमुख मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नियुक्ति गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको तर त्यो राम्रो नभएको बताए । उनले कानुनी स्वायत्तता प्रदान गर्न नसकेसम्म परिषद् राम्रोसँग सञ्चालन नहुने बताए । उनले परिषदको अध्यक्ष प्रतिनिधि सभाको प्रमुख (सभामुख) हुने र  सञ्चारमन्त्री, सञ्चार हेर्ने संसदीय समितिको सभापति र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षसहितको कार्यकारी परिषद्को गठन हुनुपर्ने बताए । 

---

उनले भने, ‘हामीले बनाएका प्रशारण ऐन, प्रशारण नियमावली, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन यी सबै हेर्ने हो भने र सोसियल मिडियासम्बन्धी आउन लागेको ऐनलाई हेर्ने हो भने जनताको सूचना पाउने हकको रक्षा गर्ने व्यवस्था हाम्रो कुनै पनि कानुनले गरेन । त्यो दायित्व संविधानले राज्यलाई दिएको छ । त्यो दायित्व पूरा गर्न संसारभर निर्माण गरिने संरचना न सार्वजनिक प्रशारण संस्था हो । हामीले त्यो अवधारणालाई अर्थात जनताको सूचना प्राप्त गर्ने हकको रक्षाका लागि बनाउन खोजेको संस्था सार्वजनिक संस्था हो । अहिले पनि रेडियो नेपालले डकुमेण्टमा ९२ प्रतिशत जनतामा मेरो पहुँच छ भनेको छ, नेपाल टेलिभिजनले ७२ प्रतिशत भनेको छ । आज पनि रेडियो नेपालकै क्लेमलाई मान्ने हो भने ८ प्रतिशत जनतामा सूचना प्राप्त छैन । ती जनतालाई सूचना दिनुपर्ने राज्यको दायित्वबाट राज्य विमुख छ । त्यो सूचना पुर्‍याउन पीएसपी आवश्यक छ । यो सर्वव्यापी हुनुपर्छ । संसदमा अहिले पेस भएको विधेयकमा हाम्रो गुनासो के हो भने त्यो छलफल बिना गयो । त्यो विधेयक अहिलेको संरचना भन्दा पनि पोर संरचना बन्छ । यदि त्यो जस्ताको त्यस्तै पास हुने हो भने । त्यहाँ सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद्, एक्ज्युक्युटिभको नियुक्ति पनि क्याबिनेटबाट नै भनेको अहिलेकै परिपाटी हो । त्यो भएसम्म स्वतन्त्र बन्न सक्दैन । जबसम्म कानुनी स्वायत्तता प्रदान गर्न नसकेसम्म त्यो बेलासम्म राम्रोसँग काम हुँदैन । प्रतिनिधि सभाको प्रमुख (सभामुख) लाई यो कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष हुनु उपयुक्त पात्र हो । त्यसअन्तर्गत रहने सञ्चार हेर्ने संसदीय समितिको सभापति र जनप्रतिनिधिकै अर्को संस्था राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षसहितको कार्यकारी परिषद्को गठन हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष हुमागाईंले जनताको सूचना पाउने हकको रक्षा गर्ने व्यवस्था कुनैपनि कानुनले नगरेको जिकिर गरे ।