प्रमुख र उपप्रमुखको टकरावले नौ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्

काठमाडौँ- आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सुरु भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो । तर, अझै पनि देशभरका नौ वटा पालिकाहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताइएको छ ।

बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरू सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा छन् । मधेश प्रदेशमा ८ वटा पालिकाहरूले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन । मधेश प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको बताएको छ ।

---

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानुनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका ९ वटा पालिकाहरू रहेको बताए । उनका अनुसार बजेट ल्याउन नसकेको अधिकांश स्थानीय तह मधेश प्रदेशका रहेका छन् । उनले स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि ९ वटा पालिकाहरूले भने कानुनको पालना नगरेको जिकिर गरे ।

भट्टराईले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको बताए । उनले बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको र पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुने बताए ।

उनले विधि प्रक्रियाबिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गरे । कानुनले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको बताए । उनले समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ भन्ने कुरा कानुनमा स्पट नरहेको पनि बताए । ताेकिएको समयमा बजेट नल्याउन र बजेट पारित नगर्नु भनेको कानुनको पालना नगर्नु भएको उनले जिकिर गरे ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बित्न लागिसक्दा समेत बजेट नल्याउनेमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रहेका छन् । त्यस्तै कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन सकेको छैन ।