अर्थ / बाणिज्य

पुनर्कर्जा जम्मा डेढ खर्ब, सेयर बजारमै खर्बभन्दा धेरै लगानी

संकटबाट पाठ नसिकेको राष्ट्र बैंक

पवन तिमिल्सिना |
जेठ २१, २०७८ शुक्रबार १३:४० बजे

काठमाडौँ : २०७२ सालमा भुकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भएपछि लामो समयसम्म लगानीको अभावमा बैंकहरूमा तरलता थुप्रियो । नाकाबन्दी खुलेसँगै आर्थिक क्रियाकलाप क्रमश: बढ्दै गयो । पुन:निर्माणले गति लिने र संविधान निर्माणपछि राजनीतिक स्थायित्व बढ्ने अपेक्षाले बैंकहरूले हौसिएर ऋण प्रवाह बढाए । सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा आएको उछालले लगानीकर्तामाझ उत्साह थपियो । तर, त्यो उत्साह लामो समय टिक्न सकेन ।

२०७३ पुस/माघसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीयोग्य रकममा लगभग खडेरी लाग्यो । निजी क्षेत्रलाई आयकर तथा मूल्यअभिवृद्धिको किस्ता बुझाउने चटारो उस्तै थियो । २०७३ मंसिरसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ९.६ प्रतिशतले बढेको थियो । कुल कर्जामा मार्जिन लेन्डिङ र रियलस्टेट कर्जाको अंश उच्च थियो । 'तरलता अभाव' खपेका बैंकहरूलाई कर्जाको बढ्दो माग धान्न नसकेर हम्मेहम्मे पर्‍यो ।


संकटमा लहडको भरमा कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या भोग्नुपरेको तितो अनुभवबाट राष्ट्र बैंकले ठूलो पाठ  सिक्न सक्थ्यो । किनभने, कोभिड-१९ महामारीकाबीच 'अस्थिर' सेयर बजारमा पैसा खन्याउनुभन्दा आर्थिक पुनरुत्थानको विषय महत्त्वपूर्ण हो ।

बैंकले हौसिएर सेयरमा कर्जा प्रवाह बढाएकै भरमा २०७३ साउन १२ मा नेप्से ऐतिहासिक बिन्दुमा पुगेको थियो । तर, धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा कालो धन भित्रिएको आशंका गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अध्ययन समिति नै गठन गरेपछि नेप्सेमा पहिरो नै गयो । २०७३ साउन १२ उता लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूलाई उत्रिन झन्डै साढे चार वर्ष लागेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।  

कालोधन छानबिन गर्ने निर्णय लिएका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले नेपाली सेयर बजारको कुनै धरातल नभएको दाबी गर्छन् । उनले भने, 'कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य एकैदिन बढेर सर्किट ब्रेकर लाग्छ भने अर्को सर्किट ब्रेकर लागेर घट्छ । यस्तो सेयर बजारको कुनै बेस देखिदैन ।' ठूला लगानीकर्ताको चलखेल र 'इनसाइडर ट्रेडिङ'को भरमा धितोपत्र बजारमा उतारचढाव आउने गरेको उनले बताए ।

देशव्यापी निषेधाज्ञाले लगानीका अधिकांश क्षेत्र प्रभावित छ । सरकारले खोप ल्याउन र लगाउन ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिने हो, निश्चित छैन । बैंकबाट सजिलै ऋण लिएर लगानी गर्न पाउने भएपछि लगानीकर्ताहरू पनि हौसिएर सेयर बजारमा लगानी बढाइरहेका छन् ।

संकटको समयमा तरलताको दबाब कम गर्न बैंकहरूले घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरेर क्षणिक लाभ प्राप्त गर्ने दृष्टान्त छन् । तर, अस्थिर बजारमा हौसिएर गरिएको कर्जा प्रवाहले कालान्तरमा खराब कर्जा र तरलता अभावको जोखिम व्यहोर्नुपरेको छ ।

मार्जिन लेन्डिङ ८२ प्रतिशतले बढ्यो

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको 'देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति'अनुसार गत चैतसम्म मार्जिन लेन्डिङ ८२.३ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर ११ प्रतिशत मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मार्जिन लेण्डिङ खुकुलो बनाएको थियो ।

बैंकर्स एशोसिएसनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले एक खर्बभन्दा बढी मार्जिन लेन्डिङमा कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । गत असारमा ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएकोमा बैंकहरूले मार्जिन लेन्डिङ बढाउँदै गइरहेका छन् । परिमाणत: सेयर बजारमा दैनिक १६ अर्बभन्दा बढी सेयर किनबेच हुनथालेका छन् । बजार पुँजीकरण नै झन्डै ४० खर्ब आसपास पुगेको छ । समग्र सूचिकृत कम्पनीहरूको सेयर मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्ने नेप्से परिसूचक २८५६ बिन्दुमा पुगेको छ ।

सेयर बजारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बैंकको तरलतासँग छ । बैंकहरूले हौसिएर सेयर बजारमा कर्जा प्रवाह बढाइरहेका छन् । राजनीतिक अनयोलताकाबीच सरकारले अध्यादेशमार्फत आकार बढाएर ठूलो बजेट ल्याएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमले खर्च बढ्ने आशमा बैंकहरूले हौसिएर सेयर बजारमा लगानी बढाउने जोखिम उत्तिकै छ ।

सरकारले चुनाव लक्षित लोकप्रिय कार्यक्रमसहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक अन्योलताकाबावजूद कामचलाउ सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएको छ । जसले कार्यान्वयनको पाटो झनै चुनौतीपूर्ण हुने सम्भावना छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा २२.२ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा २७.५ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा २०.१ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) १२.४ प्रतिशतले र ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ४०.८ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

चैतसम्म सरकारले कोभिड-१९ को दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि ठोस कदम नचालेको अवस्थामा जेठ १९ सम्म यसको प्रवृत्तिमा निकै परिवर्तन आइसकेको छ । किनभने, बैशाख लागेपछि मात्रै सरकारले ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको थियो । निषेधाज्ञा अवधिभर आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छन् ।

कर्जा बढ्दो, निक्षेप घट्दो

जेठको दोस्रो सातासम्म वाणिज्य बैंकहरूले १० अर्ब रुपैयाँले कर्जा प्रवाह बढाएका छन् । कुल कर्जा प्रवाह ३६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, निक्षेपमा भने पाँच अर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ । निक्षेप ३९ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । संकटमा हौसिएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका बैंकहरूलाई निक्षेप संकलनमा भने समस्या पर्ने खतरा बढेको छ ।

पछिल्लो समय रेमिट्यान्समा वृद्धि भइरहेको छ । यता आयात समेत बढिरहँदा कर्जा वृद्धिमा चाप बढ्दै गइरहेको छ । आयातका लागि प्रतीतपत्र भुक्तानीका कारण कर्जा वृद्धि भइरहेको छ ।

कोभिड-१९ संक्रमणको अनिश्चिततामा ऋणकै कारण फस्टाएको सेयर बजारमा 'कर्जा र निक्षेपबीचको असन्तुलन'ले तत्काल असर पार्ने देखिदैन । तर, कोभिड-१९ नियन्त्रणमा आएपछि लगानीका अरु ढोकाहरू क्रमश: खुल्नेछ । लगानीकर्ताको मनोबलमा उतारचढाव भइरहने सेयर बजारबाट उनीहरूलाई अन्यत्र सेफ ल्यान्डिङ गर्नु केन्द्रिय बैंकको प्रमुख चुनौती हुनेमा शंका छैन ।


Author

पवन तिमिल्सिना

तिमिल्सिना अर्थतन्त्रका विविध विषयमा रिपोर्टीङ गर्छन् ।


थप समाचार
x